धान, कापूस, सोयाबीनसह 14 पिकांच्या MSPत वाढ:सोयाबीनला ₹5328, तर कापसाला ₹7710 क्विंटल MSP
केंद्र सरकारने धान, कापूस, सोयाबीन आणि तूर यासह १४ खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज म्हणजेच २८ मे रोजी हा निर्णय घेतला. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, धानाचा नवीन किमान आधारभूत किमतीचा दर २,३६९ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे, जो मागील किमान आधारभूत किमतीपेक्षा ६९ रुपये जास्त आहे. कापसाची नवीन किमान आधारभूत किंमत ७,७१० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. याच्या दुसऱ्या प्रकाराचा नवीन एमएसपी ८,११० रुपये करण्यात आला आहे, जो पूर्वीपेक्षा ५८९ रुपये जास्त आहे. नवीन एमएसपीमुळे सरकारवर २ लाख ७ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. मागील पीक हंगामापेक्षा हे ७ हजार कोटी रुपये जास्त आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, किमान आधारभूत किंमत पिकाच्या खर्चापेक्षा किमान ५०% जास्त असेल याची काळजी घेण्यात आली आहे. किमान आधारभूत किंमत किंवा एमएसपी म्हणजे काय? किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी मिळणारा हमी भाव. जरी त्या पिकाचे भाव बाजारात कमी असले तरी. यामागील तर्क असा आहे की बाजारात पिकांच्या किमतीतील चढ-उतारांचा शेतकऱ्यांवर परिणाम होऊ नये. त्यांना किमान किंमत मिळत राहिली पाहिजे. सरकार प्रत्येक पीक हंगामापूर्वी सीएसीपी म्हणजेच कृषी खर्च आणि किंमती आयोगाच्या शिफारशीनुसार एमएसपी निश्चित करते. जर एखाद्या पिकाचे भरघोस उत्पादन होत असेल आणि बाजारात त्याचे भाव कमी असतील, तर त्यांच्यासाठी एमएसपी निश्चित हमी किंमत म्हणून काम करते. एका अर्थाने, ते एका विमा पॉलिसीसारखे काम करते जे किमती घसरल्यावर शेतकऱ्यांचे संरक्षण करते. किमान आधारभूत किंमत २३ पिकांना व्यापते: खरीप पिकांमध्ये कोणती पिके समाविष्ट आहेत? भात (तांदूळ), मका, ज्वारी, बाजरी, मूग, भुईमूग, ऊस, सोयाबीन, उडीद, तुरी, हरभरा, ताग, अंबाडी, कापूस इत्यादी खरीप पिकांची पेरणी जून-जुलैमध्ये केली जाते. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये त्यांची कापणी केली जाते. इतर मंत्रिमंडळ निर्णय १. किसान क्रेडिट कार्ड व्याज अनुदान योजनेचा विस्तार केंद्र सरकारने २०२५-२६ साठी किसान क्रेडिट कार्ड व्याज अनुदान योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. पुढील आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी व्याज अनुदान योजना (MISS) सुरू ठेवण्यास मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे. यासाठी आवश्यक निधीची तरतूदही करण्यात आली आहे. ही योजना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) द्वारे शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने कर्ज देण्यासाठी आहे. २. दोन मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशमध्ये भारतीय रेल्वेच्या दोन मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. याअंतर्गत, रतलाम-नागदा दरम्यान तिसरी आणि चौथी लाईन टाकली जाईल. तर वर्धा-बल्हारशाह चौथी लाईन पुढे ढकलण्यात येईल. या प्रकल्पांचा एकूण अंदाजे खर्च ३,३९९ कोटी रुपये आहे आणि ते २०२९-३० पर्यंत पूर्ण होतील. ३. आंध्र प्रदेशातील बडवेल-नेल्लोर दरम्यान चार पदरी महामार्गाला मंजुरी आंध्र प्रदेशातील बडवेल-नेल्लोर दरम्यानच्या १०८ किमी लांबीच्या चार पदरी महामार्ग प्रकल्पाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाची किंमत ३,६५३ कोटी रुपये आहे. हा महामार्ग आंध्र प्रदेशातील कृष्णपट्टनम बंदर आणि राष्ट्रीय महामार्ग-६७ चा एक भाग जोडेल, ज्यामुळे बंदर कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. हा रस्ता तीन प्रमुख औद्योगिक कॉरिडॉर - व्हीसीआयसी (कोप्पार्ती), एचबीआयसी (ओर्वाकल) आणि सीबीआयसी (कृष्णपट्टणम) च्या नोड्सना देखील जोडतो.
