विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम पुन्हा सुरू:कोर्टाच्या आदेशानंतर प्रशासनाचा कारवाईला पुन्हा प्रारंभ
विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी प्रशासनाने पुन्हा एकदा कारवाई सुरू केली असून ही मोहीम उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलिस बंदोबस्तात सुरू आहे. गेल्या वर्षी 14 जुलै रोजी ‘चलो विशाळगड’ आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी जिल्हा प्रशासनाने अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई सुरू केली होती. त्या वेळी 94 अतिक्रमणे प्रशासनाने तर 10 अतिक्रमण नागरिकांनी स्वतःहून हटवली होती. मात्र काही अतिक्रमणधारकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने पावसाळा संपेपर्यंत निवासी अतिक्रमणे न हटवण्याचे आदेश दिले होते. सध्या या आदेशानंतर कारवाई पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. विशाळगड व परिसरात एकूण 158 अतिक्रमणांची नोंद असून, त्यासाठी राज्य शासनाने विशेष निधीही मंजूर केला होता. मात्र, काही बेकायदेशीर बांधकामे अद्यापही शिल्लक आहेत. आजही गडावर आणि पायथ्याशी अनेक दुकाने, घरं, आणि व्यवसाय सुरू आहेत, ज्यामुळे गडाचे ऐतिहासिक आणि पुरातत्त्वीय स्वरूप बिघडत असल्याने स्थानिक नागरिक आणि विविध संघटनांकडून सातत्याने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुरातत्त्व विभागाने तसेच शिवप्रेमींनी वेळोवेळी आवाज उठवला होता. विशाळगडावरील एका जुन्या दर्ग्याच्या अतिक्रमणावरून वाद निर्माण झाला असून, मुस्लिम संघटनांचे म्हणणे आहे की दर्गा जुना असून तो अतिक्रमणात मोडत नाही. मात्र, नव्याने उभारलेली इतर अनेक बांधकामे अनधिकृत असल्याने ती हटवण्याची मागणी करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी 14 जुलै रोजी झालेल्या आंदोलनानंतर संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी घेत प्रशासनाला निर्देश दिले होते की गडावरील अतिक्रमण तातडीने हटवण्यात यावे आणि पुरातत्त्व विभागाच्या शिफारशीनुसार ही कारवाई करण्यात यावी. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आता पोलिस बंदोबस्तात गडावरील अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम पुन्हा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर गडावरील शिवप्रेमी, स्थानिक नागरिक आणि विविध संघटना सतर्क असून, विशाळगडाचे ऐतिहासिक रूप आणि सांस्कृतिक महत्त्व अबाधित ठेवण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत ही मोहीम पार पडावी, अशी मागणी होत आहे.
विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी प्रशासनाने पुन्हा एकदा कारवाई सुरू केली असून ही मोहीम उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलिस बंदोबस्तात सुरू आहे. गेल्या वर्षी 14 जुलै रोजी ‘चलो विशाळगड’ आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी जिल्हा प्रशासनाने अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई सुरू केली होती. त्या वेळी 94 अतिक्रमणे प्रशासनाने तर 10 अतिक्रमण नागरिकांनी स्वतःहून हटवली होती. मात्र काही अतिक्रमणधारकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने पावसाळा संपेपर्यंत निवासी अतिक्रमणे न हटवण्याचे आदेश दिले होते. सध्या या आदेशानंतर कारवाई पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. विशाळगड व परिसरात एकूण 158 अतिक्रमणांची नोंद असून, त्यासाठी राज्य शासनाने विशेष निधीही मंजूर केला होता. मात्र, काही बेकायदेशीर बांधकामे अद्यापही शिल्लक आहेत. आजही गडावर आणि पायथ्याशी अनेक दुकाने, घरं, आणि व्यवसाय सुरू आहेत, ज्यामुळे गडाचे ऐतिहासिक आणि पुरातत्त्वीय स्वरूप बिघडत असल्याने स्थानिक नागरिक आणि विविध संघटनांकडून सातत्याने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुरातत्त्व विभागाने तसेच शिवप्रेमींनी वेळोवेळी आवाज उठवला होता. विशाळगडावरील एका जुन्या दर्ग्याच्या अतिक्रमणावरून वाद निर्माण झाला असून, मुस्लिम संघटनांचे म्हणणे आहे की दर्गा जुना असून तो अतिक्रमणात मोडत नाही. मात्र, नव्याने उभारलेली इतर अनेक बांधकामे अनधिकृत असल्याने ती हटवण्याची मागणी करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी 14 जुलै रोजी झालेल्या आंदोलनानंतर संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी घेत प्रशासनाला निर्देश दिले होते की गडावरील अतिक्रमण तातडीने हटवण्यात यावे आणि पुरातत्त्व विभागाच्या शिफारशीनुसार ही कारवाई करण्यात यावी. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आता पोलिस बंदोबस्तात गडावरील अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम पुन्हा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर गडावरील शिवप्रेमी, स्थानिक नागरिक आणि विविध संघटना सतर्क असून, विशाळगडाचे ऐतिहासिक रूप आणि सांस्कृतिक महत्त्व अबाधित ठेवण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत ही मोहीम पार पडावी, अशी मागणी होत आहे.
What's Your Reaction?
Suraj Singh
hello
