ट्रम्प म्हणाले- टॅरिफमधून दररोज अब्जावधी डॉलर्स येत आहेत:शेअर बाजारात विक्रम होत आहे, डाव्या विचारसरणीच्या कोर्टाने हे रोखले तर महामंदी येईल
अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी शुक्रवारी दावा केला की, टॅरिफमुळे शेअर बाजारात प्रचंड वाढ होत आहे आणि दररोज नवीन विक्रम होत आहेत. तसेच, देशाच्या तिजोरीत शेकडो अब्ज डॉलर्स येत आहेत. त्यांनी सोशल मीडिया ट्रुथ सोशलवर म्हटले आहे की, जर यावेळी कोणत्याही अतिरेकी डाव्या न्यायालयाने शुल्काविरुद्ध निकाल दिला तर एवढी मोठी रक्कम आणि सन्मान परत मिळवणे कठीण होईल. ट्रम्प यांनी इशारा दिला की अशा निर्णयामुळे १९२९ सारख्या महामंदीला सामोरे जावे लागू शकते, ज्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल. ट्रम्प यांनी असा दावा केला की ते न्यायालयीन व्यवस्था इतर कोणापेक्षाही चांगल्या प्रकारे समजतात आणि इतिहासात त्यांच्यासारख्या आव्हानांना कोणीही तोंड दिलेले नाही. ते म्हणाले की देशाला यश आणि महानतेची गरज आहे, अराजकता, अपयश आणि अपमानाची नाही. अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या टॅरिफचा चीनकडून निषेध त्याच वेळी चीनने भारतावर लादलेल्या अमेरिकेच्या टॅरिफचा निषेध केला आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन यांनी गुरुवारी याला "टॅरिफचा गैरवापर" म्हटले. गुओ म्हणाले- 'चीन टॅरिफच्या गैरवापराच्या स्पष्टपणे विरोधात आहे.' ते पुढे म्हणाले की अमेरिकेने तांत्रिक आणि व्यापार मुद्द्यांचे राजकारण करणे थांबवावे. चीनचे हे विधान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशाला प्रतिसाद म्हणून आले आहे, ज्यामध्ये रशियाचे तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर २५% अतिरिक्त टॅरिफ लादण्यात आले आहे. यापूर्वी, ट्रम्प यांनी भारतासोबत व्यापार करार करण्यास नकार दिला आहे. ट्रम्प म्हणाले की, जोपर्यंत टॅरिफ वाद मिटत नाही तोपर्यंत वाटाघाटी सुरू होणार नाहीत. अमेरिकेतही ट्रम्प यांच्या निर्णयाला विरोध यापूर्वी, मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असे म्हटले गेले होते की अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे एक पथक या महिन्यात भारतासोबत व्यापार करारावर वाटाघाटी करण्यासाठी भारताला भेट देणार आहे. ट्रम्प यांनी आतापर्यंत भारतावर ५०% टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी ३० जुलै रोजी २५% कर लादला, जो ७ ऑगस्टपासून लागू झाला आहे. त्याच वेळी, ६ ऑगस्ट रोजी कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करून, भारतावरील टॅरिफ २५% ने वाढविण्यात आले आहे, जे २७ ऑगस्टपासून लागू होईल. ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर अमेरिकेतही टीका होत आहे. हाऊस फॉरेन अफेयर्स कमिटीच्या डेमोक्रॅट्सनी इशारा दिला की या निर्णयामुळे भारत-अमेरिका संबंध बिघडू शकतात. समिती सदस्य ग्रेगरी मीक्स म्हणाले, "ट्रम्प यांच्या या टॅरिफ निर्णयामुळे भारत आणि अमेरिकेतील धोरणात्मक आणि आर्थिक संबंध कमकुवत होऊ शकतात." परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले- भारत एक धोरणात्मक भागीदार, चर्चा सुरूच राहतील दरम्यान, ७ ऑगस्टच्या रात्री जारी केलेल्या निवेदनात अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने भारताला धोरणात्मक भागीदार म्हटले आहे. मंत्रालयाचे प्रवक्ते टॉमी पिगॉट म्हणाले की, टॅरिफ वादामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध तणावपूर्ण असले तरी अमेरिका भारताशी स्पष्ट आणि खुली चर्चा करत आहे. टॉमी यांच्या मते, ट्रम्प यांनी व्यापार असमतोल आणि रशियन तेल खरेदीबद्दलची चिंता अगदी