अमेरिकेचे माजी NSA म्हणाले- ट्रम्प यांच्या टॅरिफचा उलट परिणाम:अमेरिकेने वर्षानुवर्षे केलेली मेहनत वाया गेली, भारत आपल्यापासून दूर आणि चीन-रशियाकडे जातोय

अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन म्हणाले की, ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे भारत अमेरिकेपासून दूर जात आहे. सीएनएनला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी भारतावर एकूण ५०% कर लादण्याच्या निर्णयाला 'मोठी चूक' म्हटले. रशियाला कमकुवत करण्यासाठी भारतावर लादण्यात आलेला अतिरिक्त कर उलट परिणाम करू शकतो, अशी भीती बोल्टन यांनी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, अमेरिका अनेक वर्षांपासून भारताला रशिया आणि चीनपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत होता, पण आता तो प्रयत्न कमकुवत झाला आहे. माजी एनएसए म्हणाले की, भारतावर शुल्क लादण्याचा उद्देश रशियाला हानी पोहोचवणे आहे, परंतु त्याचा परिणाम असा होऊ शकतो की भारत, रशिया आणि चीन एकत्र येऊन या शुल्कांना विरोध करतील. बोल्टन म्हणाले- मित्र आणि शत्रूवर समान शुल्क लादणे ही 'चूक' आहे जॉन बोल्टन यांनी यापूर्वी अमेरिकन वृत्तपत्र द हिलमध्ये लिहिले होते की, व्हाईट हाऊस टॅरिफ आणि इतर अटींमध्ये भारतापेक्षा चीनशी अधिक उदार आहे, जी एक गंभीर चूक असेल. त्यांच्या मते, 'मित्र आणि शत्रू दोघांवरही शुल्क लादल्याने' अमेरिकेचा विश्वास आणि आत्मविश्वास कमकुवत झाला आहे, जो निर्माण होण्यास दशके लागली आणि त्या बदल्यात त्याला फारच कमी आर्थिक फायदा झाला आहे, तर मोठ्या नुकसानाचा धोका वाढला आहे. ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळात बोल्टन हे अमेरिकन सरकारमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार होते. गेल्या काही महिन्यांपासून ते ट्रम्प यांच्या धोरणांवर सतत टीका करत आहेत. त्यांनी गेल्या महिन्यात म्हटले होते की, अमेरिकन सरकार व्यवसाय आणि सुरक्षा मुद्द्यांकडे स्वतंत्रपणे पाहत आहे, तर भारतासारख्या देशांसाठी दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरण तज्ज्ञ क्रिस्टोफर पॅडिला यांनीही इशारा दिला की, या शुल्कांमुळे भारत-अमेरिका संबंधांना दीर्घकालीन नुकसान होऊ शकते. भारत नेहमीच अमेरिकेकडे संशयाने पाहेल आणि हे शुल्क कधीही विसरणार नाही. ट्रम्प म्हणाले- टॅरिफमधून दररोज अब्जावधी डॉलर्स येत आहेत शुक्रवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दावा केला होता की, या शुल्कामुळे शेअर बाजारात प्रचंड वाढ होत आहे आणि दररोज नवीन विक्रम होत आहेत. तसेच, देशाच्या तिजोरीत शेकडो अब्ज डॉलर्स येत आहेत. त्यांनी सोशल मीडिया ट्रुथ सोशलवर म्हटले आहे की, जर यावेळी कोणत्याही अतिरेकी डाव्या न्यायालयाने शुल्काविरुद्ध निकाल दिला तर एवढी मोठी रक्कम आणि सन्मान परत मिळवणे कठीण होईल. ट्रम्प यांनी असा इशारा दिला की, अशा निर्णयामुळे १९२९ सारख्या महामंदीला सामोरे जावे लागू शकते, ज्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल. ट्रम्प यांनी असा दावा केला की, ते न्यायालयीन व्यवस्थेला इतर कोणापेक्षाही चांगले समजतात आणि इतिहासात कोणीही त्यांच्यासारखे आव्हानांना तोंड दिलेले नाही. अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या शुल्काचा चीनकडून निषेध त्याच वेळी, चीनने भारतावर लादलेल्या अमेरिकेच्या शुल्काचा निषेध केला आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन यांनी गुरुवारी याला "कर गैरवापर" म्हटले. गुओ म्हणाले- 'चीन शुल्काच्या गैरवापराच्या स्पष्टपणे विरोधात आहे.' ते पुढे म्हणाले की, अमेरिकेने तांत्रिक आणि व्यापार मुद्द्यांचे राजकारण करणे थांबवावे. चीनचे हे विधान अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशाला प्रतिसाद म्हणून आले आहे, ज्यामध्ये रशियाचे तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर २५% अतिरिक्त शुल्क लादण्यात आले आहे. यापूर्वी, ट्रम्प यांनी भारतासोबत व्यापार करार करण्यास