हार्वर्ड प्रकरणावरील ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय सध्यासाठी स्थगित:परदेशी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावरील बंदीतून विद्यापीठाला 30 दिवसांची सूट मिळाली
हार्वर्ड विद्यापीठाला परदेशी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावरील बंदीमध्ये ३० दिवसांची अंतरिम सवलत मिळाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी हार्वर्डची पात्रता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता, ज्याला सध्या फेडरल कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. गुरुवारी या मुद्द्यावर सुनावणी झाली, ज्यामध्ये न्यायालयाने आपला निर्णय दिला की विद्यापीठ सध्या विद्यार्थ्यांची नोंदणी सुरू ठेवू शकते. जर परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास परवानगी दिली नाही तर विद्यापीठातील सुमारे २५% विद्यार्थ्यांवर त्याचा परिणाम होईल, असे हार्वर्डने म्हटले होते. विद्यापीठाच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, हा निर्णय अचानक आणि कोणत्याही वैधानिक प्रक्रियेशिवाय घेण्यात आला आहे, तर नियमांनुसार विभागाला कारणे देणे आणि ३० दिवसांचा वेळ देणे आवश्यक आहे. काय आहे प्रकरण? ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्डवर कॅम्पसमध्ये ज्यू-विरोधी भावनांना प्रोत्साहन देण्याचा आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षासोबत जवळून काम करण्याचा आरोप केला. विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांच्या विचारसरणीला भडकावणारे वातावरण निर्माण केले आहे, असा आरोपही करण्यात आला. ट्रम्प यांनी बुधवारी ओव्हल ऑफिसमध्ये सांगितले की, हार्वर्डने शिस्तबद्ध राहिले पाहिजे. त्यांनी परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या १५% पर्यंत मर्यादित ठेवावी. हार्वर्डने काय म्हटले? हार्वर्डच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय हा विद्यापीठाच्या शैक्षणिक स्वातंत्र्यावर आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला करणारा सूड घेणारा निर्णय होता. वकिलांनी सांगितले की, हा निर्णय संघीय नियमांचे उल्लंघन करतो कारण विभागाने स्पष्ट कारण न देता अचानक प्रमाणपत्र रद्द केले. विद्यापीठाला मिळणाऱ्या निधीलाही धोका ट्रम्प प्रशासनाशी हार्वर्डचा संघर्ष झाल्याची ही एकमेव घटना नाही. विद्यापीठाचा $3 अब्ज संघीय संशोधन निधी कापण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयावरून विद्यापीठ आधीच आणखी एका खटल्यात अडकले आहे. विद्यापीठाचे म्हणणे आहे की या सर्व कृती राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित आहेत. हार्वर्डमधील २७% विद्यार्थी इतर देशांचे आहेत, तर ७८८ विद्यार्थी भारतातील आहेत हार्वर्ड विद्यापीठात अंदाजे २७% बाह्य विद्यार्थी आहेत. सध्या तेथे सुमारे ६,८०० परदेशी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यापैकी ७८८ विद्यार्थी भारतातील आहेत. बहुतेक विद्यार्थी F-1 किंवा J-1 व्हिसावर आहेत. F-1 व्हिसा हा अमेरिकेच्या शैक्षणिक संस्थेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे, तर J-1 व्हिसा हा एक्सचेंज अभ्यागतांसाठी आहे, ज्यामध्ये विद्वान आणि संशोधकांचा समावेश आहे.
हार्वर्ड विद्यापीठाला परदेशी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावरील बंदीमध्ये ३० दिवसांची अंतरिम सवलत मिळाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी हार्वर्डची पात्रता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता, ज्याला सध्या फेडरल कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. गुरुवारी या मुद्द्यावर सुनावणी झाली, ज्यामध्ये न्यायालयाने आपला निर्णय दिला की विद्यापीठ सध्या विद्यार्थ्यांची नोंदणी सुरू ठेवू शकते. जर परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास परवानगी दिली नाही तर विद्यापीठातील सुमारे २५% विद्यार्थ्यांवर त्याचा परिणाम होईल, असे हार्वर्डने म्हटले होते. विद्यापीठाच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, हा निर्णय अचानक आणि कोणत्याही वैधानिक प्रक्रियेशिवाय घेण्यात आला आहे, तर नियमांनुसार विभागाला कारणे देणे आणि ३० दिवसांचा वेळ देणे आवश्यक आहे. काय आहे प्रकरण? ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्डवर कॅम्पसमध्ये ज्यू-विरोधी भावनांना प्रोत्साहन देण्याचा आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षासोबत जवळून काम करण्याचा आरोप केला. विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांच्या विचारसरणीला भडकावणारे वातावरण निर्माण केले आहे, असा आरोपही करण्यात आला. ट्रम्प यांनी बुधवारी ओव्हल ऑफिसमध्ये सांगितले की, हार्वर्डने शिस्तबद्ध राहिले पाहिजे. त्यांनी परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या १५% पर्यंत मर्यादित ठेवावी. हार्वर्डने काय म्हटले? हार्वर्डच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय हा विद्यापीठाच्या शैक्षणिक स्वातंत्र्यावर आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला करणारा सूड घेणारा निर्णय होता. वकिलांनी सांगितले की, हा निर्णय संघीय नियमांचे उल्लंघन करतो कारण विभागाने स्पष्ट कारण न देता अचानक प्रमाणपत्र रद्द केले. विद्यापीठाला मिळणाऱ्या निधीलाही धोका ट्रम्प प्रशासनाशी हार्वर्डचा संघर्ष झाल्याची ही एकमेव घटना नाही. विद्यापीठाचा $3 अब्ज संघीय संशोधन निधी कापण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयावरून विद्यापीठ आधीच आणखी एका खटल्यात अडकले आहे. विद्यापीठाचे म्हणणे आहे की या सर्व कृती राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित आहेत. हार्वर्डमधील २७% विद्यार्थी इतर देशांचे आहेत, तर ७८८ विद्यार्थी भारतातील आहेत हार्वर्ड विद्यापीठात अंदाजे २७% बाह्य विद्यार्थी आहेत. सध्या तेथे सुमारे ६,८०० परदेशी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यापैकी ७८८ विद्यार्थी भारतातील आहेत. बहुतेक विद्यार्थी F-1 किंवा J-1 व्हिसावर आहेत. F-1 व्हिसा हा अमेरिकेच्या शैक्षणिक संस्थेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे, तर J-1 व्हिसा हा एक्सचेंज अभ्यागतांसाठी आहे, ज्यामध्ये विद्वान आणि संशोधकांचा समावेश आहे.
What's Your Reaction?
Suraj Singh
hello
