लुधियाना में कल जमीन बचाओ रैली:डल्लेवाल करेंगे सरकार पर हमला, लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ किसान मोर्चा उतरेगा सड़कों पर
लुधियाना में कल 7 अगस्त को "जमीन बचाओ रैली" का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक भारत) सरकार की लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। यह रैली लुधियाना जिले के जोधा गांव की अनाज मंडी में होगी, जहां किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल विशेष रूप से शामिल होकर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधेंगे। डल्लेवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली से आए पूंजीपतियों के इशारे पर पंजाब सरकार लैंड पूलिंग जैसी "काली नीति" के जरिए प्रदेश की उपजाऊ जमीनें कॉर्पोरेट घरानों को सौंपने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस नीति से 65,000 एकड़ से ज्यादा उपजाऊ जमीन, जिस पर गेहूं, धान और सब्जियां उगाई जाती हैं, बर्बाद हो जाएगी और इससे खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने सभी किसानों, मजदूरों, छात्रों, दुकानदारों और कर्मचारियों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। क्यों हो रहा "लैंड पूलिंग" नीति के खिलाफ विरोध किसान नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार की "लैंड पुलिंग" नीति के तहत 2011 में अधिगृहीत जमीनों के पीड़ित किसानों को आज तक न तो प्लॉट मिले हैं और न ही वह जमीन विकसित की गई है। इससे कई किसान आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों की शादी तक नहीं कर पाए। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार किसानों और उनके रोजगार के प्रति कितनी असंवेदनशील है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल धान के सीजन में हुई लूट को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। इस साल भी सरकार ने धान की खरीद और भंडारण की व्यवस्था से हाथ खड़े कर दिए हैं। किसान नेताओं ने बताया कि सरकार द्वारा मानी गई मांगों और किए गए वादों को लागू करवाने के लिए आंदोलन के अगले चरण में विभिन्न राज्यों में महापंचायतें आयोजित की जाएंगी। 10 अगस्त को हरियाणा, 11 अगस्त को राजस्थान, 14 अगस्त को मध्य प्रदेश, 16 अगस्त को पंजाब (बाबा बकाला) 17-18 अगस्त को उत्तर प्रदेश में महापंचायतें आयोजित होंगी।
लुधियाना में कल 7 अगस्त को "जमीन बचाओ रैली" का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक भारत) सरकार की लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। यह रैली लुधियाना जिले के जोधा गांव की अनाज मंडी में होगी, जहां किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल विशेष रूप से शामिल होकर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधेंगे। डल्लेवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली से आए पूंजीपतियों के इशारे पर पंजाब सरकार लैंड पूलिंग जैसी "काली नीति" के जरिए प्रदेश की उपजाऊ जमीनें कॉर्पोरेट घरानों को सौंपने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस नीति से 65,000 एकड़ से ज्यादा उपजाऊ जमीन, जिस पर गेहूं, धान और सब्जियां उगाई जाती हैं, बर्बाद हो जाएगी और इससे खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने सभी किसानों, मजदूरों, छात्रों, दुकानदारों और कर्मचारियों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। क्यों हो रहा "लैंड पूलिंग" नीति के खिलाफ विरोध
किसान नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार की "लैंड पुलिंग" नीति के तहत 2011 में अधिगृहीत जमीनों के पीड़ित किसानों को आज तक न तो प्लॉट मिले हैं और न ही वह जमीन विकसित की गई है। इससे कई किसान आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों की शादी तक नहीं कर पाए। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार किसानों और उनके रोजगार के प्रति कितनी असंवेदनशील है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल धान के सीजन में हुई लूट को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। इस साल भी सरकार ने धान की खरीद और भंडारण की व्यवस्था से हाथ खड़े कर दिए हैं। किसान नेताओं ने बताया कि सरकार द्वारा मानी गई मांगों और किए गए वादों को लागू करवाने के लिए आंदोलन के अगले चरण में विभिन्न राज्यों में महापंचायतें आयोजित की जाएंगी। 10 अगस्त को हरियाणा, 11 अगस्त को राजस्थान, 14 अगस्त को मध्य प्रदेश, 16 अगस्त को पंजाब (बाबा बकाला) 17-18 अगस्त को उत्तर प्रदेश में महापंचायतें आयोजित होंगी।
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