कर्ज-EMI स्वस्त होण्याची शक्यता:आजपासून RBIची मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग, चौथ्यांदा व्याजदर कपात शक्य
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) बैठक आजपासून म्हणजेच सोमवार, ४ ऑगस्टपासून सुरू होत आहे. या तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर, बुधवार, ६ ऑगस्ट रोजी, गव्हर्नर संजय मल्होत्रा बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देतील. यावेळीही आरबीआय व्याजदरात २५ बेसिस पॉइंट्स (०.२५%) कपात करू शकते अशी अपेक्षा आहे. तज्ज्ञांचा असाही विश्वास आहे की अमेरिकेतील टॅरिफ वॉर आणि जागतिक अनिश्चितता जीडीपी वाढीवर परिणाम करू शकते. अशा परिस्थितीत, वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी आरबीआय शेवटचा कपात करू शकते. सलग ३ वेळा १% ची कपात झाली आहे आरबीआयने या वर्षी तीन वेळा व्याजदरात १% कपात केली आहे. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बैठकीत व्याजदर ६.५०% वरून ६.२५% पर्यंत कमी करण्यात आले. ही कपात सुमारे ५ वर्षांनी चलनविषयक धोरण समितीने केली आहे. एप्रिलमध्ये झालेल्या दुसऱ्या बैठकीत व्याजदरात ०.२५% कपात करण्यात आली. जूनमध्ये तिसरी कपात करण्यात आली. सध्या रेपो दर ५.५०% आहे. रेपो दर म्हणजे बँका आरबीआयकडून कर्ज घेतात तो व्याजदर. जेव्हा आरबीआय रेपो दर कमी करते तेव्हा बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते आणि ते हा फायदा ग्राहकांना देतात. म्हणजेच, येत्या काळात गृह आणि वाहनसारखी कर्जे ०.५०% ने स्वस्त होतील. महागाईशी लढण्यासाठी पॉलिसी रेट हे एक शक्तिशाली साधन आहे कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेकडे महागाईशी लढण्यासाठी पॉलिसी रेटच्या स्वरूपात एक शक्तिशाली साधन असते. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक पॉलिसी रेट वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. जर पॉलिसी रेट जास्त असेल तर बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज महाग होईल. त्या बदल्यात बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्जे महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होतो. जेव्हा पैशाचा प्रवाह कमी होतो तेव्हा मागणी कमी होते आणि चलनवाढ कमी होते. त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट काळातून जाते, तेव्हा पुनर्प्राप्तीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवणे आवश्यक असते. अशा परिस्थितीत, मध्यवर्ती बँक पॉलिसी दर कमी करते. यामुळे बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दराने कर्ज मिळते.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) बैठक आजपासून म्हणजेच सोमवार, ४ ऑगस्टपासून सुरू होत आहे. या तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर, बुधवार, ६ ऑगस्ट रोजी, गव्हर्नर संजय मल्होत्रा बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देतील. यावेळीही आरबीआय व्याजदरात २५ बेसिस पॉइंट्स (०.२५%) कपात करू शकते अशी अपेक्षा आहे. तज्ज्ञांचा असाही विश्वास आहे की अमेरिकेतील टॅरिफ वॉर आणि जागतिक अनिश्चितता जीडीपी वाढीवर परिणाम करू शकते. अशा परिस्थितीत, वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी आरबीआय शेवटचा कपात करू शकते. सलग ३ वेळा १% ची कपात झाली आहे आरबीआयने या वर्षी तीन वेळा व्याजदरात १% कपात केली आहे. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बैठकीत व्याजदर ६.५०% वरून ६.२५% पर्यंत कमी करण्यात आले. ही कपात सुमारे ५ वर्षांनी चलनविषयक धोरण समितीने केली आहे. एप्रिलमध्ये झालेल्या दुसऱ्या बैठकीत व्याजदरात ०.२५% कपात करण्यात आली. जूनमध्ये तिसरी कपात करण्यात आली. सध्या रेपो दर ५.५०% आहे. रेपो दर म्हणजे बँका आरबीआयकडून कर्ज घेतात तो व्याजदर. जेव्हा आरबीआय रेपो दर कमी करते तेव्हा बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते आणि ते हा फायदा ग्राहकांना देतात. म्हणजेच, येत्या काळात गृह आणि वाहनसारखी कर्जे ०.५०% ने स्वस्त होतील. महागाईशी लढण्यासाठी पॉलिसी रेट हे एक शक्तिशाली साधन आहे कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेकडे महागाईशी लढण्यासाठी पॉलिसी रेटच्या स्वरूपात एक शक्तिशाली साधन असते. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक पॉलिसी रेट वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. जर पॉलिसी रेट जास्त असेल तर बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज महाग होईल. त्या बदल्यात बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्जे महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होतो. जेव्हा पैशाचा प्रवाह कमी होतो तेव्हा मागणी कमी होते आणि चलनवाढ कमी होते. त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट काळातून जाते, तेव्हा पुनर्प्राप्तीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवणे आवश्यक असते. अशा परिस्थितीत, मध्यवर्ती बँक पॉलिसी दर कमी करते. यामुळे बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दराने कर्ज मिळते.
What's Your Reaction?
Suraj Singh
Welcome to My Profile
