भंडाऱ्यात सहकार क्षेत्रात वाद:प्रशासकाने सभासद नसतानाही निवडणुकीसाठी नाव दिल्याने खळबळ, चौकशीची केली मागणी
भंडारा: नवभारत मजूर सहकारी संस्था मर्या., घरतोडा (ता. लाखांदूर) येथे एक धक्कादायक प्रशासकीय वाद समोर आला आहे. संस्थेचे शासकीय प्रशासक शांतीसागर घोडीचोरे यांनी स्वत:ला संस्थेचा सभासद नसतानाही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या., भंडारा संचालक मंडळ (2025-30) निवडणुकीसाठी उमेदवार, सुचक किंवा अनुमोदक म्हणून नाव सादर केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. या प्रकरणावर आक्षेप घेत संस्थेचे अध्यक्ष विश्वजित बारसागडे यांनी थेट प्रशासकाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “प्रशासक ‘मजूर’ कधी झाला?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला असून, विभागीय सहनिबंधकांकडे तक्रार दाखल करत चौकशीची मागणी केली आहे. गोल शिक्क्याविना दाखला, दस्तावेजावर संशय या वादाचा केंद्रबिंदू ठरलेला दस्तावेज एप्रिल महिन्यात प्रशासकांनी निर्गमित केला होता. यात प्रशासक घोडीचोरे यांनी स्वत:च संस्थेच्या वतीने उमेदवार वा सुचक म्हणून अधिकार वापरत असल्याचे नमूद आहे. मात्र, या दाखल्यावर केवळ प्रशासकांची स्वाक्षरी असून, संस्थेचा अधिकृत गोल शिक्का नाही. त्यामुळे दस्तावेजाच्या वैधतेवर आणि पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सभासद नोंद कोठे? अध्यक्षांचा सवाल अध्यक्ष बारसागडे यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित करत म्हटले की, “प्रशासक हे शासकीय अधिकारी असून, त्यांची भूमिका फक्त देखरेख व मार्गदर्शनाची असते. ते सभासद नसताना प्रतिनिधी म्हणून अधिकार कसे गृहित धरू शकतात? जर ते खरोखरच सभासद असतील, तर त्यांची नोंदणी कुठे आहे? त्यांनी सभासदत्व शुल्क भरल्याचा पुरावा आहे का?” ते मजूर कसे? सभासद नोंदणी व निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह या घडामोडीमुळे संस्थेतील सभासद नोंदणी, मतदार यादीतील नावांची वैधता आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. अनेक सदस्यांनी हे बोगस सभासदत्व असल्याचा आरोप करत विभागीय चौकशीची मागणी केली आहे. शासन नियमांचा भंग? सहकार विभागाच्या नियमांनुसार, संस्थेचे प्रतिनिधी पाठवायचे असल्यास आमसभेचा ठराव आवश्यक आहे. मात्र, संस्थेवर प्रशासक असताना त्यांनीच स्वत:ला प्रतिनिधी म्हणून पुढे केले असल्याने, कायदेशीरतेवर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. संस्था की सत्ताकेंद्र? मजूर कल्याणासाठी कार्यरत संस्थेत शासकीय प्रशासकांनी घेतलेली ही भूमिका संस्थेच्या लोकशाही मूल्यांवर घाला असल्याचे अनेक सदस्य व सहकार तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे संस्थेच्या सत्ताकेंद्रात राजकीय हस्तक्षेप वाढत असल्याचा आरोपही ऐकायला मिळतो आहे. सध्या हे प्रकरण विभागीय सहनिबंधकांच्या चौकशीच्या प्रतीक्षेत असून, सहकार क्षेत्रातील अनेकांचे लक्ष या तपासणी व त्यानंतरच्या संभाव्य कारवाईकडे लागले आहे. प्रशासक म्हणाले- मी सभासद नाही या वादावर प्रतिक्रिया देताना प्रशासक शांतीसागर घोडीचोर यांनी स्पष्ट केले की, “संस्थेची निवडणूक झाली नव्हती. शासनाने मला प्रशासक म्हणून नियुक्त केले होते. मी प्रशासक या नात्याने जिल्हा बँक भंडारा संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी ठराव पाठवून नाव दिले. मात्र, मी संस्थेचा सभासद नाही.”
