आता रस्ते अपघातातील जखमींना मिळणार तात्काळ उपचार:दीड लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च उचलणार सरकार, कॅशलेस ट्रीटमेंट स्कीम लागू
दरवर्षी रस्ते अपघातांनंतर वेळेवर उपचार न मिळाल्याने हजारो लोक आपले प्राण गमावतात. कधीकधी रुग्णालय आगाऊ रक्कम मागते, तर कधीकधी विमा पॉलिसी दाखविण्याची अट आड येते. तथापि, हे होणार नाही. भारत सरकारने ५ मे २०२५ पासून 'कॅशलेस ट्रीटमेंट स्कीम २०२५' सुरू केली आहे, जी रस्ते अपघातातील बळींसाठी आशेचा एक नवीन किरण बनेल. या योजनेअंतर्गत, जखमी व्यक्तीला दीड लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळतील. तेही कोणत्याही कागदपत्रांच्या त्रासाशिवाय, आगाऊ किंवा विम्याच्या कागदपत्रांशिवाय. सरकार देशभरातील निवडक सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांना या योजनेशी जोडेल, जेणेकरून अपघात झाल्यानंतर लगेच उपचार सुरू करता येतील आणि मौल्यवान जीव वाचू शकतील. तर आजच्या कामाच्या बातमीत जाणून घेऊया की 'कॅशलेस ट्रीटमेंट स्कीम २०२५' म्हणजे काय? आपण याबद्दल देखील बोलू- प्रश्न- कॅशलेस ट्रीटमेंट स्कीम २०२५ म्हणजे काय? उत्तर- कॅशलेस ट्रीटमेंट स्कीम २०२५ ही अशी सरकारी योजना आहे, ज्यामुळे लोकांना रुग्णालयात उपचारांसाठी पैसे घेऊन जाण्याची गरज भासणार नाही. जर एखाद्या व्यक्तीला रस्ते अपघातात दुखापत झाली, तर त्याच्यावर मोफत उपचार केले जातील. ही योजना विशेषतः गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी खूप उपयुक्त ठरेल. प्रश्न- या योजनेचा फायदा कोणाला होईल? उत्तर: रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला या योजनेचा लाभ मिळेल. तो गाडी चालवत असो, त्यात बसलेला असो किंवा रस्त्यावर चालत असो. अपघात रस्त्यावर झाला असावा आणि जखमींना सरकारने नियुक्त केलेल्या रुग्णालयात नेले पाहिजे. प्रश्न- ही योजना कोणत्याही विशिष्ट राज्यासाठी आहे का? उत्तर- नाही, ही योजना संपूर्ण भारतात लागू असेल. तुम्ही कोणत्याही राज्याचे, शहराचे किंवा गावाचे असलात तरी तुम्हाला त्याचा फायदा मिळेल. लक्षात ठेवण्यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे: प्रश्न: रस्ते अपघातातील पीडितांसाठी कॅशलेस ट्रीटमेंट योजनेअंतर्गत काय कव्हर केले जाईल? उत्तर: या योजनेत केवळ सुरुवातीच्या आपत्कालीन उपचारांचाच समावेश नाही, तर दुखापतीच्या तीव्रतेनुसार संपूर्ण रुग्णालयातील उपचार, शस्त्रक्रिया, औषधे, चाचण्या आणि आवश्यक वैद्यकीय सहाय्य देखील समाविष्ट असेल. हे ग्राफिक पाहा- प्रश्न – सरकारला ही योजना सुरू करण्याची गरज का भासली? उत्तर- रस्ते अपघात ही भारतात एक मोठी समस्या आहे. २०२३ मध्ये, रस्ते अपघातात सुमारे १.