स्पष्टपणे व्यक्त केली आहे. त्यांनी थेट कारवाई (भारतावरील शुल्क) देखील केली आहे. टॉमी यांनी थेट संवादाद्वारे मतभेद सोडवण्याबद्दलही बोलले आहे. भारत आणि अमेरिकेत चर्चेच्या ५ फेऱ्या पूर्ण आतापर्यंत भारत आणि अमेरिका यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) वर ५ वेळा चर्चा झाली आहे. सहाव्या फेरीच्या चर्चेसाठी अमेरिकन अधिकारी २५ ऑगस्ट रोजी भारतात येणार होते. आता, ट्रम्प यांच्या विधानानंतर, या चर्चेबाबतची परिस्थिती स्पष्ट नाही. दोन्ही देश सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत व्यापार करारांचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्यासाठी काम करत आहेत. यासोबतच, अंतरिम व्यापार कराराची शक्यता देखील शोधली जात आहे. व्यापार करारावरील चर्चेचा शेवटचा टप्पा वॉशिंग्टनमध्ये पार पडला. ट्रम्प यांच्या सल्लागाराने भारताला टॅरिफ किंग म्हटले ट्रम्प यांचे सल्लागार पीटर नवारो यांनी भारताला 'टॅरिफचा किंग' म्हटले आहे. गुरुवारी माध्यमांशी बोलताना नवारो म्हणाले की, भारत अमेरिकन वस्तूंवर जगातील सर्वाधिक टॅरिफ आणि नॉन-टेरिफ अडथळे लादतो. यामुळे अमेरिकन उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करणे कठीण होते. नवारो म्हणाले की, भारत रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी अमेरिकन डॉलर्स वापरतो. मग रशिया त्या डॉलर्सचा वापर शस्त्रे बनवण्यासाठी करतो, ज्यामुळे युक्रेनमध्ये लोक मारले जात आहेत. मग अमेरिकन करदात्यांना युक्रेनचे रक्षण करण्यासाठी शस्त्रांवर खर्च करावा लागतो. हे गणित बरोबर नाही. चीनविरुद्ध अशीच कारवाई न करण्याच्या प्रश्नावर, नवारो म्हणाले की चीनवर आधीच ५०% पेक्षा जास्त शुल्क आहे. आम्हाला असे कोणतेही पाऊल उचलायचे नाही ज्यामुळे आमचे नुकसान होईल. भारतावर दुय्यम निर्बंध लादण्याचा इशारा ट्रम्प यांनी भारतावर आणखी निर्बंध लादण्याचा इशारा दिला आहे. बुधवारी रात्री पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे देताना ते म्हणाले, फक्त ८ तास झाले आहेत. अजून खूप काही घडायचे आहे. अनेक दुय्यम निर्बंध येणार आहेत. भारतावर २५% अतिरिक्त कर लादण्याबाबतच्या प्रश्नावर ट्रम्प यांनी हे उत्तर दिले. चीनसारखे इतर देशही रशियाकडून तेल खरेदी करत असताना अमेरिकेने फक्त भारतावरच कठोर कारवाई का केली असा प्रश्न ट्रम्प यांना विचारण्यात आला. सेकंडरी सँक्शन्स म्हणजे काय? हे असे निर्बंध आहेत जे थेट एखाद्या देशावर लादले जात नाहीत, तर तिसऱ्या देशाशी असलेल्या व्यापारी संबंधांमुळे लादले जातात. म्हणजेच, भारताला थेट लक्ष्य करण्याऐवजी, अमेरिका रशियाकडून तेल खरेदी करण्यात गुंतलेल्या कंपन्या आणि बँकांवर कठोर कारवाई करू शकते. रशिया-युक्रेन युद्ध असूनही भारताने रशियाकडून स्वस्त कच्चे तेल खरेदी करणे सुरूच ठेवले आहे. अमेरिका बऱ्याच काळापासून या निर्णयासाठी भारतावर दबाव आणत आहे. तथापि, भारत नेहमीच म्हणतो की त्याच्या ऊर्जेच्या गरजा त्याच्या राष्ट्रीय हिताशी जोडल्या गेल्या आ
अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी शुक्रवारी दावा केला की, टॅरिफमुळे शेअर बाजारात प्रचंड वाढ होत आहे आणि दररोज नवीन विक्रम होत आहेत. तसेच, देशाच्या तिजोरीत शेकडो अब्ज डॉलर्स येत आहेत. त्यांनी सोशल मीडिया ट्रुथ सोशलवर म्हटले आहे की, जर यावेळी कोणत्याही अतिरेकी डाव्या न्यायालयाने शुल्काविरुद्ध निकाल दिला तर एवढी मोठी रक्कम आणि सन्मान परत मिळवणे कठीण होईल. ट्रम्प यांनी इशारा दिला की अशा निर्णयामुळे १९२९ सारख्या महामंदीला सामोरे जावे लागू शकते, ज्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल. ट्रम्प यांनी असा दावा केला की ते