लुधियाना में लैंड पुलिंग के विरोध में महापंचायत आज:किसान नेता डल्लेवाल होंगे शामिल, बोले- सभी लोगों को आने का खुला निमंत्रण
लुधियाना में आज किसानों की महापंचायत है। इसके साथ ही किसान "जमीन बचाओ रैली" का भी आयोजन करेंगे। जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक भारत) सरकार की लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। यह रैली लुधियाना जिले के जोधा गांव की अनाज मंडी में होगी, जहां किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल विशेष रूप से शामिल होंगे। डल्लेवाल ने कहा कि इस महापंचायत में सभी लोगों को आने का खुला निमंत्रण है। डल्लेवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली से आए पूंजीपतियों के इशारे पर पंजाब सरकार लैंड पूलिंग जैसी "काली नीति" के जरिए प्रदेश की उपजाऊ जमीनें कॉर्पोरेट घरानों को सौंपने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस नीति से 65 हजार एकड़ से ज्यादा उपजाऊ जमीन, जिस पर गेहूं, धान और सब्जियां उगाई जाती हैं, बर्बाद हो जाएगी और इससे खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। क्यों हो रहा "लैंड पूलिंग" नीति के खिलाफ विरोध किसान नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार की "लैंड पुलिंग" नीति के तहत 2011 में अधिगृहीत जमीनों के पीड़ित किसानों को आज तक न तो प्लॉट मिले हैं और न ही वह जमीन विकसित की गई है। इससे कई किसान आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों की शादी तक नहीं कर पाए। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार किसानों और उनके रोजगार के प्रति कितनी असंवेदनशील है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल धान के सीजन में हुई लूट को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।
लुधियाना में आज किसानों की महापंचायत है। इसके साथ ही किसान "जमीन बचाओ रैली" का भी आयोजन करेंगे। जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक भारत) सरकार की लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। यह रैली लुधियाना जिले के जोधा गांव की अनाज मंडी में होगी, जहां किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल विशेष रूप से शामिल होंगे। डल्लेवाल ने कहा कि इस महापंचायत में सभी लोगों को आने का खुला निमंत्रण है। डल्लेवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली से आए पूंजीपतियों के इशारे पर पंजाब सरकार लैंड पूलिंग जैसी "काली नीति" के जरिए प्रदेश की उपजाऊ जमीनें कॉर्पोरेट घरानों को सौंपने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस नीति से 65 हजार एकड़ से ज्यादा उपजाऊ जमीन, जिस पर गेहूं, धान और सब्जियां उगाई जाती हैं, बर्बाद हो जाएगी और इससे खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। क्यों हो रहा "लैंड पूलिंग" नीति के खिलाफ विरोध किसान नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार की "लैंड पुलिंग" नीति के तहत 2011 में अधिगृहीत जमीनों के पीड़ित किसानों को आज तक न तो प्लॉट मिले हैं और न ही वह जमीन विकसित की गई है। इससे कई किसान आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों की शादी तक नहीं कर पाए। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार किसानों और उनके रोजगार के प्रति कितनी असंवेदनशील है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल धान के सीजन में हुई लूट को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।
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