पदोन्नती, अनुकंपा धोरणासाठी जिल्हाकचेरीवर ऑफ्रोहचे निदर्शने:जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला दिले निवेदन; मान्यवरांची उपस्थिती
प्रतिनिधी | अमरावती ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन (ऑफ्रोह) महाराष्ट्रचे वतीने विविध मागण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. त्याच अनुषंगाने अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयावर तीव्र निदर्शने करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला निवेदन देण्यात आले. अनुसूचित जमातीतील कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र फसवणूकीने, लबाडीने व खोटी कारणे नमूद करून रद्द करण्यात आल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना २१ डिसेंबर २०२१ रोजी अधिसंख्य पदावर वर्ग करून अन्याय केला होता. या अन्यायाची दुरूस्ती करण्यासाठी शासनाने १४ डिसेंबर २०२२ रोजी नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवानिवृत्त वेतन मंजूर करण्यात आले. यावेळी डॉ. दिपक केदार, मनिष पंचगाम, निता सोमवंशी, यशवंत वरुडकर, नीलिमा केदार, नरेंद्र ढोलवाडे, रतन नाथे, सुहास पंचभैये, अशोक पराते, सुषमा हिंगे, अलका सोरटे, राजेंद्र पाटणकर, हेमा पाटणकर, वनिता लिखार, प्रिती तिडके, कांता वरुडकर, कल्पना धोपे, आदी उपस्थित होते या आहेत प्रमुख मागण्या अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अनुसूचित जमातीतील कर्मचाऱ्यांना जोपर्यंत प्रत्यक्ष पदोन्नतीचा लाभ दिला जात नाही, तोपर्यंत १०,२०,३० वर्षांनंतरचा आश्वासित प्रगती योजनेचा (वरिष्ठ श्रेणी, निवड श्रेणी, शिक्षकांसाठी) लाभ देवून अन्याय दूर करावा. सेवासमाप्त कर्मचारी यांना २१ डिसेंबर २०१९ रोजी सेवेत घेतल्याने त्यांना सेवाबाह्य कालावधीतील वेतनवाढी गृहित धरुन सेवालाभ व सेवानिवृत्तीचे लाभ मिळावेत.. जुलै २०२४ चे ग्रामविकास विभागाचे परिपत्रक रद्द करून मयत कर्मचा-यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्यात यावेत.
प्रतिनिधी | अमरावती ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन (ऑफ्रोह) महाराष्ट्रचे वतीने विविध मागण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. त्याच अनुषंगाने अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयावर तीव्र निदर्शने करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला निवेदन देण्यात आले. अनुसूचित जमातीतील कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र फसवणूकीने, लबाडीने व खोटी कारणे नमूद करून रद्द करण्यात आल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना २१ डिसेंबर २०२१ रोजी अधिसंख्य पदावर वर्ग करून अन्याय केला होता. या अन्यायाची दुरूस्ती करण्यासाठी शासनाने १४ डिसेंबर २०२२ रोजी नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवानिवृत्त वेतन मंजूर करण्यात आले. यावेळी डॉ. दिपक केदार, मनिष पंचगाम, निता सोमवंशी, यशवंत वरुडकर, नीलिमा केदार, नरेंद्र ढोलवाडे, रतन नाथे, सुहास पंचभैये, अशोक पराते, सुषमा हिंगे, अलका सोरटे, राजेंद्र पाटणकर, हेमा पाटणकर, वनिता लिखार, प्रिती तिडके, कांता वरुडकर, कल्पना धोपे, आदी उपस्थित होते या आहेत प्रमुख मागण्या अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अनुसूचित जमातीतील कर्मचाऱ्यांना जोपर्यंत प्रत्यक्ष पदोन्नतीचा लाभ दिला जात नाही, तोपर्यंत १०,२०,३० वर्षांनंतरचा आश्वासित प्रगती योजनेचा (वरिष्ठ श्रेणी, निवड श्रेणी, शिक्षकांसाठी) लाभ देवून अन्याय दूर करावा. सेवासमाप्त कर्मचारी यांना २१ डिसेंबर २०१९ रोजी सेवेत घेतल्याने त्यांना सेवाबाह्य कालावधीतील वेतनवाढी गृहित धरुन सेवालाभ व सेवानिवृत्तीचे लाभ मिळावेत.. जुलै २०२४ चे ग्रामविकास विभागाचे परिपत्रक रद्द करून मयत कर्मचा-यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्यात यावेत.
What's Your Reaction?
Suraj Singh
hello