न्यायालयीन व्यवस्था इतर कोणापेक्षाही चांगल्या प्रकारे समजतात आणि इतिहासात त्यांच्यासारख्या आव्हानांना कोणीही तोंड दिलेले नाही. ते म्हणाले की देशाला यश आणि महानतेची गरज आहे, अराजकता, अपयश आणि अपमानाची नाही. अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या टॅरिफचा चीनकडून निषेध त्याच वेळी चीनने भारतावर लादलेल्या अमेरिकेच्या टॅरिफचा निषेध केला आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन यांनी गुरुवारी याला "टॅरिफचा गैरवापर" म्हटले. गुओ म्हणाले- 'चीन टॅरिफच्या गैरवापराच्या स्पष्टपणे विरोधात आहे.' ते पुढे म्हणाले की अमेरिकेने तांत्रिक आणि व्यापार मुद्द्यांचे राजकारण करणे थांबवावे. चीनचे हे विधान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशाला प्रतिसाद म्हणून आले आहे, ज्यामध्ये रशियाचे तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर २५% अतिरिक्त टॅरिफ लादण्यात आले आहे. यापूर्वी, ट्रम्प यांनी भारतासोबत व्यापार करार करण्यास नकार दिला आहे. ट्रम्प म्हणाले की, जोपर्यंत टॅरिफ वाद मिटत नाही तोपर्यंत वाटाघाटी सुरू होणार नाहीत. अमेरिकेतही ट्रम्प यांच्या निर्णयाला विरोध यापूर्वी, मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असे म्हटले गेले होते की अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे एक पथक या महिन्यात भारतासोबत व्यापार करारावर वाटाघाटी करण्यासाठी भारताला भेट देणार आहे. ट्रम्प यांनी आतापर्यंत भारतावर ५०% टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी ३० जुलै रोजी २५% कर लादला, जो ७ ऑगस्टपासून लागू झाला आहे. त्याच वेळी, ६ ऑगस्ट रोजी कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करून, भारतावरील टॅरिफ २५% ने वाढविण्यात आले आहे, जे २७ ऑगस्टपासून लागू होईल. ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर अमेरिकेतही टीका होत आहे. हाऊस फॉरेन अफेयर्स कमिटीच्या डेमोक्रॅट्सनी इशारा दिला की या निर्णयामुळे भारत-अमेरिका संबंध बिघडू शकतात. समिती सदस्य ग्रेगरी मीक्स म्हणाले, "ट्रम्प यांच्या या टॅरिफ निर्णयामुळे भारत आणि अमेरिकेतील धोरणात्मक आणि आर्थिक संबंध कमकुवत होऊ शकतात." परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले- भारत एक धोरणात्मक भागीदार, चर्चा सुरूच राहतील दरम्यान, ७ ऑगस्टच्या रात्री जारी केलेल्या निवेदनात अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने भारताला धोरणात्मक भागीदार म्हटले आहे. मंत्रालयाचे प्रवक्ते टॉमी पिगॉट म्हणाले की, टॅरिफ वादामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध तणावपूर्ण असले तरी अमेरिका भारताशी स्पष्ट आणि खुली चर्चा करत आहे. टॉमी यांच्या मते, ट्रम्प यांनी व्यापार असमतोल आणि रशियन तेल खरेदीबद्दलची चिंता अगदी स्पष्टपणे व्यक्त केली आहे. त्यांनी थेट कारवाई (भारतावरील शुल्क) देखील केली आहे. टॉमी यांनी थेट संवादाद्वारे मतभेद सोडवण्याबद्दलही बोलले आहे. भारत आणि अमेरिकेत चर्चेच्या ५ फेऱ्या पूर्ण आतापर्यंत भारत आणि अमेरिका यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) वर ५ वेळा चर्चा झाली आहे. सहाव्या फेरीच्या चर्चेसाठी अमेरिकन अधिकारी २५ ऑगस्ट रोजी भारतात येणार होते. आता, ट्रम्प यांच्या विधानानंतर, या चर्चेबाबतची परिस्थिती स्पष्ट नाही. दोन्ही देश सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत व्यापार करारांचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्यासाठी काम करत आहेत. यासोबतच, अंतरिम व्यापार कराराची शक्यता देखील शोधली जात आहे. व्यापार करारावरील चर्चेचा शेवटचा टप्पा