न्यायमूर्ती वर्मा कॅश प्रकरण, कुटुंबानेच वापरली स्टोअररूम:तपास समितीच्या अहवालातून उघड; आगीनंतर रोख रक्कम काढून घेतली
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी बंगल्यात सापडलेल्या अर्ध्या जळालेल्या नोटांच्या प्रकरणात नवीन खुलासे झाले आहेत. वृत्तसंस्था पीटीआयने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, आगीनंतर ज्या स्टोअर रूममध्ये जळालेली रोकड आढळली ती रूम न्यायमूर्ती वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी वापरली होती. इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, साक्षीदार आणि बंगल्यातील तपासाच्या आधारे तपास समिती या निष्कर्षावर पोहोचली आहे. समितीने ५० हून अधिक लोकांचे जबाब नोंदवले. यामध्ये दिल्ली पोलिस आयुक्त संजय अरोरा आणि अग्निशमन सेवेचे प्रमुख यांचा समावेश होता. आग लागल्यानंतर दोन्ही अधिकारी घटनास्थळी पोहोचणाऱ्यांपैकी सर्वात आधी होते. १४ मार्च २०२५ रोजी रात्री ११:३५ वाजता आग लागल्यानंतर स्टोअर रूममधून रोख रक्कमही काढून टाकण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. सरन्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध चौकशीची शिफारस केली होती अर्धवट जळालेल्या नोटा सापडल्याची बातमी समोर आल्यानंतर, तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी २२ मार्च रोजी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक पॅनेल स्थापन केली होती. या पॅनेलने ४ मे रोजी आपला अहवाल सरन्यायाधीशांना सादर केला. यामध्ये न्यायमूर्ती वर्मा यांना दोषी ठरवण्यात आले. या अहवालाच्या आधारे, सरन्यायाधीशांनी 'इन-हाऊस प्रोसिजर' अंतर्गत न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालवण्याची शिफारस केली होती. चौकशी समितीमध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांचा समावेश होता. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोगाचा विचार केंद्र सरकार रोख घोटाळा प्रकरणात न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा विचार करत आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, हा प्रस्ताव पावसाळी अधिवेशनात आणला जाऊ शकतो. एका अधिकृत सूत्राने सांगितले की, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध कारवाईची औपचारिक प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. सरकार कारवाई करण्यापूर्वी विरोधी पक्षांना विश्वासात घेईल. अशा घोटाळ्याकडे दुर्लक्ष करणे कठीण आहे. तथापि, सरकार न्यायमूर्ती वर्मा स्वतः राजीनामा देतील याची वाट पाहत आहे. ते सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आहेत. घटनेच्या वेळी न्यायमूर्ती वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयात होते. नंतर त्यांची बदली करण्यात आली, परंतु त्यांना कोणतेही न्यायालयीन काम सोपवण्यास मनाई आहे. २०१८ मध्ये, त्यांचे नाव ९७.८५ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात २०१८ मध्ये, गाझियाबादमधील सिम्भवोली साखर कारखान्यातील अनियमिततेप्रकरणी सीबीआयने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सने मिलमधील अनियमिततेबद्दल तक्रार केली होती. शेतकऱ्यांसाठी जारी केलेल्या ९७.८५ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा साखर कारखान्याने गैरवापर केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. त्यावेळी न्यायमूर्ती वर्मा हे कंपनीचे गैर-कार्यकारी संचालक होते. या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयने सुरू केली होती. तथापि, तपास संथ गतीने सुरू होता. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, एका न्यायालयाने सीबीआयला रखडलेला तपास पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द केला आणि सीबीआयने तपास बंद केला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी बंगल्यात सापडलेल्या अर्ध्या जळालेल्या नोटांच्या प्रकरणात नवीन खुलासे झाले आहेत. वृत्तसंस्था पीटीआयने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, आगीनंतर ज्या स्टोअर रूममध्ये जळालेली रोकड आढळली ती रूम न्यायमूर्ती वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी वापरली होती. इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, साक्षीदार आणि बंगल्यातील तपासाच्या आधारे तपास समिती या निष्कर्षावर पोहोचली आहे. समितीने ५० हून अधिक लोकांचे जबाब नोंदवले. यामध्ये दिल्ली पोलिस आयुक्त संजय अरोरा आणि अग्निशमन सेवेचे प्रमुख यांचा समावेश होता. आग लागल्यानंतर दोन्ही अधिकारी घटनास्थळी पोहोचणाऱ्यांपैकी सर्वात आधी होते. १४ मार्च २०२५ रोजी रात्री ११:३५ वाजता आग लागल्यानंतर स्टोअर रूममधून रोख रक्कमही काढून टाकण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. सरन्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध चौकशीची शिफारस केली होती अर्धवट जळालेल्या नोटा सापडल्याची बातमी समोर आल्यानंतर, तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी २२ मार्च रोजी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक पॅनेल स्थापन केली होती. या पॅनेलने ४ मे रोजी आपला अहवाल सरन्यायाधीशांना सादर केला. यामध्ये न्यायमूर्ती वर्मा यांना दोषी ठरवण्यात आले.
या अहवालाच्या आधारे, सरन्यायाधीशांनी 'इन-हाऊस प्रोसिजर' अंतर्गत न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालवण्याची शिफारस केली होती. चौकशी समितीमध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांचा समावेश होता. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोगाचा विचार
केंद्र सरकार रोख घोटाळा प्रकरणात न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा विचार करत आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, हा प्रस्ताव पावसाळी अधिवेशनात आणला जाऊ शकतो. एका अधिकृत सूत्राने सांगितले की, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध कारवाईची औपचारिक प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. सरकार कारवाई करण्यापूर्वी विरोधी पक्षांना विश्वासात घेईल. अशा घोटाळ्याकडे दुर्लक्ष करणे कठीण आहे. तथापि, सरकार न्यायमूर्ती वर्मा स्वतः राजीनामा देतील याची वाट पाहत आहे. ते सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आहेत. घटनेच्या वेळी न्यायमूर्ती वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयात होते. नंतर त्यांची बदली करण्यात आली, परंतु त्यांना कोणतेही न्यायालयीन काम सोपवण्यास मनाई आहे. २०१८ मध्ये, त्यांचे नाव ९७.८५ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात
२०१८ मध्ये, गाझियाबादमधील सिम्भवोली साखर कारखान्यातील अनियमिततेप्रकरणी सीबीआयने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सने मिलमधील अनियमिततेबद्दल तक्रार केली होती. शेतकऱ्यांसाठी जारी केलेल्या ९७.८५ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा साखर कारखान्याने गैरवापर केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. त्यावेळी न्यायमूर्ती वर्मा हे कंपनीचे गैर-कार्यकारी संचालक होते. या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयने सुरू केली होती. तथापि, तपास संथ गतीने सुरू होता. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, एका न्यायालयाने सीबीआयला रखडलेला तपास पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द केला आणि सीबीआयने तपास बंद केला.
What's Your Reaction?
Suraj Singh
hello
