CJI गवई म्हणाले- वेळेवर सरकारी निवासस्थान रिकामे करेन:7 दिवसांपूर्वी, माजी CJI चंद्रचूड यांनी निवृत्तीनंतर 265 दिवसांनी बंगला रिकामा केला होता
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) बीआर गवई यांनी गुरुवारी सांगितले - नोव्हेंबरमध्ये निवृत्तीपूर्वी योग्य घर शोधणे कठीण आहे, परंतु नियमांनुसार ठरवलेल्या वेळेच्या आत मी माझे सरकारी निवासस्थान रिकामे करेन. सरन्यायाधीश गवई यांनी न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या निरोप समारंभात हे सांगितले. सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, 'न्यायाधीश धुलिया सर्वोच्च न्यायालयात रुजू झाल्यापासून मी त्यांना ओळखतो. ते न्यायव्यवस्थेसाठी खूप प्रेमळ आणि समर्पित व्यक्ती आहेत. त्यांचे योगदान नेहमीच लक्षात ठेवले जाईल. धुलिया हे अशा न्यायाधीशांपैकी एक असतील जे निवृत्तीनंतर लगेचच त्यांचे सरकारी निवासस्थान रिकामे करतील.' माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सरकारी निवासस्थान रिकामे केल्यानंतर ७ दिवसांनी सरन्यायाधीश गवई यांनी हे वक्तव्य केले. माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड १० नोव्हेंबर २०२४ रोजी निवृत्त झाले, परंतु २६५ दिवसांनंतर त्यांनी १ ऑगस्ट २०२५ रोजी सरकारी बंगला रिकामा केला. चंद्रचूड यांचा बंगला रिकामा करण्याबाबत सुप्रीम कोर्ट प्रशासनाने सरकारला पत्र लिहिले होते सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने १ जुलै रोजी केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाला पत्र लिहिले. त्यात म्हटले आहे की ५ कृष्णा मेनन मार्गावरील बंगला माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या ताब्यात आहे. बंगला ठेवण्याची त्यांची परवानगी देखील ३१ मे २०२५ रोजी संपली. तो विलंब न करता रिकामा करा. माजी सरन्यायाधीश म्हणाले होते- मुलींना विशेष सुविधा असलेले घर हवे असते बंगला रिकामा करता न येण्याबाबत माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले होते की, 'हे वैयक्तिक कारणांमुळे घडले. सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाला याबद्दल माहिती देण्यात आली होती.' मला सरकारी बंगल्यात निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त काळ राहायचे नव्हते, पण माझ्या मुलींना काही सुविधा असलेले घर हवे आहे. मी या वर्षी फेब्रुवारीपासून सतत प्रवास करत आहे. मी सर्व्हिस अपार्टमेंट आणि हॉटेल्सदेखील पाहिले, पण मी तिथे जाऊ शकत नाही. माजी सरन्यायाधीशांनी असेही म्हटले होते की, '२८ एप्रिल रोजी मी तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना लेखी कळवले होते की मी योग्य घर शोधत आहे. कृपया मला ३० जूनपर्यंत या बंगल्यात राहण्याची परवानगी द्या, परंतु मला कोणतेही उत्तर मिळाले नाही.' चंद्रचूड यांनी असेही सांगितले की त्यांनी सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्याशीही बोलले आहे आणि त्यांना शक्य तितक्या लवकर बंगला रिकामा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. चंद्रचूड यांनी ३० एप्रिलपर्यंत परवानगी मागितली होती सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत पत्रात म्हटले आहे की- माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निवृत्तीनंतर एका महिन्याने तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना लिहिले होते की, मला ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत सध्याच्या बंगला ५, कृष्णा मेनन मार्ग येथे राहण्याची परवानगी दिली तर ते माझ्यासाठी अधिक सोयीचे होईल. माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी यावर सहमती दर्शवली होती. माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना ११ डिसेंबर २०२४ ते ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत ५, कृष्णा मेनन मार्ग बंगल्यात राहण्याची परवानगी मिळाली. यासाठी माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना दरमहा ५४३० रुपये परवाना शुल्क भरावे लागत असे. निवृत्तीनंतरही माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड टाइप VIII बंगल्यात राहत होते माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड १० नोव्हेंबर २०२४ रोजी निवृत्त झाले. सरकारी नियमांनुसार, सरन्यायाधीशांना त्यांच्या कार्यकाळात टाइप VIII (टाईप-८) बंगल्याचा अधिकार आहे. निवृत्तीनंतर, ते टाइप VII (टाईप ७) बंगल्यात ६ महिने राहू शकतात. या काळात त्यांना भाडे द्यावे लागणार नाही. माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना निवृत्त होऊन ८ महिने झाले आहेत. निवृत्तीपासून ते त्यांना देण्यात आलेल्या टाइप VIII बंगल्यात राहत आहेत. हे घडले कारण माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यानंतर, त्यांचे दोन उत्तराधिकारी (माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि सध्याचे सरन्यायाधीश बीआर गवई) यांनी ५, कृष्णा मेनन मार्ग बंगला घेतला नाही. ते दोघेही त्यांच्या जुन्या बंगल्यात राहत आहेत.