७० लाख लोकांचा मृत्यू झाला, म्हणजेच दर ३ मिनिटांनी एक जीव जातो. अपघातानंतर, जखमींना 'गोल्डन अवर'मध्ये म्हणजेच अपघाताच्या पहिल्या तासात उपचार मिळणे सर्वात महत्वाचे असते. जर यावेळी योग्य आणि त्वरित उपचार उपलब्ध झाले, तर अनेकांचे जीव वाचू शकतात. परंतु अनेकदा रुग्णालये उपचारांसाठी आगाऊ रक्कम आणि विमा कागदपत्रे मागतात, ज्यामुळे जखमींना मदत मिळण्यास विलंब होतो. अनेक वेळा, आर्थिक आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे हा 'सुवर्णकाळ' अयशस्वी होतो. या कारणास्तव, सरकारने 'कॅशलेस ट्रीटमेंट स्कीम २०२५' सुरू केली आहे, जेणेकरून जखमींना त्वरित, अखंडित उपचार मिळतील आणि त्यांचे प्राण वाचू शकतील. प्रश्न- रुग्णालयाला पैसे कसे मिळतील? उत्तर: रुग्ण बरा झाल्यावर आणि रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यावर, रुग्णालय उपचार बिल सरकारी पोर्टलवर अपलोड करेल. मग राज्य आरोग्य संस्था ते बिल तपासेल आणि जर ते बरोबर आढळले तर ते पैसे रुग्णालयाला देईल. प्रश्न: 'कॅशलेस ट्रीटमेंट स्कीम' कधी आणि कशी सुरू झाली? उत्तर- रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या लोकांना त्वरित आणि मोफत उपचार मिळावेत यासाठी ही योजना १४ मार्च २०२४ रोजी पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरू करण्यात आली. त्याच्या यशस्वी चाचणीनंतर, ७ जानेवारी २०२५ रोजी, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशभरात त्याची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली. प्रश्न: या योजनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कोणते निर्देश दिले आहेत? उत्तर- १३ मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कडक निर्देश दिले की ही योजना केवळ कागदावरच नाही, तर जमिनीवरही पूर्णपणे अंमलात आणली पाहिजे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'सुवर्णकाळात' रस्ते अपघातातील पीडितांना उपचार देणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. म्हणून, सरकारने प्रत्येक गरजू व्यक्तीला वेळेवर कॅशलेस उपचार मिळावेत याची खात्री करावी. यासोबतच, न्यायालयाने केंद्राकडून ऑगस्ट २०२५ पर्यंत या योजनेचा किती लोकांना फायदा झाला आहे, याचा अहवालही मागितला आहे. प्रश्न- 'कॅशलेस ट्रीटमेंट स्कीम २०२५' सुरळीतपणे राबविण्यासाठी कोणत्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल? उत्तर: ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी, दोन प्रमुख डिजिटल प्रणाली वापरल्या जात आहेत, ज्यामुळे अपघाताची तक्रार करण्यापासून ते रुग्णालयात उपचार आणि देयक प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक होते. ई-तपशीलवार अपघात अहवाल (eDAR): ही प्रणाली रस्ते अपघातांची तपशीलवार माहिती डिजिटल पद्धतीने नोंदवते. अपघाताची माहिती, ठिकाण, वेळ, वाहनाचा तपशील आणि जखमी व्यक्तीचा तपशील पोलिस त्यात नोंदवतात. यामुळे अपघाताची नोंद जलद होते आणि उपचार प्रक्रिया लवकर सुरू करता येते. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाची (NHA) व्यवहार व्यवस्थापन प्रणाली: ही प्रणाली रुग्णालयांनी केलेल्या उपचार खर्चाची थेट सरकारशी तडजोड करण्यास मदत करते. यामुळे रुग्णाला किंवा त्याच्या कुटुंबाला कोणतेही पैसे द्यावे लागत नाहीत आणि रुग्णालयालाही वेळेवर पैसे मिळतात. या दोन्ही प्रणालींचा एकत्रित वापर उपचार प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवतो. यामुळे रस्ते अपघातातील बळींना 'सुवर्णकाळात' आवश्यक उपचार मिळू शकतात.
