अलाहाबाद HCच्या 13 जजेसची SCच्या आदेशाविरुद्ध याचिका:सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते- जस्टिस प्रशांत यांच्यावर निवृत्तीपर्यंत कोणताही फौजदारी खटला चालवू नये
सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांना फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीतून काढून टाकण्याचा आदेश जारी केला आहे. यानंतर, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांच्यात संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होताना दिसत आहे. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या १३ न्यायाधीशांनी पूर्ण न्यायालयाची बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती अरिंदम सिन्हा यांनी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अरुण भसाली यांना पत्र लिहिले आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबद्दल आश्चर्य आणि दुःख व्यक्त केले आहे. त्यांनी लिहिले आहे- ४ ऑगस्टचा आदेश सूचना न देता जारी करण्यात आला. यामध्ये न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्यावर कठोर टिप्पणी करण्यात आली आहे. वास्तविक, न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांनी एका दिवाणी वादात फौजदारी समन्सला समर्थन दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ते एक गंभीर चूक मानले. त्यात म्हटले आहे की- निवृत्तीपर्यंत त्यांना (प्रशांत कुमार) कोणताही फौजदारी खटला देऊ नका. इतर १२ न्यायाधीशांनीही पत्रावर स्वाक्षरी केली न्यायमूर्ती अरिंदम सिन्हा यांनी पत्रात असे सुचवले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाला उच्च न्यायालयांवर प्रशासकीय देखरेख करण्याचा अधिकार नाही. पूर्ण न्यायालयाच्या बैठकीद्वारे आदेशाच्या भाषेवर आणि स्वरावरही असंतोष व्यक्त केला पाहिजे. या पत्रावर इतर १२ न्यायाधीशांनीही स्वाक्षरी केली आहे. न्यायमूर्ती प्रशांत यांचे आदेश चुकीचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले खरं तर, न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांनी एका दिवाणी वादात फौजदारी समन्स कायम ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ही गंभीर चूक मानली आणि म्हटले - निवृत्तीपर्यंत त्यांना फौजदारी खटल्याची जबाबदारी देऊ नये. असे आदेश न्यायव्यवस्थेची थट्टा करतात. उच्च न्यायालयाच्या पातळीवर भारतीय न्यायव्यवस्थेत काय चालले आहे हे आम्हाला समजत नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर पुन्हा असमाधान व्यक्त दरम्यान, दुसऱ्या एका प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, चार वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने स्थापित कायदेशीर तत्त्वांकडे दुर्लक्ष केले. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोरही सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याला गंभीर चूक म्हटले आणि प्रकरण पुनर्विचारासाठी उच्च न्यायालयाकडे परत पाठवले. तसेच १५ दिवसांच्या आत नवीन आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले. हे प्रकरण एका दोषीच्या अपीलशी संबंधित आहे ज्याला POCSO कायदा, IPC आणि SC-ST कायद्यांतर्गत चार वर्षांची शिक्षा झाली होती. दोषीने शिक्षा स्थगित करण्याची मागणी केली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही न्यायाधीशांनीही न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या आदेशावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्याशी सल्लामसलत केल्यानंतर, त्यावर पुन्हा सुनावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तो ८ ऑगस्टसाठी सूचीबद्ध करण्यात आला आहे. तथापि, सुनावणी न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठाकडून केली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांना फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीतून काढून टाकण्याचा आदेश जारी केला आहे. यानंतर, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांच्यात संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होताना दिसत आहे. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या १३ न्यायाधीशांनी पूर्ण न्यायालयाची बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती अरिंदम सिन्हा यांनी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अरुण भसाली यांना पत्र लिहिले आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबद्दल आश्चर्य आणि दुःख व्यक्त केले आहे. त्यांनी लिहिले आहे- ४ ऑगस्टचा आदेश सूचना न देता जारी करण्यात आला. यामध्ये न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्यावर कठोर टिप्पणी करण्यात आली आहे. वास्तविक, न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांनी एका दिवाणी वादात फौजदारी समन्सला समर्थन दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ते एक गंभीर चूक मानले. त्यात म्हटले आहे की- निवृत्तीपर्यंत त्यांना (प्रशांत कुमार) कोणताही फौजदारी खटला देऊ नका. इतर १२ न्यायाधीशांनीही पत्रावर स्वाक्षरी केली
न्यायमूर्ती अरिंदम सिन्हा यांनी पत्रात असे सुचवले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाला उच्च न्यायालयांवर प्रशासकीय देखरेख करण्याचा अधिकार नाही. पूर्ण न्यायालयाच्या बैठकीद्वारे आदेशाच्या भाषेवर आणि स्वरावरही असंतोष व्यक्त केला पाहिजे. या पत्रावर इतर १२ न्यायाधीशांनीही स्वाक्षरी केली आहे. न्यायमूर्ती प्रशांत यांचे आदेश चुकीचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले
खरं तर, न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांनी एका दिवाणी वादात फौजदारी समन्स कायम ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ही गंभीर चूक मानली आणि म्हटले - निवृत्तीपर्यंत त्यांना फौजदारी खटल्याची जबाबदारी देऊ नये. असे आदेश न्यायव्यवस्थेची थट्टा करतात. उच्च न्यायालयाच्या पातळीवर भारतीय न्यायव्यवस्थेत काय चालले आहे हे आम्हाला समजत नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर पुन्हा असमाधान व्यक्त
दरम्यान, दुसऱ्या एका प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, चार वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने स्थापित कायदेशीर तत्त्वांकडे दुर्लक्ष केले. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोरही सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याला गंभीर चूक म्हटले आणि प्रकरण पुनर्विचारासाठी उच्च न्यायालयाकडे परत पाठवले. तसेच १५ दिवसांच्या आत नवीन आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले. हे प्रकरण एका दोषीच्या अपीलशी संबंधित आहे ज्याला POCSO कायदा, IPC आणि SC-ST कायद्यांतर्गत चार वर्षांची शिक्षा झाली होती. दोषीने शिक्षा स्थगित करण्याची मागणी केली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही न्यायाधीशांनीही न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या आदेशावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्याशी सल्लामसलत केल्यानंतर, त्यावर पुन्हा सुनावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तो ८ ऑगस्टसाठी सूचीबद्ध करण्यात आला आहे. तथापि, सुनावणी न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठाकडून केली जाईल.
What's Your Reaction?
Suraj Singh
Welcome to My Profile
