11वी प्रवेश प्रक्रियेत SC, ST, ओबीसी कोटा लागू:वादानंतर शिक्षण विभागाचा नवा निर्णय; अल्पसंख्याक संस्थांच्या 50% कोट्यावर परिणाम
राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्रालयाने अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत एससी, एसटी व ओबीसी कोटा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अल्पसंख्याक संस्थांच्या 50 टक्के कोट्यावर परिणाम होण्याची भिती व्यक्त केली जात होती. त्यानुसार, काही संस्थांनी सरकारच्या या निर्णयाा कोर्टात आव्हान देण्याचा निर्णयही घेतला होता. पण या प्रकरणी वाद उत्पन्न होताच मंत्रालयाने सुधारित परिपत्रक जारी करून अल्पसंख्याक कोट्याला कोणताही धक्का लावण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये 11वी प्रवेशाच्या वेळी एससी, एसटी, ओबीसी कोटा जोडण्याचा शासन निर्णय मागील महिन्यात जारी करण्यात आला होता. यावर काही अल्पसंख्याक संस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. अल्पसंख्याक संस्था व महाविद्यालयात 50 टक्के जागा आरक्षित आहेत. त्यात एससी, एसटी व ओबीसी कोटा जोडल्यास हा कोटा 86 टक्क्यांपर्यंत जाईल. परिणामी खुल्या प्रवर्गातील जागांचा टक्का कमी होईल, असा त्यांचा आरोप होता. त्यामु्ळे त्यांनी या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देण्याचे संकेत दिले होते. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने एका सुधारित आदेश काढून या प्रकरणी स्पष्टीकरण दिले आहे. काय आहे सुधारित परिपत्रकात? सरकारने आपल्या सुधारित परिपत्रकात म्हटले आहे की, अल्पसंख्याक उच्च माध्यमिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अल्पसंख्यांक कोट्यांतर्गत विद्यार्थ्यांना 50 टक्के जागा राखीव असतात. या कोट्यातील जागा शाळा व्यवस्थापनास 3 फेऱ्यापर्यंत गुणवत्तेनुसार भरण्याची मुभा असते. नियमित 3 फेऱ्या संपेपर्यंत महाविद्यालयांना अल्पसंख्यांक कोट्यातील जागा सर्वसाधारण जागांमध्ये प्रत्यार्पित करता येत नाही. 3 फेऱ्यानंतर या कोट्यातील रिक्त राहणाऱ्या जागा चौथी नियमित फेरी सुरू होण्यापूर्वी सर्वसाधारण जागांमध्ये प्रत्यार्पित करता येतात. पण आता उच्च माध्यमिक विद्यालय व कनिष्ठ अल्पसंख्याक महाविद्यालयांना अल्पसंख्यांक कोट्यातील 50 टक्के जागांपैकी रिक्त राहणाऱ्या जागा पहिल्या फेरीनंतरच सर्वसाधारण जागांमध्ये प्रत्यार्पित करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. परंतु, दुसऱ्या फेरीवेळी अल्पसंख्याक कोट्यातून प्रवेशाकरीता अर्ज प्राप्त झाल्यास त्या विद्यार्थ्यांना प्रथम प्रवेश अल्पसंख्याक कोट्यातून देण्यात येतील. त्यानंतर रिक्त असलेल्या अल्पसंख्याक कोट्यातील जागा सर्वसाधारण जागांमध्ये प्रत्यार्पित करण्याची मुभा महाविद्यालयांना असणार आहे. जागा रिक्त राहण्याचे प्रमाण घटणार अल्पसंख्यांक कोट्यातील रिक्त जागा सर्वसाधारण जागांमध्ये प्रत्यार्पित करण्याबाबतचा निर्णय हा महाविद्यालयांसाठी ऐच्छिक असणार आहे. कोणत्याही अल्पसंख्याक महाविद्यालयासाठी हा निर्णय बंधनकारक असणार नाही. त्यानुसार अल्पसंख्यांक महाविद्यालये प्रथम फेरीनंतर कोणत्याही फेरीवेळी जागा प्रत्यार्पित करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. तसेच नियमित 3 फेऱ्यांदरम्यान सर्वच जागा प्रत्यार्पित करण्याचेही अल्पसंख्यांक महाविद्यालयांना बंधनकारक असणार नाही. पहिल्या फेरीनंतर रिक्त राहिलेल्या जागांपैकी काही जागा प्रत्यार्पित करण्याचीही मुभा अल्पसंख्यांक महाविद्यालयांना असणार आहे. यामुळे अल्पसंख्यांक कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील जागा रिक्त राहण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे. अकरावीच्या प्रवेशाची मुदत 5 जूनपर्यंत 11 वी ऑनलाईन प्रवेश प्रकियेला आता 5 जून पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 5 जून रोजी दुपारी 2 वाजेपर्यंत ही मुदतवाढ संपुष्टात येईल. इन हाऊस कोट्यांतर्गत खासगी व्यवस्थापनाच्या कनिष्ठ महाविद्यालयात 10 टक्के जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे वेब साईटवर इन हाऊस कोट्यातील शाळांमध्ये बदल करण्यासाठी पालक व विद्यार्थ्यांना पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून शिक्षण संचालनालयाने हा निर्णय घेतला आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्रालयाने अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत एससी, एसटी व ओबीसी कोटा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अल्पसंख्याक संस्थांच्या 50 टक्के कोट्यावर परिणाम होण्याची भिती व्यक्त केली जात होती. त्यानुसार, काही संस्थांनी सरकारच्या या निर्णयाा कोर्टात आव्हान देण्याचा निर्णयही घेतला होता. पण या प्रकरणी वाद उत्पन्न होताच मंत्रालयाने सुधारित परिपत्रक जारी करून अल्पसंख्याक कोट्याला कोणताही धक्का लावण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये 11वी प्रवेशाच्या वेळी एससी, एसटी, ओबीसी कोटा जोडण्याचा शासन निर्णय मागील महिन्यात जारी करण्यात आला होता. यावर काही अल्पसंख्याक संस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. अल्पसंख्याक संस्था व महाविद्यालयात 50 टक्के जागा आरक्षित आहेत. त्यात एससी, एसटी व ओबीसी कोटा जोडल्यास हा कोटा 86 टक्क्यांपर्यंत जाईल. परिणामी खुल्या प्रवर्गातील जागांचा टक्का कमी होईल, असा त्यांचा आरोप होता. त्यामु्ळे त्यांनी या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देण्याचे संकेत दिले होते. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने एका सुधारित आदेश काढून या प्रकरणी स्पष्टीकरण दिले आहे. काय आहे सुधारित परिपत्रकात? सरकारने आपल्या सुधारित परिपत्रकात म्हटले आहे की, अल्पसंख्याक उच्च माध्यमिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अल्पसंख्यांक कोट्यांतर्गत विद्यार्थ्यांना 50 टक्के जागा राखीव असतात. या कोट्यातील जागा शाळा व्यवस्थापनास 3 फेऱ्यापर्यंत गुणवत्तेनुसार भरण्याची मुभा असते. नियमित 3 फेऱ्या संपेपर्यंत महाविद्यालयांना अल्पसंख्यांक कोट्यातील जागा सर्वसाधारण जागांमध्ये प्रत्यार्पित करता येत नाही. 3 फेऱ्यानंतर या कोट्यातील रिक्त राहणाऱ्या जागा चौथी नियमित फेरी सुरू होण्यापूर्वी सर्वसाधारण जागांमध्ये प्रत्यार्पित करता येतात. पण आता उच्च माध्यमिक विद्यालय व कनिष्ठ अल्पसंख्याक महाविद्यालयांना अल्पसंख्यांक कोट्यातील 50 टक्के जागांपैकी रिक्त राहणाऱ्या जागा पहिल्या फेरीनंतरच सर्वसाधारण जागांमध्ये प्रत्यार्पित करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. परंतु, दुसऱ्या फेरीवेळी अल्पसंख्याक कोट्यातून प्रवेशाकरीता अर्ज प्राप्त झाल्यास त्या विद्यार्थ्यांना प्रथम प्रवेश अल्पसंख्याक कोट्यातून देण्यात येतील. त्यानंतर रिक्त असलेल्या अल्पसंख्याक कोट्यातील जागा सर्वसाधारण जागांमध्ये प्रत्यार्पित करण्याची मुभा महाविद्यालयांना असणार आहे. जागा रिक्त राहण्याचे प्रमाण घटणार अल्पसंख्यांक कोट्यातील रिक्त जागा सर्वसाधारण जागांमध्ये प्रत्यार्पित करण्याबाबतचा निर्णय हा महाविद्यालयांसाठी ऐच्छिक असणार आहे. कोणत्याही अल्पसंख्याक महाविद्यालयासाठी हा निर्णय बंधनकारक असणार नाही. त्यानुसार अल्पसंख्यांक महाविद्यालये प्रथम फेरीनंतर कोणत्याही फेरीवेळी जागा प्रत्यार्पित करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. तसेच नियमित 3 फेऱ्यांदरम्यान सर्वच जागा प्रत्यार्पित करण्याचेही अल्पसंख्यांक महाविद्यालयांना बंधनकारक असणार नाही. पहिल्या फेरीनंतर रिक्त राहिलेल्या जागांपैकी काही जागा प्रत्यार्पित करण्याचीही मुभा अल्पसंख्यांक महाविद्यालयांना असणार आहे. यामुळे अल्पसंख्यांक कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील जागा रिक्त राहण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे. अकरावीच्या प्रवेशाची मुदत 5 जूनपर्यंत 11 वी ऑनलाईन प्रवेश प्रकियेला आता 5 जून पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 5 जून रोजी दुपारी 2 वाजेपर्यंत ही मुदतवाढ संपुष्टात येईल. इन हाऊस कोट्यांतर्गत खासगी व्यवस्थापनाच्या कनिष्ठ महाविद्यालयात 10 टक्के जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे वेब साईटवर इन हाऊस कोट्यातील शाळांमध्ये बदल करण्यासाठी पालक व विद्यार्थ्यांना पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून शिक्षण संचालनालयाने हा निर्णय घेतला आहे.
What's Your Reaction?
Suraj Singh
hello