दरवर्षी रस्ते अपघातांनंतर वेळेवर उपचार न मिळाल्याने हजारो लोक आपले प्राण गमावतात. कधीकधी रुग्णालय आगाऊ रक्कम मागते, तर कधीकधी विमा पॉलिसी दाखविण्याची अट आड येते. तथापि, हे होणार नाही. भारत सरकारने ५ मे २०२५ पासून 'कॅशलेस ट्रीटमेंट स्कीम २०२५' सुरू केली आहे, जी रस्ते अपघातातील बळींसाठी आशेचा एक नवीन किरण बनेल. या योजनेअंतर्गत, जखमी व्यक्तीला दीड लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळतील. तेही कोणत्याही कागदपत्रांच्या त्रासाशिवाय, आगाऊ किंवा विम्याच्या कागदपत्रांशिवाय. सरकार देशभरातील निवडक सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांना या योजनेशी जोडेल, जेणेकरून अपघात झाल्यानंतर लगेच उपचार सुरू करता येतील आणि मौल्यवान जीव वाचू शकतील. तर आजच्या कामाच्या बातमीत जाणून घेऊया की 'कॅशलेस ट्रीटमेंट स्कीम २०२५' म्हणजे काय? आपण याबद्दल देखील बोलू- प्रश्न- कॅशलेस ट्रीटमेंट स्कीम २०२५ म्हणजे काय? उत्तर- कॅशलेस ट्रीटमेंट स्कीम २०२५ ही अशी सरकारी योजना आहे, ज्यामुळे लोकांना रुग्णालयात उपचारांसाठी पैसे घेऊन जाण्याची गरज भासणार नाही. जर एखाद्या व्यक्तीला रस्ते अपघातात दुखापत झाली, तर त्याच्यावर मोफत उपचार केले जातील. ही योजना विशेषतः गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी खूप उपयुक्त ठरेल. प्रश्न- या योजनेचा फायदा कोणाला होईल? उत्तर: रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला या योजनेचा लाभ मिळेल. तो गाडी चालवत असो, त्यात बसलेला असो किंवा रस्त्यावर चालत असो. अपघात रस्त्यावर झाला असावा आणि जखमींना सरकारने नियुक्त केलेल्या रुग्णालयात नेले पाहिजे. प्रश्न- ही योजना कोणत्याही विशिष्ट राज्यासाठी आहे का? उत्तर- नाही, ही योजना संपूर्ण भारतात लागू असेल. तुम्ही कोणत्याही राज्याचे, शहराचे किंवा गावाचे असलात तरी तुम्हाला त्याचा फायदा मिळेल. लक्षात ठेवण्यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे: प्रश्न: रस्ते अपघातातील पीडितांसाठी कॅशलेस ट्रीटमेंट योजनेअंतर्गत काय कव्हर केले जाईल? उत्तर: या योजनेत केवळ सुरुवातीच्या आपत्कालीन उपचारांचाच समावेश नाही, तर दुखापतीच्या तीव्रतेनुसार संपूर्ण रुग्णालयातील उपचार, शस्त्रक्रिया, औषधे, चाचण्या आणि आवश्यक वैद्यकीय सहाय्य देखील समाविष्ट असेल. हे ग्राफिक पाहा- प्रश्न – सरकारला ही योजना सुरू करण्याची गरज का भासली? उत्तर- रस्ते अपघात ही भारतात एक मोठी समस्या आहे. २०२३ मध्ये, रस्ते अपघातात सुमारे १.७० लाख लोकांचा मृत्यू झाला, म्हणजेच दर ३ मिनिटांनी एक जीव जातो. अपघातानंतर, जखमींना 'गोल्डन अवर'मध्ये म्हणजेच अपघाताच्या पहिल्या तासात उपचार मिळणे सर्वात महत्वाचे असते. जर यावेळी योग्य आणि त्वरित उपचार उपलब्ध झाले, तर अनेकांचे जीव वाचू शकतात. परंतु अनेकदा रुग्णालये उपचारांसाठी आगाऊ रक्कम आणि विमा कागदपत्रे मागतात, ज्यामुळे जखमींना मदत मिळण्यास विलंब होतो. अनेक वेळा, आर्थिक आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे हा 'सुवर्णकाळ' अयशस्वी