नकार दिला आहे. ट्रम्प म्हणाले की, जोपर्यंत टॅरिफ वाद मिटत नाही, तोपर्यंत वाटाघाटी सुरू होणार नाहीत. अमेरिकेतही ट्रम्प यांच्या निर्णयाला विरोध यापूर्वी, मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असे म्हटले गेले होते की, अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे एक पथक या महिन्यात भारतासोबत व्यापार करारावर वाटाघाटी करण्यासाठी भारताला भेट देणार आहे. ट्रम्प यांनी आतापर्यंत भारतावर ५०% कर लादण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी ३० जुलै रोजी २५% कर लादला, जो ७ ऑगस्टपासून लागू झाला आहे. त्याच वेळी, ६ ऑगस्ट रोजी एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करून, भारतावरील शुल्कात आणखी २५% वाढ करण्यात आली आहे, जी २७ ऑगस्टपासून लागू होईल. ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर अमेरिकेतही टीका होत आहे. हाऊस फॉरेन अफेयर्स कमिटीच्या डेमोक्रॅट्सनी इशारा दिला की, या निर्णयामुळे भारत-अमेरिका संबंध बिघडू शकतात. समिती सदस्य ग्रेगरी मीक्स म्हणाले, "ट्रम्प यांच्या या टॅरिफ निर्णयामुळे भारत आणि अमेरिकेतील धोरणात्मक आणि आर्थिक संबंध कमकुवत होऊ शकतात." परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले- भारत एक धोरणात्मक भागीदार आहे, चर्चा सुरूच राहतील दरम्यान, ७ ऑगस्टच्या रात्री जारी केलेल्या निवेदनात अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने भारताला धोरणात्मक भागीदार म्हटले आहे. मंत्रालयाचे प्रवक्ते टॉमी पिगॉट म्हणाले की, टॅरिफ वादामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध तणावपूर्ण असले तरी अमेरिका भारताशी स्पष्ट आणि खुली चर्चा करत आहे. टॉमी यांच्या मते, ट्रम्प यांनी व्यापार असमतोल आणि रशियन तेल खरेदीबद्दलची चिंता अगदी स्पष्टपणे व्यक्त केली आहे. त्यांनी थेट कारवाई (भारतावरील शुल्क) देखील केली आहे. टॉमी यांनी थेट संवादाद्वारे मतभेद सोडवण्याबद्दलही बोलले आहे. भारत आणि अमेरिकेत चर्चेच्या ५ फेऱ्या पूर्ण आतापर्यंत भारत आणि अमेरिका यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) वर ५ वेळा चर्चा झाली आहे. सहाव्या फेरीच्या चर्चेसाठी अमेरिकन अधिकारी २५ ऑगस्ट रोजी भारतात येणार होते. आता, ट्रम्प यांच्या विधानानंतर, या चर्चेबाबतची परिस्थिती स्पष्ट नाही. दोन्ही देश सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत व्यापार करारांचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्यासाठी काम करत आहेत. यासोबतच, अंतरिम व्यापार कराराची शक्यता देखील शोधली जात आहे. व्यापार करारावरील चर्चेचा शेवटचा टप्पा वॉशिंग्टनमध्ये पार पडला. भारतावर दुय्यम निर्बंध लादण्याचा इशारा ट्रम्प यांनी आधीच ५०% कर लादले आहेत, परंतु त्यांनी भारतावर आणखी निर्बंध लादण्याचा इशारा दिला आहे. बुधवारी रात्री पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे देताना ते म्हणाले, फक्त ८ तास झाले आहेत. अजून खूप काही घडायचे आहे. अनेक दुय्यम निर्बंध येणार आहेत. भारतावर २५% अतिरिक्त कर लादण्याबाबतच्या प्रश्नावर ट्रम्प यांनी हे उत्तर दिले. चीनसारखे इतर देशही रशियाकडून तेल खरेदी करत असताना अमेरिकेने फक्त भारतावरच कठोर कारवाई का केली असा प्रश्न ट्रम्प यांना विचारण्यात आला. दुय्यम निर्बंधांमध्ये कंपन्यांवरही कारवाई हे असे निर्बंध आहेत जे थेट एखाद्या देशावर लादले जात नाहीत, तर तिसऱ्या देशाशी असलेल्या व्यापारी संबंधांमुळे लादले जातात. म्हणजेच, भारताला थेट लक्ष्य करण्याऐवजी, अमेरिका रशियाकडून तेल खरेदी करण्यात गुंतलेल्या कंपन्या आणि बँकांवर कठोर कारवाई करू शकते. रशिया-युक्रेन युद्ध असूनही भारताने रशियाकडून स्वस्त कच्चे तेल खरेदी करणे सुरूच ठेवले आहे. अमेरिका बऱ्याच काळापासून या निर्णयासाठी भारतावर दबाव आणत आहे. तथापि, भारत नेहमीच म्हणतो की त्याच्या ऊर्जेच्या गरजा त्याच्या राष्ट्रीय हिताशी जोडल्या गेल्या आहेत. काही भारतीय वस्तूंवर कर लागू होणार नाहीत