भंडारा: नवभारत मजूर सहकारी संस्था मर्या., घरतोडा (ता. लाखांदूर) येथे एक धक्कादायक प्रशासकीय वाद समोर आला आहे. संस्थेचे शासकीय प्रशासक शांतीसागर घोडीचोरे यांनी स्वत:ला संस्थेचा सभासद नसतानाही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या., भंडारा संचालक मंडळ (2025-30) निवडणुकीसाठी उमेदवार, सुचक किंवा अनुमोदक म्हणून नाव सादर केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. या प्रकरणावर आक्षेप घेत संस्थेचे अध्यक्ष विश्वजित बारसागडे यांनी थेट प्रशासकाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “प्रशासक ‘मजूर’ कधी झाला?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला असून, विभागीय सहनिबंधकांकडे तक्रार दाखल करत चौकशीची मागणी केली आहे. गोल शिक्क्याविना दाखला, दस्तावेजावर संशय या वादाचा केंद्रबिंदू ठरलेला दस्तावेज एप्रिल महिन्यात प्रशासकांनी निर्गमित केला होता. यात प्रशासक घोडीचोरे यांनी स्वत:च संस्थेच्या वतीने उमेदवार वा सुचक म्हणून अधिकार वापरत असल्याचे नमूद आहे. मात्र, या दाखल्यावर केवळ प्रशासकांची स्वाक्षरी असून, संस्थेचा अधिकृत गोल शिक्का नाही. त्यामुळे दस्तावेजाच्या वैधतेवर आणि पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सभासद नोंद कोठे? अध्यक्षांचा सवाल अध्यक्ष बारसागडे यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित करत म्हटले की, “प्रशासक हे शासकीय अधिकारी असून, त्यांची भूमिका फक्त देखरेख व मार्गदर्शनाची असते. ते सभासद नसताना प्रतिनिधी म्हणून अधिकार कसे गृहित धरू शकतात? जर ते खरोखरच सभासद असतील, तर त्यांची नोंदणी कुठे आहे? त्यांनी सभासदत्व शुल्क भरल्याचा पुरावा आहे का?” ते मजूर कसे? सभासद नोंदणी व निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह या घडामोडीमुळे संस्थेतील सभासद नोंदणी, मतदार यादीतील नावांची वैधता आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. अनेक सदस्यांनी हे बोगस सभासदत्व असल्याचा आरोप करत विभागीय चौकशीची मागणी केली आहे. शासन नियमांचा भंग? सहकार विभागाच्या नियमांनुसार, संस्थेचे प्रतिनिधी पाठवायचे असल्यास आमसभेचा ठराव आवश्यक आहे. मात्र, संस्थेवर प्रशासक असताना त्यांनीच स्वत:ला प्रतिनिधी म्हणून पुढे केले असल्याने, कायदेशीरतेवर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. संस्था की सत्ताकेंद्र? मजूर कल्याणासाठी कार्यरत संस्थेत शासकीय प्रशासकांनी घेतलेली ही भूमिका संस्थेच्या लोकशाही मूल्यांवर घाला असल्याचे अनेक सदस्य व सहकार तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे संस्थेच्या सत्ताकेंद्रात राजकीय हस्तक्षेप वाढत असल्याचा आरोपही ऐकायला मिळतो आहे. सध्या हे प्रकरण विभागीय सहनिबंधकांच्या चौकशीच्या प्रतीक्षेत असून, सहकार क्षेत्रातील अनेकांचे लक्ष या तपासणी व त्यानंतरच्या संभाव्य कारवाईकडे लागले आहे. प्रशासक म्हणाले- मी सभासद नाही या वादावर प्रतिक्रिया देताना प्रशासक शांतीसागर घोडीचोर यांनी स्पष्ट केले की, “संस्थेची निवडणूक झाली नव्हती. शासनाने मला प्रशासक म्हणून नियुक्त केले होते. मी प्रशासक या नात्याने जिल्हा बँक भंडारा संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी ठराव पाठवून नाव दिले. मात्र, मी संस्थेचा सभासद नाही.”
What's Your Reaction?
Suraj Singh
hello