होतो. या कारणास्तव, सरकारने 'कॅशलेस ट्रीटमेंट स्कीम २०२५' सुरू केली आहे, जेणेकरून जखमींना त्वरित, अखंडित उपचार मिळतील आणि त्यांचे प्राण वाचू शकतील. प्रश्न- रुग्णालयाला पैसे कसे मिळतील? उत्तर: रुग्ण बरा झाल्यावर आणि रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यावर, रुग्णालय उपचार बिल सरकारी पोर्टलवर अपलोड करेल. मग राज्य आरोग्य संस्था ते बिल तपासेल आणि जर ते बरोबर आढळले तर ते पैसे रुग्णालयाला देईल. प्रश्न: 'कॅशलेस ट्रीटमेंट स्कीम' कधी आणि कशी सुरू झाली? उत्तर- रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या लोकांना त्वरित आणि मोफत उपचार मिळावेत यासाठी ही योजना १४ मार्च २०२४ रोजी पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरू करण्यात आली. त्याच्या यशस्वी चाचणीनंतर, ७ जानेवारी २०२५ रोजी, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशभरात त्याची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली. प्रश्न: या योजनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कोणते निर्देश दिले आहेत? उत्तर- १३ मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कडक निर्देश दिले की ही योजना केवळ कागदावरच नाही, तर जमिनीवरही पूर्णपणे अंमलात आणली पाहिजे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'सुवर्णकाळात' रस्ते अपघातातील पीडितांना उपचार देणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. म्हणून, सरकारने प्रत्येक गरजू व्यक्तीला वेळेवर कॅशलेस उपचार मिळावेत याची खात्री करावी. यासोबतच, न्यायालयाने केंद्राकडून ऑगस्ट २०२५ पर्यंत या योजनेचा किती लोकांना फायदा झाला आहे, याचा अहवालही मागितला आहे. प्रश्न- 'कॅशलेस ट्रीटमेंट स्कीम २०२५' सुरळीतपणे राबविण्यासाठी कोणत्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल? उत्तर: ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी, दोन प्रमुख डिजिटल प्रणाली वापरल्या जात आहेत, ज्यामुळे अपघाताची तक्रार करण्यापासून ते रुग्णालयात उपचार आणि देयक प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक होते. ई-तपशीलवार अपघात अहवाल (eDAR): ही प्रणाली रस्ते अपघातांची तपशीलवार माहिती डिजिटल पद्धतीने नोंदवते. अपघाताची माहिती, ठिकाण, वेळ, वाहनाचा तपशील आणि जखमी व्यक्तीचा तपशील पोलिस त्यात नोंदवतात. यामुळे अपघाताची नोंद जलद होते आणि उपचार प्रक्रिया लवकर सुरू करता येते. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाची (NHA) व्यवहार व्यवस्थापन प्रणाली: ही प्रणाली रुग्णालयांनी केलेल्या उपचार खर्चाची थेट सरकारशी तडजोड करण्यास मदत करते. यामुळे रुग्णाला किंवा त्याच्या कुटुंबाला कोणतेही पैसे द्यावे लागत नाहीत आणि रुग्णालयालाही वेळेवर पैसे मिळतात. या दोन्ही प्रणालींचा एकत्रित वापर उपचार प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवतो. यामुळे रस्ते अपघातातील बळींना 'सुवर्णकाळात' आवश्यक उपचार मिळू शकतात.
What's Your Reaction?
Suraj Singh
hello
