आंतरराष्ट्रीय वाद सोडवण्यासाठी चीनने नवीन संघटना उभारली:आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला पर्याय देण्याची तयारी; पाक-क्युबासह 30 देश झाले सदस्य
आंतरराष्ट्रीय वाद सोडवण्यासाठी चीनने शुक्रवारी एक नवीन संघटना स्थापन केली. त्याचे नाव इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर मेडिएशन (IOMed) आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) आणि कायमस्वरूपी लवाद न्यायालय यांसारख्या संस्थांना पर्याय म्हणून ती सादर केली गेली आहे. चीनच्या सरकारी ग्लोबल टाइम्स वृत्तपत्राने आयओएमईडीला मध्यस्थीद्वारे आंतरराष्ट्रीय वाद सोडवणारी जगातील पहिली "आंतर-सरकारी कायदेशीर संघटना" म्हणून वर्णन केले आहे. मुख्यालय हाँगकाँगमध्ये असेल हाँगकाँगमध्ये झालेल्या एका उच्चस्तरीय समारंभात, चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी आयओएमईडी स्थापन करण्याच्या कराराला औपचारिक मान्यता दिली. चीनसह संघटनेचे संस्थापक सदस्य बनलेल्या ३० देशांमध्ये इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बेलारूस, क्युबा आणि कंबोडिया यांचा समावेश होता. या समारंभात संयुक्त राष्ट्रांसह सुमारे ५० देशांचे आणि २० आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. आयओएमईडी आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील फरक दोन्ही संघटना आंतरराष्ट्रीय वाद सोडवण्यासाठी स्थापन झाल्या आहेत... आयओएम: आंतरराष्ट्रीय न्यायालय: फक्त मध्यस्थीसाठी काम करेल चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी म्हणाले की, चीनला जागतिक समस्या लढाईने नव्हे तर संवाद आणि समजुतीने सोडवायच्या आहेत. ते म्हणाले की, आयओएमईडीची स्थापना 'तुम्ही हरलात, मी जिंकलो' ही विचारसरणी मागे टाकण्यास मदत करेल. त्याचा उद्देश देशांमधील आणि दुसऱ्या देशातील नागरिकांमधील किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनांमधील वाद सोडवणे आहे. हे केवळ मध्यस्थीद्वारे आंतरराष्ट्रीय वाद सोडवण्यासाठी तयार केले गेले आहे. ग्लोबल साऊथमध्ये चीनचा प्रभाव वाढू शकतो चीनच्या या पुढाकारामुळे अनेक विकसनशील देशांमध्ये आणि ग्लोबल साऊथमध्ये चीनचा प्रभाव वाढू शकतो, अशी भीती तज्ज्ञांना आहे. तथापि, या संस्थेच्या कामकाजाबद्दल अद्याप कोणतीही स्पष्ट माहिती नाही. चीनच्या कर्ज धोरणामुळे आणि विस्तारवादी वृत्तीमुळे या संघटनेच्या निष्पक्षतेवर आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तथापि, चीनचा दावा आहे की ही संघटना संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टर आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करेल.
आंतरराष्ट्रीय वाद सोडवण्यासाठी चीनने शुक्रवारी एक नवीन संघटना स्थापन केली. त्याचे नाव इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर मेडिएशन (IOMed) आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) आणि कायमस्वरूपी लवाद न्यायालय यांसारख्या संस्थांना पर्याय म्हणून ती सादर केली गेली आहे. चीनच्या सरकारी ग्लोबल टाइम्स वृत्तपत्राने आयओएमईडीला मध्यस्थीद्वारे आंतरराष्ट्रीय वाद सोडवणारी जगातील पहिली "आंतर-सरकारी कायदेशीर संघटना" म्हणून वर्णन केले आहे. मुख्यालय हाँगकाँगमध्ये असेल हाँगकाँगमध्ये झालेल्या एका उच्चस्तरीय समारंभात, चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी आयओएमईडी स्थापन करण्याच्या कराराला औपचारिक मान्यता दिली. चीनसह संघटनेचे संस्थापक सदस्य बनलेल्या ३० देशांमध्ये इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बेलारूस, क्युबा आणि कंबोडिया यांचा समावेश होता. या समारंभात संयुक्त राष्ट्रांसह सुमारे ५० देशांचे आणि २० आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. आयओएमईडी आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील फरक दोन्ही संघटना आंतरराष्ट्रीय वाद सोडवण्यासाठी स्थापन झाल्या आहेत... आयओएम: आंतरराष्ट्रीय न्यायालय: फक्त मध्यस्थीसाठी काम करेल चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी म्हणाले की, चीनला जागतिक समस्या लढाईने नव्हे तर संवाद आणि समजुतीने सोडवायच्या आहेत. ते म्हणाले की, आयओएमईडीची स्थापना 'तुम्ही हरलात, मी जिंकलो' ही विचारसरणी मागे टाकण्यास मदत करेल. त्याचा उद्देश देशांमधील आणि दुसऱ्या देशातील नागरिकांमधील किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनांमधील वाद सोडवणे आहे. हे केवळ मध्यस्थीद्वारे आंतरराष्ट्रीय वाद सोडवण्यासाठी तयार केले गेले आहे. ग्लोबल साऊथमध्ये चीनचा प्रभाव वाढू शकतो चीनच्या या पुढाकारामुळे अनेक विकसनशील देशांमध्ये आणि ग्लोबल साऊथमध्ये चीनचा प्रभाव वाढू शकतो, अशी भीती तज्ज्ञांना आहे. तथापि, या संस्थेच्या कामकाजाबद्दल अद्याप कोणतीही स्पष्ट माहिती नाही. चीनच्या कर्ज धोरणामुळे आणि विस्तारवादी वृत्तीमुळे या संघटनेच्या निष्पक्षतेवर आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तथापि, चीनचा दावा आहे की ही संघटना संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टर आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करेल.
What's Your Reaction?
Suraj Singh
hello
