दहशतवाद पसरवणाऱ्या PAK वर UNSC मध्ये मोठी जबाबदारी:तालिबान निर्बंध समितीचा अध्यक्ष अन् दहशतवाद विरोधी समितीचा उपाध्यक्षही बनला
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) तालिबान निर्बंध समितीच्या अध्यक्षपदी मंगळवारी पाकिस्तानची नियुक्ती करण्यात आली, ज्याला १९८८ समिती असेही म्हणतात. गयाना आणि रशिया समितीचे उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. ही समिती अफगाणिस्तानच्या शांतता, स्थिरता आणि सुरक्षेसाठी धोका मानल्या जाणाऱ्या व्यक्ती, गट आणि संस्थांवर आर्थिक मालमत्ता गोठवणे, प्रवास आणि शस्त्रास्त्रांवर बंदी घालणे असे निर्णय घेते. पाकिस्तान तालिबानशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे. पाकिस्तान आता तालिबान निर्बंध समितीच्या बैठकांचे अध्यक्षपद भूषवेल, शिफारसी तयार करेल आणि सदस्यांमध्ये एकमत निर्माण करण्यास मदत करेल. तालिबान निर्बंध समिती पूर्वी आयएसआयएल आणि अल-कायदाशी संबंधित दहशतवाद्यांवर लक्ष ठेवत असे. नंतर २०११ मध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या १९८८ च्या ठरावानुसार तालिबानवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी स्वतंत्रपणे पुनर्गठित करण्यात आले. वृत्तानुसार, पाकिस्तानला तालिबानवर बंदी घालणाऱ्या समितीचे आदेश मिळाल्यानंतर, जर त्यांनी तालिबानविरुद्ध कठोर कारवाई केली, तर त्याचा त्यांच्या संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो. पाकिस्तानला ही जबाबदारी अशा वेळी मिळाली आहे जेव्हा ते तालिबानशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गेल्या महिन्यातच तालिबान आणि पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची चीनमधून भेट झाली. दहशतवाद विरोधी समितीला शिक्षा करण्याचा अधिकार नाही याशिवाय, पाकिस्तानला दहशतवाद विरोधी समितीचे (१३७३ काउंटर टेररिझम कमिटी) उपाध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. अल्जेरियाला दहशतवाद विरोधी समितीचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. पाकिस्तानसह फ्रान्स आणि रशियाला समितीचे उपाध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. दहशतवाद विरोधी समितीला स्वतःहून शिक्षा करण्याचा किंवा कारवाई करण्याचा अधिकार नाही, परंतु ती सदस्य देशांच्या कारवायांवर लक्ष ठेवते आणि त्यांना दहशतवादाविरुद्ध कोणती पावले उचलावीत हे सुचवते. समितीचे अध्यक्षपद दरवर्षी बदलते आणि ही भूमिका एका सदस्य देशाला दिली जाते. २०२५ मध्ये अल्जेरियाला या समितीचे अध्यक्षपद मिळाले आहे, तर पाकिस्तानसह ३ देशांना उपाध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. २०२२ मध्ये भारताने या समितीचे अध्यक्षपद भूषवले. २०२१-२०२२ साठी तात्पुरते सदस्य म्हणून निवड झाल्यानंतर भारताला हे अध्यक्षपद मिळाले. तालिबान प्रतिबंध समिती आणि दहशतवाद विरोधी समिती या दोन्ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) समित्या आहेत, परंतु त्यांची कार्ये आणि कार्यक्षेत्र वेगळे आहेत. दहशतवाद विरोधी समिती जगभरातील दहशतवादाविरुद्ध लढण्यास मदत करते. त्याच वेळी, तालिबान निर्बंध समितीचे काम अफगाणिस्तानच्या शांतता आणि सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या दहशतवाद्यांवर बंदी घालणे आहे. भारताने वारंवार हा मुद्दा उपस्थित केला आहे की पाकिस्तानमध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी घोषित केलेल्या सर्वात जास्त दहशतवादी आणि दहशतवादी संघटना आहेत. उदाहरणार्थ, अल-कायदाचा नेता ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानातील अबोटाबादमध्ये लपलेला आढळला आणि २०११ मध्ये अमेरिकन नेव्ही सीलच्या कारवाईत तो मारला गेला. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की पाकिस्तान हा २०२५-२६ या कालावधीसाठी १५ सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य आहे. सुरक्षा परिषदेचे पाच स्थायी सदस्य आहेत - चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका. पाकिस्तान व्यतिरिक्त, सध्याचे अस्थायी सदस्य अल्जेरिया, डेन्मार्क, ग्रीस, गयाना, पनामा, दक्षिण कोरिया, सिएरा लिओन, स्लोव्हेनिया आणि सोमालिया आहेत. ही बातमी पण वाचा... संयुक्त राष्ट्रात पत्रकाराने बिलावल यांचे खोटे पकडले:भुट्टो म्हणाले होते- पहलगाम हल्ल्याच्या नावाखाली भारताने मुस्लिमांची प्रतिमा डागाळली मंगळवारी रात्री उशिरा संयुक्त राष्ट्रांच्या (यूएन) मुख्यालयात पत्रकार परिषदेदरम्यान एका पत्रकाराने पाकिस्तानी नेते बिलावल भुट्टो झरदारी यांचे खोटे जागीच पकडले. बिलावल यांनी आरोप केला की, भारत सरकार पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याचा वापर भारतातील मुस्लिमांना बदनाम करण्यासाठी राजकीय हेतूंसाठी करत आहे. वाचा सविस्तर बातमी...