वॉशिंग्टनमध्ये पार पडला. ट्रम्प यांच्या सल्लागाराने भारताला टॅरिफ किंग म्हटले ट्रम्प यांचे सल्लागार पीटर नवारो यांनी भारताला 'टॅरिफचा किंग' म्हटले आहे. गुरुवारी माध्यमांशी बोलताना नवारो म्हणाले की, भारत अमेरिकन वस्तूंवर जगातील सर्वाधिक टॅरिफ आणि नॉन-टेरिफ अडथळे लादतो. यामुळे अमेरिकन उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करणे कठीण होते. नवारो म्हणाले की, भारत रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी अमेरिकन डॉलर्स वापरतो. मग रशिया त्या डॉलर्सचा वापर शस्त्रे बनवण्यासाठी करतो, ज्यामुळे युक्रेनमध्ये लोक मारले जात आहेत. मग अमेरिकन करदात्यांना युक्रेनचे रक्षण करण्यासाठी शस्त्रांवर खर्च करावा लागतो. हे गणित बरोबर नाही. चीनविरुद्ध अशीच कारवाई न करण्याच्या प्रश्नावर, नवारो म्हणाले की चीनवर आधीच ५०% पेक्षा जास्त शुल्क आहे. आम्हाला असे कोणतेही पाऊल उचलायचे नाही ज्यामुळे आमचे नुकसान होईल. भारतावर दुय्यम निर्बंध लादण्याचा इशारा ट्रम्प यांनी भारतावर आणखी निर्बंध लादण्याचा इशारा दिला आहे. बुधवारी रात्री पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे देताना ते म्हणाले, फक्त ८ तास झाले आहेत. अजून खूप काही घडायचे आहे. अनेक दुय्यम निर्बंध येणार आहेत. भारतावर २५% अतिरिक्त कर लादण्याबाबतच्या प्रश्नावर ट्रम्प यांनी हे उत्तर दिले. चीनसारखे इतर देशही रशियाकडून तेल खरेदी करत असताना अमेरिकेने फक्त भारतावरच कठोर कारवाई का केली असा प्रश्न ट्रम्प यांना विचारण्यात आला. सेकंडरी सँक्शन्स म्हणजे काय? हे असे निर्बंध आहेत जे थेट एखाद्या देशावर लादले जात नाहीत, तर तिसऱ्या देशाशी असलेल्या व्यापारी संबंधांमुळे लादले जातात. म्हणजेच, भारताला थेट लक्ष्य करण्याऐवजी, अमेरिका रशियाकडून तेल खरेदी करण्यात गुंतलेल्या कंपन्या आणि बँकांवर कठोर कारवाई करू शकते. रशिया-युक्रेन युद्ध असूनही भारताने रशियाकडून स्वस्त कच्चे तेल खरेदी करणे सुरूच ठेवले आहे. अमेरिका बऱ्याच काळापासून या निर्णयासाठी भारतावर दबाव आणत आहे. तथापि, भारत नेहमीच म्हणतो की त्याच्या ऊर्जेच्या गरजा त्याच्या राष्ट्रीय हिताशी जोडल्या गेल्या आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले - अमेरिकन कारवाई बेकायदेशीर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने ही कृती चुकीची असल्याचे म्हटले आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे- अमेरिकेने अलिकडेच रशियाकडून भारताच्या तेल आयातीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. आम्ही आधीच स्पष्ट केले आहे की आम्ही बाजारातील परिस्थितीनुसार तेल खरेदी करतो आणि १.४ अब्ज भारतीयांसाठी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे उद्दिष्ट आहे. अमेरिका भारतावर अतिरिक्त शुल्क लादत आहे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे, तर इतर अनेक देश स्वतःच्या हितासाठी तेच करत आहेत. आम्ही पुन्हा एकदा सांगतो की ही पावले अन्याय्य, बेकायदेशीर आणि चुकीची आहेत. भारत आपल्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलेल. ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशात असे म्हटले आहे: "भारत सरकार रशियाकडून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे तेल आयात करत आहे. अशा परिस्थितीत, अमेरिकेत येणाऱ्या भारतीय वस्तूंवर २५% अतिरिक्त कर लागू होईल." तथापि, काही विशिष्ट परिस्थितीत, जसे की जर माल आधीच समुद्रात लोड केला गेला असेल आणि त्यांच्या मार्गावर असेल, किंवा जर ते विशिष्ट तारखेपूर्वी अमेरिकेत पोहोचला असेल तर या शुल्कातून सूट देखील दिली जाईल. याआधी मार्च २०२२ मध्ये, अमेरिकेने