RBI ने रेपो रेटमध्ये बदल केला नाही:कर्ज आणि EMI स्वस्त होणार नाहीत, टॅरिफ अनिश्चिततेमुळे घेतला निर्णय; गेल्या वेळी 0.50% ने कमी केला होता
रिझर्व्ह बँकेने (RBI) यावेळी व्याजदरात बदल केलेला नाही. RBI ने व्याजदर ५.५% वर कायम ठेवले आहेत. याचा अर्थ कर्जे महाग होणार नाहीत आणि तुमचा EMI देखील वाढणार नाही. RBI ने जूनमध्ये व्याजदर ०.५०% ने कमी करून ५.५% केला होता. ४ ते ६ ऑगस्टदरम्यान झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत दर कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज म्हणजेच ६ ऑगस्ट रोजी ही माहिती दिली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्याला रेपो रेट म्हणतात. जेव्हा RBI रेपो रेट कमी करते तेव्हा बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते आणि ते हा फायदा ग्राहकांना देतात. या वर्षी रेपो रेट ३ वेळा कमी करण्यात आला आहे, १% ने कपात करण्यात आली फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बैठकीत आरबीआयने व्याजदर ६.५% वरून ६.२५% पर्यंत कमी केले होते. ही कपात सुमारे ५ वर्षांनी चलनविषयक धोरण समितीने केली. एप्रिलमध्ये झालेल्या दुसऱ्या बैठकीत व्याजदर ०.२५% ने कमी करण्यात आला. जूनमध्ये तिसऱ्यांदा दर ०.५०% ने कमी करण्यात आला. म्हणजेच, चलनविषयक धोरण समितीने तीन बैठकांमध्ये व्याजदर १% ने कमी केला. रिझर्व्ह बँक रेपो दर का वाढवते आणि कमी करते? कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेकडे महागाईशी लढण्यासाठी पॉलिसी रेटच्या स्वरूपात एक शक्तिशाली साधन असते. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक पॉलिसी रेट वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. जर पॉलिसी रेट जास्त असेल तर बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज महाग होईल. त्या बदल्यात बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्जे महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होतो. जेव्हा पैशाचा प्रवाह कमी होतो तेव्हा मागणी कमी होते आणि चलनवाढ कमी होते. त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट काळातून जाते, तेव्हा पुनर्प्राप्तीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवणे आवश्यक असते. अशा परिस्थितीत, मध्यवर्ती बँक पॉलिसी दर कमी करते. यामुळे बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दराने कर्ज मिळते. दर दोन महिन्यांनी आरबीआयची बैठक होते चलनविषयक धोरण समितीमध्ये ६ सदस्य असतात. त्यापैकी ३ सदस्य आरबीआयचे असतात, तर उर्वरित सदस्यांची नियुक्ती केंद्र सरकार करते. आरबीआयची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. अलीकडेच, रिझर्व्ह बँकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकांचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. या आर्थिक वर्षात एकूण ६ बैठका होतील. पहिली बैठक ७-९ एप्रिल रोजी झाली.
रिझर्व्ह बँकेने (RBI) यावेळी व्याजदरात बदल केलेला नाही. RBI ने व्याजदर ५.५% वर कायम ठेवले आहेत. याचा अर्थ कर्जे महाग होणार नाहीत आणि तुमचा EMI देखील वाढणार नाही. RBI ने जूनमध्ये व्याजदर ०.५०% ने कमी करून ५.५% केला होता. ४ ते ६ ऑगस्टदरम्यान झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत दर कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज म्हणजेच ६ ऑगस्ट रोजी ही माहिती दिली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्याला रेपो रेट म्हणतात. जेव्हा RBI रेपो रेट कमी करते तेव्हा बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते आणि ते हा फायदा ग्राहकांना देतात. या वर्षी रेपो रेट ३ वेळा कमी करण्यात आला आहे, १% ने कपात करण्यात आली फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बैठकीत आरबीआयने व्याजदर ६.५% वरून ६.२५% पर्यंत कमी केले होते. ही कपात सुमारे ५ वर्षांनी चलनविषयक धोरण समितीने केली. एप्रिलमध्ये झालेल्या दुसऱ्या बैठकीत व्याजदर ०.२५% ने कमी करण्यात आला. जूनमध्ये तिसऱ्यांदा दर ०.५०% ने कमी करण्यात आला. म्हणजेच, चलनविषयक धोरण समितीने तीन बैठकांमध्ये व्याजदर १% ने कमी केला. रिझर्व्ह बँक रेपो दर का वाढवते आणि कमी करते? कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेकडे महागाईशी लढण्यासाठी पॉलिसी रेटच्या स्वरूपात एक शक्तिशाली साधन असते. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक पॉलिसी रेट वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. जर पॉलिसी रेट जास्त असेल तर बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज महाग होईल. त्या बदल्यात बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्जे महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होतो. जेव्हा पैशाचा प्रवाह कमी होतो तेव्हा मागणी कमी होते आणि चलनवाढ कमी होते. त्याचप्रमाणे, जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट काळातून जाते, तेव्हा पुनर्प्राप्तीसाठी पैशाचा प्रवाह वाढवणे आवश्यक असते. अशा परिस्थितीत, मध्यवर्ती बँक पॉलिसी दर कमी करते. यामुळे बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दराने कर्ज मिळते. दर दोन महिन्यांनी आरबीआयची बैठक होते चलनविषयक धोरण समितीमध्ये ६ सदस्य असतात. त्यापैकी ३ सदस्य आरबीआयचे असतात, तर उर्वरित सदस्यांची नियुक्ती केंद्र सरकार करते. आरबीआयची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. अलीकडेच, रिझर्व्ह बँकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकांचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. या आर्थिक वर्षात एकूण ६ बैठका होतील. पहिली बैठक ७-९ एप्रिल रोजी झाली.
What's Your Reaction?