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) तालिबान निर्बंध समितीच्या अध्यक्षपदी मंगळवारी पाकिस्तानची नियुक्ती करण्यात आली, ज्याला १९८८ समिती असेही म्हणतात. गयाना आणि रशिया समितीचे उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. ही समिती अफगाणिस्तानच्या शांतता, स्थिरता आणि सुरक्षेसाठी धोका मानल्या जाणाऱ्या व्यक्ती, गट आणि संस्थांवर आर्थिक मालमत्ता गोठवणे, प्रवास आणि शस्त्रास्त्रांवर बंदी घालणे असे निर्णय घेते. पाकिस्तान तालिबानशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे. पाकिस्तान आता तालिबान निर्बंध समितीच्या बैठकांचे अध्यक्षपद भूषवेल, शिफारसी तयार करेल आणि सदस्यांमध्ये एकमत निर्माण करण्यास मदत करेल. तालिबान निर्बंध समिती पूर्वी आयएसआयएल आणि अल-कायदाशी संबंधित दहशतवाद्यांवर लक्ष ठेवत असे. नंतर २०११ मध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या १९८८ च्या ठरावानुसार तालिबानवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी स्वतंत्रपणे पुनर्गठित करण्यात आले. वृत्तानुसार, पाकिस्तानला तालिबानवर बंदी घालणाऱ्या समितीचे आदेश मिळाल्यानंतर, जर त्यांनी तालिबानविरुद्ध कठोर कारवाई केली, तर त्याचा त्यांच्या संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो. पाकिस्तानला ही जबाबदारी अशा वेळी मिळाली आहे जेव्हा ते तालिबानशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गेल्या महिन्यातच तालिबान आणि पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची चीनमधून भेट झाली. दहशतवाद विरोधी समितीला शिक्षा करण्याचा अधिकार नाही याशिवाय, पाकिस्तानला दहशतवाद विरोधी समितीचे (१३७३ काउंटर टेररिझम कमिटी) उपाध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. अल्जेरियाला दहशतवाद विरोधी समितीचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. पाकिस्तानसह फ्रान्स आणि रशियाला समितीचे उपाध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. दहशतवाद विरोधी समितीला स्वतःहून शिक्षा करण्याचा किंवा कारवाई करण्याचा अधिकार नाही, परंतु ती सदस्य देशांच्या कारवायांवर लक्ष ठेवते आणि त्यांना दहशतवादाविरुद्ध कोणती पावले उचलावीत हे सुचवते. समितीचे अध्यक्षपद दरवर्षी बदलते आणि ही भूमिका एका सदस्य देशाला दिली जाते. २०२५ मध्ये अल्जेरियाला या समितीचे अध्यक्षपद मिळाले आहे, तर पाकिस्तानसह ३ देशांना उपाध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. २०२२ मध्ये भारताने या समितीचे अध्यक्षपद भूषवले. २०२१-२०२२ साठी तात्पुरते सदस्य म्हणून निवड झाल्यानंतर भारताला हे अध्यक्षपद मिळाले. तालिबान प्रतिबंध समिती आणि दहशतवाद विरोधी समिती या दोन्ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) समित्या आहेत, परंतु त्यांची कार्ये आणि कार्यक्षेत्र वेगळे आहेत. दहशतवाद विरोधी समिती जगभरातील दहशतवादाविरुद्ध लढण्यास मदत करते. त्याच वेळी, तालिबान निर्बंध समितीचे काम अफगाणिस्तानच्या शांतता आणि सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या दहशतवाद्यांवर बंदी घालणे आहे. भारताने वारंवार हा मुद्दा उपस्थित केला आहे की पाकिस्तानमध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी घोषित केलेल्या सर्वात जास्त दहशतवादी आणि दहशतवादी संघटना आहेत. उदाहरणार्थ, अल-कायदाचा नेता ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानातील अबोटाबादमध्ये लपलेला आढळला आणि २०११ मध्ये अमेरिकन नेव्ही सीलच्या कारवाईत तो मारला गेला. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की पाकिस्तान हा २०२५-२६ या कालावधीसाठी १५ सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य आहे. सुरक्षा परिषदेचे पाच स्थायी सदस्य आहेत - चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका. पाकिस्तान व्यतिरिक्त, सध्याचे अस्थायी सदस्य अल्जेरिया, डेन्मार्क, ग्रीस, गयाना, पनामा, दक्षिण कोरिया, सिएरा लिओन, स्लोव्हेनिया आणि सोमालिया आहेत. ही बातमी पण वाचा... संयुक्त राष्ट्रात पत्रकाराने बिलावल यांचे खोटे पकडले:भुट्टो म्हणाले होते- पहलगाम हल्ल्याच्या नावाखाली भारताने मुस्लिमांची प्रतिमा डागाळली मंगळवारी रात्री उशिरा संयुक्त राष्ट्रांच्या (यूएन) मुख्यालयात पत्रकार परिषदेदरम्यान एका पत्रकाराने पाकिस्तानी नेते बिलावल भुट्टो झरदारी यांचे खोटे जागीच पकडले. बिलावल यांनी आरोप केला की, भारत सरकार पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याचा वापर भारतातील मुस्लिमांना बदनाम करण्यासाठी राजकीय हेतूंसाठी करत आहे. वाचा सविस्तर बातमी...
What's Your Reaction?
Suraj Singh
hello
