ट्रम्प यांनी स्टील-ॲल्युमिनियमवरील कर 25% वरून 50% केला:भारतीय निर्यातीवर ₹39 हजार कोटींचे संकट, अमेरिकेचा बाजार हिस्साही धोक्यात
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्टील आणि ॲल्युमिनियम आयातीवरील कर वाढवल्याने भारतीय धातू निर्यातीवर ४.५६ अब्ज डॉलर्स किंवा ३९ हजार कोटी रुपयांचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) ने त्यांच्या नवीन विश्लेषण अहवालात हे म्हटले आहे. ४ जूनपासून लागू होणाऱ्या उच्च शुल्कांमुळे अमेरिकन बाजारपेठेतील भारतीय उत्पादक आणि निर्यातदारांसाठी उत्पादन खर्च वाढण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे त्यांच्या स्पर्धात्मकतेवर परिणाम होऊ शकतो. शुल्क वाढीचा थेट परिणाम भारतावर होईल. जीटीआरआयने म्हटले आहे की, 'टॅरिफमध्ये वाढ झाल्याने त्याचा थेट परिणाम भारतावर होईल. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये, भारताने अमेरिकेला ४.५६ अब्ज डॉलर्स किमतीचे लोखंड, पोलाद आणि ॲल्युमिनियम उत्पादने निर्यात केली. भारताच्या धातू क्षेत्रासाठी अमेरिका ही एक महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ च्या निर्यातीत ५८७.५ दशलक्ष डॉलर्स किमतीचे लोखंड आणि पोलाद, ३.१ अब्ज डॉलर्स किमतीचे लोखंड आणि पोलाद उत्पादने आणि ८६० दशलक्ष डॉलर्स किमतीचे ॲल्युमिनियम आणि संबंधित वस्तूंचा समावेश होता. भारताच्या बाजारपेठेतील वाट्याला आव्हान दिले जाईल जीटीआरआय अहवालात असा इशारा देण्यात आला आहे की, या श्रेणींवरील वाढत्या शुल्कामुळे भारताचा अमेरिकेतील बाजारातील वाटा आणि नफा आव्हानात्मक ठरेल. २५% वरून ५०% पर्यंत शुल्क वाढवण्याची घोषणा केली. १९६२ च्या यूएस ट्रेड एक्सपान्शन ॲक्टच्या कलम २३२ अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंतेचा हवाला देत, ट्रम्प यांनी शुक्रवारी स्टील आणि ॲल्युमिनियम आयातीवरील सध्याचे शुल्क २५% वरून ५०% पर्यंत वाढवण्याची योजना जाहीर केली. हा कायदा अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना काही आयाती राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करत असल्याचे आढळल्यास व्यापार निर्बंध लादण्याचा अधिकार देतो. ट्रम्प यांनी पहिल्यांदा २०१८ मध्ये ही तरतूद लागू केली, स्टीलवर २५% आणि ॲल्युमिनियमवर १०% कर लादला. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये या दरांमध्ये सुधारणा करण्यात आली, ज्यामध्ये ॲल्युमिनियमचे दर २५% पर्यंत वाढले. अमेरिकन स्टीलची किंमत प्रति टन १ लाख रुपये असू शकते जीटीआरआयच्या मते, टॅरिफमधील नवीनतम वाढीमुळे अमेरिकन स्टीलच्या किमती प्रति टन $१,१८० किंवा सुमारे १ लाख रुपयांच्या वर जाऊ शकतात, ज्यामुळे ऑटोमोटिव्ह, बांधकाम आणि उत्पादन यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांवर परिणाम होईल. भारताने जागतिक व्यापार संघटनेकडे (WTO) शुल्क वाढीबाबत एक सूचना दाखल केली आहे आणि अतिरिक्त प्रतिसाद उपायांचा शोध घेत आहे. GTRI ने पर्यावरणीय परिणामांबद्दलही चिंता व्यक्त केली अमेरिकेच्या या निर्णयाच्या पर्यावरणीय परिणामांबद्दलही जीटीआरआयने चिंता व्यक्त केली आहे. 'जागतिक पातळीवर स्टील आणि ॲल्युमिनियम उत्पादनामुळे कार्बन उत्सर्जन होते,' असे थिंक टँकने म्हटले आहे. इतर देश पर्यावरणपूरक उत्पादन पद्धतींमध्ये गुंतवणूक करतात, तर अमेरिकेच्या धोरणात पर्यावरणीय विचारांचा अभाव आहे. "हा निर्णय पर्यावरण संरक्षणापेक्षा आर्थिक राष्ट्रवादाला ट्रम्प प्रशासनाच्या प्राधान्याचे प्रतिबिंबित करतो," असे GTRI ने म्हटले आहे. जीटीआरआयने असेही म्हटले आहे की, यामुळे जागतिक हवामान उद्दिष्टे आणि शाश्वत औद्योगिक विकासाप्रती अमेरिकेच्या वचनबद्धतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्टील आणि ॲल्युमिनियम आयातीवरील कर वाढवल्याने भारतीय धातू निर्यातीवर ४.