आपल्या देशात रशियन तेल आणि संबंधित उत्पादनांच्या आयातीवर पूर्णपणे बंदी घालणारा आदेश जारी केला होता. आता ट्रम्प प्रशासनाला असे आढळून आले आहे की भारत रशियन तेल खरेदी करत आहे, ज्यामुळे रशियाला आर्थिक मदत होत आहे. यामुळे, अमेरिकेने आता भारतावर हा नवीन कर लादण्याचा निर्णय घेतला आहे." काही भारतीय वस्तूंवर कर लागू होणार नाहीत २४ तासांत अतिरिक्त कर लादण्याची ट्रम्प यांची धमकी मंगळवारी याआधी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी २४ तासांच्या आत भारतावर अतिरिक्त कर लादण्याची धमकी दिली होती. ट्रम्प म्हणाले होते की, भारत रशियासोबत व्यवसाय करून युक्रेनविरुद्ध रशियन युद्धयंत्रणेला इंधन देत आहे. यामुळे अमेरिकेला कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की भारत हा एक चांगला व्यावसायिक भागीदार नाही. भारताचे टॅरिफ जगात सर्वाधिक आहे. औषधांवर २५०% कर लावण्याचा धमकी ट्रम्प यांनी काल भारताच्या औषध उत्पादनांवर २५०% कर लादण्याची धमकी दिली होती. सीएनबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प म्हणाले होते की ते सुरुवातीला औषधांवर एक छोटासा कर लादतील, परंतु नंतर ते १५०% आणि नंतर दीड वर्षात २५०% पर्यंत वाढवतील. ट्रम्प म्हणाले होते- आम्हाला औषधे आपल्या देशातच बनवायची आहेत. त्यांचा असा विश्वास आहे की अमेरिका औषध उत्पादनांसाठी परदेशी देशांवर, विशेषतः भारत आणि चीनवर खूप अवलंबून आहे. या टॅरिफचा भारतीय औषध क्षेत्रावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. अमेरिका भारताकडून जेनेरिक औषधे, लस आणि सक्रिय घटक खरेदी करते. २०२५ मध्ये भारताची अमेरिकेला औषध निर्यात ७.५ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ६५ हजार कोटी रुपये) पेक्षा जास्त होती. अमेरिकेच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या मते, अमेरिकेत वापरल्या जाणाऱ्या सर्व जेनेरिक औषधांपैकी सुमारे ४०% औषधं भारतातून येतात. भारत हा रशियन तेलाचा दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार चीननंतर भारत हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. युक्रेन युद्धापूर्वी, भारत रशियाकडून फक्त ०.२% (प्रतिदिन ६८ हजार बॅरल) तेल आयात करत होता. मे २०२३ पर्यंत ते ४५% (प्रतिदिन २० लाख बॅरल) पर्यंत वाढले, तर २०२५ मध्ये जानेवारी ते जुलै या कालावधीत, भारत रशियाकडून दररोज १७.८ लाख बॅरल तेल खरेदी करत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून, भारत दरवर्षी १३० अब्ज डॉलर्स (११.३३ लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त किमतीचे रशियन तेल खरेदी करत आहे. या टॅरिफचा भारतावर कसा परिणाम होईल? भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या वस्तूंवर, जसे की औषधे, कपडे आणि अभियांत्रिकी उत्पादने, ५०% कर लावला जाईल. यामुळे अमेरिकेत भारतीय वस्तू महाग होतील. त्यांची मागणी कमी होऊ शकते. भारताचा अमेरिकेसोबतचा व्यापार अधिशेष (अधिक निर्यात, कमी आयात) देखील कमी होऊ शकतो. , ही बातमी पण वाचा... ट्रम्पच्या धमकीला १०० हून अधिक देश घाबरले: भारतासह ५ देशांनी अमेरिकेशी व्यापार करार केला आणि झुकले नाहीत; निर्बंधांना ते कसे सामोरे जातील अमेरिकेच्या संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरातील देशांवर कर लादण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले की आपली अर्थव्यवस्था सतत तोट्यात जात आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी, आम्ही आमच्या वस्तूंवर कर लादणाऱ्या सर्व देशांवर कर लादू. संपूर्ण बातमी येथे वाचा...
What's Your Reaction?
Suraj Singh
Welcome to My Profile
