आरती साठे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश:आधी होत्या भाजपच्या प्रवक्त्या, हा लोकशाहीवर सर्वात मोठा आघात- रोहित पवार
सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणे म्हणजे लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात असल्याची टीका राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे. दोन वर्षांपूर्वी भाजपच्या प्रवक्त्या राहिलेल्या आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. यावरून रोहित पवारांनी हल्लाबोल केला आहे. आमदार रोहित पवारांनी ट्विट करत म्हटले की, याचा भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या निःपक्षपणावर दूरगामी परिणाम होईल. केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना न्यायाधीश म्हणून नेमणे म्हणजे न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का? असा सवाल पवारांनी उपस्थित केला. संविधानाला हरताळ फासण्याचा हा प्रयत्न नाही का? पुढे रोहित पवार म्हणतात, सत्तेवर कुणाचा अंकुश निर्माण होऊन सत्तेचे केंद्रीकरण होऊ नये तसेच चेक अँड बॅलन्स राहावा यासाठी संविधानात सेपरेशन ऑफ पॉवरचे तत्व अवलंबले आहे. राजकीय प्रवक्त्याची न्यायाधीशपदी नियुक्ती म्हणजे सेपरेशन ऑफ पॉवरच्या तत्त्वाला आणि पर्यायाने संविधानाला हरताळ फासण्याचा हा प्रयत्न नाही का? जेंव्हा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश पदावरील व्यक्ती राजकीय पार्श्वभूमी आणि सत्ताधारी पक्षातील पदाचा उपभोग घेतलेली असेल तेंव्हा न्यायदानाची प्रक्रिया राजकीय आकस बाळगून होणार नाही, याची खात्री कोण देणार? एका राजकीय व्यक्तीच्या नियुक्तीने पुर्ण न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार नाही का? असा प्रश्न रोहित पवारांनी उपस्थित केला आहे. सरन्यायाधीश साहेबांनीही याबाबत मार्गदर्शन करायला हवे सदरील नियुक्त व्यक्तीच्या पात्रतेबाबत कुठलाही आक्षेप नाही, परंतु संबंधित व्यक्तीची नियुक्ती करताना ‘न्यायदान हे सामान्य नागरिकांसाठी कोणत्याही अभिनिवेशाशिवाय असते’ या सामान्य माणसांच्या भावनेलाच आघात बसत आहे. परिणामी संबंधित राजकीय व्यक्तीची न्यायाधीश पदावरील नियुक्ती बाबत पुनर्विचार करावा. आदरणीय सरन्यायाधीश साहेबांनीही याबाबत मार्गदर्शन करायला हवे. महाराष्ट्राच्या निष्पक्ष न्यायालयाच्या इतिहासाला गालबोट लागू नये- विजय वडेट्टीवार भाजप प्रवक्ते पदावर राहिलेली व्यक्ती "न्यायाधीश" होणार असतील तर जनतेला न्याय मिळेल का? संविधानाचे रक्षण होईल का? एक एक व्यवस्था खिळखिळी होत चालली आहे, भाजप प्रवक्ते राहिलेली व्यक्ती आता मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायामूर्ती होणार आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सामान्य जनता आता न्याय कोणाकडे मागणार? एका पक्षाच्या प्रवक्ता राहिलेली व्यक्ती न्यायमूर्ती म्हणून निष्पक्ष न्याय देणार का? न्यायमूर्ती पदावरील व्यक्तीकडून मोठ्या अपेक्षा असतात असे असताना एका पक्षाच्या पदावर राहिलेली व्यक्ती न्यायदानाचे काम करताना त्यात पारदर्शकता ठेवेल का? हा खरा प्रश्न आहे. माननीय सरन्यायाधीश यांनी या नियुक्तीची दखल घ्यावी, महाराष्ट्राच्या निष्पक्ष न्यायालयाच्या इतिहासाला गालबोट लागू नये.
सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणे म्हणजे लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात असल्याची टीका राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे. दोन वर्षांपूर्वी भाजपच्या प्रवक्त्या राहिलेल्या आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. यावरून रोहित पवारांनी हल्लाबोल केला आहे. आमदार रोहित पवारांनी ट्विट करत म्हटले की, याचा भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या निःपक्षपणावर दूरगामी परिणाम होईल. केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना न्यायाधीश म्हणून नेमणे म्हणजे न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का? असा सवाल पवारांनी उपस्थित केला. संविधानाला हरताळ फासण्याचा हा प्रयत्न नाही का? पुढे रोहित पवार म्हणतात, सत्तेवर कुणाचा अंकुश निर्माण होऊन सत्तेचे केंद्रीकरण होऊ नये तसेच चेक अँड बॅलन्स राहावा यासाठी संविधानात सेपरेशन ऑफ पॉवरचे तत्व अवलंबले आहे. राजकीय प्रवक्त्याची न्यायाधीशपदी नियुक्ती म्हणजे सेपरेशन ऑफ पॉवरच्या तत्त्वाला आणि पर्यायाने संविधानाला हरताळ फासण्याचा हा प्रयत्न नाही का? जेंव्हा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश पदावरील व्यक्ती राजकीय पार्श्वभूमी आणि सत्ताधारी पक्षातील पदाचा उपभोग घेतलेली असेल तेंव्हा न्यायदानाची प्रक्रिया राजकीय आकस बाळगून होणार नाही, याची खात्री कोण देणार? एका राजकीय व्यक्तीच्या नियुक्तीने पुर्ण न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार नाही का? असा प्रश्न रोहित पवारांनी उपस्थित केला आहे. सरन्यायाधीश साहेबांनीही याबाबत मार्गदर्शन करायला हवे सदरील नियुक्त व्यक्तीच्या पात्रतेबाबत कुठलाही आक्षेप नाही, परंतु संबंधित व्यक्तीची नियुक्ती करताना ‘न्यायदान हे सामान्य नागरिकांसाठी कोणत्याही अभिनिवेशाशिवाय असते’ या सामान्य माणसांच्या भावनेलाच आघात बसत आहे. परिणामी संबंधित राजकीय व्यक्तीची न्यायाधीश पदावरील नियुक्ती बाबत पुनर्विचार करावा. आदरणीय सरन्यायाधीश साहेबांनीही याबाबत मार्गदर्शन करायला हवे. महाराष्ट्राच्या निष्पक्ष न्यायालयाच्या इतिहासाला गालबोट लागू नये- विजय वडेट्टीवार भाजप प्रवक्ते पदावर राहिलेली व्यक्ती "न्यायाधीश" होणार असतील तर जनतेला न्याय मिळेल का? संविधानाचे रक्षण होईल का? एक एक व्यवस्था खिळखिळी होत चालली आहे, भाजप प्रवक्ते राहिलेली व्यक्ती आता मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायामूर्ती होणार आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सामान्य जनता आता न्याय कोणाकडे मागणार? एका पक्षाच्या प्रवक्ता राहिलेली व्यक्ती न्यायमूर्ती म्हणून निष्पक्ष न्याय देणार का? न्यायमूर्ती पदावरील व्यक्तीकडून मोठ्या अपेक्षा असतात असे असताना एका पक्षाच्या पदावर राहिलेली व्यक्ती न्यायदानाचे काम करताना त्यात पारदर्शकता ठेवेल का? हा खरा प्रश्न आहे. माननीय सरन्यायाधीश यांनी या नियुक्तीची दखल घ्यावी, महाराष्ट्राच्या निष्पक्ष न्यायालयाच्या इतिहासाला गालबोट लागू नये.
What's Your Reaction?