५६ अब्ज डॉलर्स किंवा ३९ हजार कोटी रुपयांचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) ने त्यांच्या नवीन विश्लेषण अहवालात हे म्हटले आहे. ४ जूनपासून लागू होणाऱ्या उच्च शुल्कांमुळे अमेरिकन बाजारपेठेतील भारतीय उत्पादक आणि निर्यातदारांसाठी उत्पादन खर्च वाढण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे त्यांच्या स्पर्धात्मकतेवर परिणाम होऊ शकतो. शुल्क वाढीचा थेट परिणाम भारतावर होईल. जीटीआरआयने म्हटले आहे की, 'टॅरिफमध्ये वाढ झाल्याने त्याचा थेट परिणाम भारतावर होईल. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये, भारताने अमेरिकेला ४.५६ अब्ज डॉलर्स किमतीचे लोखंड, पोलाद आणि ॲल्युमिनियम उत्पादने निर्यात केली. भारताच्या धातू क्षेत्रासाठी अमेरिका ही एक महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ च्या निर्यातीत ५८७.५ दशलक्ष डॉलर्स किमतीचे लोखंड आणि पोलाद, ३.१ अब्ज डॉलर्स किमतीचे लोखंड आणि पोलाद उत्पादने आणि ८६० दशलक्ष डॉलर्स किमतीचे ॲल्युमिनियम आणि संबंधित वस्तूंचा समावेश होता. भारताच्या बाजारपेठेतील वाट्याला आव्हान दिले जाईल जीटीआरआय अहवालात असा इशारा देण्यात आला आहे की, या श्रेणींवरील वाढत्या शुल्कामुळे भारताचा अमेरिकेतील बाजारातील वाटा आणि नफा आव्हानात्मक ठरेल. २५% वरून ५०% पर्यंत शुल्क वाढवण्याची घोषणा केली. १९६२ च्या यूएस ट्रेड एक्सपान्शन ॲक्टच्या कलम २३२ अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंतेचा हवाला देत, ट्रम्प यांनी शुक्रवारी स्टील आणि ॲल्युमिनियम आयातीवरील सध्याचे शुल्क २५% वरून ५०% पर्यंत वाढवण्याची योजना जाहीर केली. हा कायदा अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना काही आयाती राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करत असल्याचे आढळल्यास व्यापार निर्बंध लादण्याचा अधिकार देतो. ट्रम्प यांनी पहिल्यांदा २०१८ मध्ये ही तरतूद लागू केली, स्टीलवर २५% आणि ॲल्युमिनियमवर १०% कर लादला. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये या दरांमध्ये सुधारणा करण्यात आली, ज्यामध्ये ॲल्युमिनियमचे दर २५% पर्यंत वाढले. अमेरिकन स्टीलची किंमत प्रति टन १ लाख रुपये असू शकते जीटीआरआयच्या मते, टॅरिफमधील नवीनतम वाढीमुळे अमेरिकन स्टीलच्या किमती प्रति टन $१,१८० किंवा सुमारे १ लाख रुपयांच्या वर जाऊ शकतात, ज्यामुळे ऑटोमोटिव्ह, बांधकाम आणि उत्पादन यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांवर परिणाम होईल. भारताने जागतिक व्यापार संघटनेकडे (WTO) शुल्क वाढीबाबत एक सूचना दाखल केली आहे आणि अतिरिक्त प्रतिसाद उपायांचा शोध घेत आहे. GTRI ने पर्यावरणीय परिणामांबद्दलही चिंता व्यक्त केली अमेरिकेच्या या निर्णयाच्या पर्यावरणीय परिणामांबद्दलही जीटीआरआयने चिंता व्यक्त केली आहे. 'जागतिक पातळीवर स्टील आणि ॲल्युमिनियम उत्पादनामुळे कार्बन उत्सर्जन होते,' असे थिंक टँकने म्हटले आहे. इतर देश पर्यावरणपूरक उत्पादन पद्धतींमध्ये गुंतवणूक करतात, तर अमेरिकेच्या धोरणात पर्यावरणीय विचारांचा अभाव आहे. "हा निर्णय पर्यावरण संरक्षणापेक्षा आर्थिक राष्ट्रवादाला ट्रम्प प्रशासनाच्या प्राधान्याचे प्रतिबिंबित करतो," असे GTRI ने म्हटले आहे. जीटीआरआयने असेही म्हटले आहे की, यामुळे जागतिक हवामान उद्दिष्टे आणि शाश्वत औद्योगिक विकासाप्रती अमेरिकेच्या वचनबद्धतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.
What's Your Reaction?
Suraj Singh
hello
