कनाडा में रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान एंबेसी खोलने पर शिकायत:1.50 लाख डॉलर सरकारी फंड के दुरुपयोग का आरोप, PM कार्नी-राज्य सरकार को भेजा पत्र
कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स में ‘रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान’ नाम से एंबेसी ऑफ खालिस्तान का बोर्ड लगाए जाने के बाद सरकार को शिकायत दी गई है। इस मुद्दे ने न केवल स्थानीय राजनीति बल्कि भारत-कनाडा संबंधों में भी हलचल पैदा कर दी है। कनाडा के रेडियो स्टेशन के प्रमुख मनिंदर गिल ने इस मामले पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और ब्रिटिश कोलंबिया के प्रांतीय नेताओं को एक कड़ा पत्र भेजा है। जिसमें तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। सरकारी फंड से बनी इमारत पर खालिस्तान का बोर्ड मनिंदर गिल ने अपने पत्र में कहा- यह इमारत मूल रूप से एक सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाई गई थी, जिसके लिए ब्रिटिश कोलंबिया सरकार ने 150,000 कनाडाई डॉलर दिए गए थे। भारतीय रुपए में ये 95 लाख रुपए बनते हैं। इस इमारत में हाल ही में इसी सरकारी सहायता से लगभग 1.5 लाख डॉलर की लागत से एक लिफ्ट भी लगाई गई थी। यह बिल्डिंग चैरिटी के तौर पर रजिस्टर्ड है और इसका उद्देश्य न केवल सिख समुदाय बल्कि दुनियाभर के अन्य समुदायों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। अब इस इमारत के बाहर रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान और एंबेसी ऑफ खालिस्तान के बोर्ड लगाए गए हैं। गिल का कहना है कि इस तरह का कदम न केवल प्रांतीय अनुदान का दुरुपयोग है बल्कि यह कनाडा सरकार की छवि पर भी सवाल उठाता है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि करदाताओं के पैसों से बनी सामुदायिक संरचना को आतंकवादी या अलगाववादी एजेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल करना अस्वीकार्य है। गिल की सरकार से सख्त मांग गिल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस इमारत का इस्तेमाल खुलेआम खालिस्तानी प्रचार के लिए किया जा रहा है, जो कि कनाडा जैसे लोकतांत्रिक और बहुसांस्कृतिक देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक रजिस्टर्ड कनाडाई चैरिटी है, जो अब एक सहयोगी देश यानी भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ काम कर रही है। गिल ने यह भी जोड़ा कि उन्होंने पहले भी कनाडा की पिछली सरकारों को इस बिल्डिंग में हो रही गतिविधियों को लेकर कई बार पत्र लिखे थे, लेकिन तब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब जबकि ‘एंबेसी ऑफ खालिस्तान’ का बोर्ड सार्वजनिक रूप से लगा दिया गया है, सरकार को तुरंत इस पर जवाब देना होगा। भारत विरोधी एजेंडा चला रही कुछ अलगाववादी संस्थाएं यह मामला केवल कनाडा तक सीमित नहीं है। भारत और कनाडा के बीच खालिस्तान समर्थक गतिविधियां लंबे समय से एक संवेदनशील मुद्दा रही हैं। भारत लगातार यह कहता रहा है कि कनाडा में मौजूद कुछ चरमपंथी संगठन, जैसे कि ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ (SFJ), खालिस्तान रेफरेंडम जैसी गैर-आधिकारिक वोटिंग के जरिए भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। 2022 से अब तक सरे में कई बार इस तरह के रेफरेंडम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया है। इन घटनाओं से नई दिल्ली में गहरी चिंता है, क्योंकि इससे न केवल भारत विरोधी माहौल बनता है बल्कि यह देश की संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा भी पैदा कर सकता है।
कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स में ‘रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान’ नाम से एंबेसी ऑफ खालिस्तान का बोर्ड लगाए जाने के बाद सरकार को शिकायत दी गई है। इस मुद्दे ने न केवल स्थानीय राजनीति बल्कि भारत-कनाडा संबंधों में भी हलचल पैदा कर दी है। कनाडा के रेडियो स्टेशन के प्रमुख मनिंदर गिल ने इस मामले पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और ब्रिटिश कोलंबिया के प्रांतीय नेताओं को एक कड़ा पत्र भेजा है। जिसमें तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। सरकारी फंड से बनी इमारत पर खालिस्तान का बोर्ड मनिंदर गिल ने अपने पत्र में कहा- यह इमारत मूल रूप से एक सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाई गई थी, जिसके लिए ब्रिटिश कोलंबिया सरकार ने 150,000 कनाडाई डॉलर दिए गए थे। भारतीय रुपए में ये 95 लाख रुपए बनते हैं। इस इमारत में हाल ही में इसी सरकारी सहायता से लगभग 1.5 लाख डॉलर की लागत से एक लिफ्ट भी लगाई गई थी। यह बिल्डिंग चैरिटी के तौर पर रजिस्टर्ड है और इसका उद्देश्य न केवल सिख समुदाय बल्कि दुनियाभर के अन्य समुदायों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। अब इस इमारत के बाहर रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान और एंबेसी ऑफ खालिस्तान के बोर्ड लगाए गए हैं। गिल का कहना है कि इस तरह का कदम न केवल प्रांतीय अनुदान का दुरुपयोग है बल्कि यह कनाडा सरकार की छवि पर भी सवाल उठाता है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि करदाताओं के पैसों से बनी सामुदायिक संरचना को आतंकवादी या अलगाववादी एजेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल करना अस्वीकार्य है। गिल की सरकार से सख्त मांग गिल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस इमारत का इस्तेमाल खुलेआम खालिस्तानी प्रचार के लिए किया जा रहा है, जो कि कनाडा जैसे लोकतांत्रिक और बहुसांस्कृतिक देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक रजिस्टर्ड कनाडाई चैरिटी है, जो अब एक सहयोगी देश यानी भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ काम कर रही है। गिल ने यह भी जोड़ा कि उन्होंने पहले भी कनाडा की पिछली सरकारों को इस बिल्डिंग में हो रही गतिविधियों को लेकर कई बार पत्र लिखे थे, लेकिन तब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब जबकि ‘एंबेसी ऑफ खालिस्तान’ का बोर्ड सार्वजनिक रूप से लगा दिया गया है, सरकार को तुरंत इस पर जवाब देना होगा। भारत विरोधी एजेंडा चला रही कुछ अलगाववादी संस्थाएं यह मामला केवल कनाडा तक सीमित नहीं है। भारत और कनाडा के बीच खालिस्तान समर्थक गतिविधियां लंबे समय से एक संवेदनशील मुद्दा रही हैं। भारत लगातार यह कहता रहा है कि कनाडा में मौजूद कुछ चरमपंथी संगठन, जैसे कि ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ (SFJ), खालिस्तान रेफरेंडम जैसी गैर-आधिकारिक वोटिंग के जरिए भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। 2022 से अब तक सरे में कई बार इस तरह के रेफरेंडम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया है। इन घटनाओं से नई दिल्ली में गहरी चिंता है, क्योंकि इससे न केवल भारत विरोधी माहौल बनता है बल्कि यह देश की संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा भी पैदा कर सकता है।
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