केंद्र सरकारने धान, कापूस, सोयाबीन आणि तूर यासह १४ खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज म्हणजेच २८ मे रोजी हा निर्णय घेतला. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, धानाचा नवीन किमान आधारभूत किमतीचा दर २,३६९ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे, जो मागील किमान आधारभूत किमतीपेक्षा ६९ रुपये जास्त आहे. कापसाची नवीन किमान आधारभूत किंमत ७,७१० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. याच्या दुसऱ्या प्रकाराचा नवीन एमएसपी ८,११० रुपये करण्यात आला आहे, जो पूर्वीपेक्षा ५८९ रुपये जास्त आहे. नवीन एमएसपीमुळे सरकारवर २ लाख ७ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. मागील पीक हंगामापेक्षा हे ७ हजार कोटी रुपये जास्त आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, किमान आधारभूत किंमत पिकाच्या खर्चापेक्षा किमान ५०% जास्त असेल याची काळजी घेण्यात आली आहे. किमान आधारभूत किंमत किंवा एमएसपी म्हणजे काय? किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी मिळणारा हमी भाव. जरी त्या पिकाचे भाव बाजारात कमी असले तरी. यामागील तर्क असा आहे की बाजारात पिकांच्या किमतीतील चढ-उतारांचा शेतकऱ्यांवर परिणाम होऊ नये. त्यांना किमान किंमत मिळत राहिली पाहिजे. सरकार प्रत्येक पीक हंगामापूर्वी सीएसीपी म्हणजेच कृषी खर्च आणि किंमती आयोगाच्या शिफारशीनुसार एमएसपी निश्चित करते. जर एखाद्या पिकाचे भरघोस उत्पादन होत असेल आणि बाजारात त्याचे भाव कमी असतील, तर त्यांच्यासाठी एमएसपी निश्चित हमी किंमत म्हणून काम करते. एका अर्थाने, ते एका विमा पॉलिसीसारखे काम करते जे किमती घसरल्यावर शेतकऱ्यांचे संरक्षण करते. किमान आधारभूत किंमत २३ पिकांना व्यापते: खरीप पिकांमध्ये कोणती पिके समाविष्ट आहेत? भात (तांदूळ), मका, ज्वारी, बाजरी, मूग, भुईमूग, ऊस, सोयाबीन, उडीद, तुरी, हरभरा, ताग, अंबाडी, कापूस इत्यादी खरीप पिकांची पेरणी जून-जुलैमध्ये केली जाते. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये त्यांची कापणी केली जाते. इतर मंत्रिमंडळ निर्णय १. किसान क्रेडिट कार्ड व्याज अनुदान योजनेचा विस्तार केंद्र सरकारने २०२५-२६ साठी किसान क्रेडिट कार्ड व्याज अनुदान योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. पुढील आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी व्याज अनुदान योजना (MISS) सुरू ठेवण्यास मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे. यासाठी आवश्यक निधीची तरतूदही करण्यात आली आहे. ही योजना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) द्वारे शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने कर्ज देण्यासाठी आहे. २. दोन मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशमध्ये भारतीय रेल्वेच्या दोन मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. याअंतर्गत, रतलाम-नागदा दरम्यान तिसरी आणि चौथी लाईन टाकली जाईल. तर वर्धा-बल्हारशाह चौथी लाईन पुढे ढकलण्यात येईल. या प्रकल्पांचा एकूण अंदाजे खर्च ३,३९९ कोटी रुपये आहे आणि ते २०२९-३० पर्यंत पूर्ण होतील. ३. आंध्र प्रदेशातील बडवेल-नेल्लोर दरम्यान चार पदरी महामार्गाला मंजुरी आंध्र प्रदेशातील बडवेल-नेल्लोर दरम्यानच्या १०८ किमी लांबीच्या चार पदरी महामार्ग प्रकल्पाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाची किंमत ३,६५३ कोटी रुपये आहे. हा महामार्ग आंध्र प्रदेशातील कृष्णपट्टनम बंदर आणि राष्ट्रीय महामार्ग-६७ चा एक भाग जोडेल, ज्यामुळे बंदर कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. हा रस्ता तीन प्रमुख औद्योगिक कॉरिडॉर - व्हीसीआयसी (कोप्पार्ती), एचबीआयसी (ओर्वाकल) आणि सीबीआयसी (कृष्णपट्टणम) च्या नोड्सना देखील जोडतो.
What's Your Reaction?
Suraj Singh
hello