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) बीआर गवई यांनी गुरुवारी सांगितले - नोव्हेंबरमध्ये निवृत्तीपूर्वी योग्य घर शोधणे कठीण आहे, परंतु नियमांनुसार ठरवलेल्या वेळेच्या आत मी माझे सरकारी निवासस्थान रिकामे करेन. सरन्यायाधीश गवई यांनी न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या निरोप समारंभात हे सांगितले. सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, 'न्यायाधीश धुलिया सर्वोच्च न्यायालयात रुजू झाल्यापासून मी त्यांना ओळखतो. ते न्यायव्यवस्थेसाठी खूप प्रेमळ आणि समर्पित व्यक्ती आहेत. त्यांचे योगदान नेहमीच लक्षात ठेवले जाईल. धुलिया हे अशा न्यायाधीशांपैकी एक असतील जे निवृत्तीनंतर लगेचच त्यांचे सरकारी निवासस्थान रिकामे करतील.' माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सरकारी निवासस्थान रिकामे केल्यानंतर ७ दिवसांनी सरन्यायाधीश गवई यांनी हे वक्तव्य केले. माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड १० नोव्हेंबर २०२४ रोजी निवृत्त झाले, परंतु २६५ दिवसांनंतर त्यांनी १ ऑगस्ट २०२५ रोजी सरकारी बंगला रिकामा केला. चंद्रचूड यांचा बंगला रिकामा करण्याबाबत सुप्रीम कोर्ट प्रशासनाने सरकारला पत्र लिहिले होते सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने १ जुलै रोजी केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाला पत्र लिहिले. त्यात म्हटले आहे की ५ कृष्णा मेनन मार्गावरील बंगला माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या ताब्यात आहे. बंगला ठेवण्याची त्यांची परवानगी देखील ३१ मे २०२५ रोजी संपली. तो विलंब न करता रिकामा करा. माजी सरन्यायाधीश म्हणाले होते- मुलींना विशेष सुविधा असलेले घर हवे असते बंगला रिकामा करता न येण्याबाबत माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले होते की, 'हे वैयक्तिक कारणांमुळे घडले. सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाला याबद्दल माहिती देण्यात आली होती.' मला सरकारी बंगल्यात निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त काळ राहायचे नव्हते, पण माझ्या मुलींना काही सुविधा असलेले घर हवे आहे. मी या वर्षी फेब्रुवारीपासून सतत प्रवास करत आहे. मी सर्व्हिस अपार्टमेंट आणि हॉटेल्सदेखील पाहिले, पण मी तिथे जाऊ शकत नाही. माजी सरन्यायाधीशांनी असेही म्हटले होते की, '२८ एप्रिल रोजी मी तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना लेखी कळवले होते की मी योग्य घर शोधत आहे. कृपया मला ३० जूनपर्यंत या बंगल्यात राहण्याची परवानगी द्या, परंतु मला कोणतेही उत्तर मिळाले नाही.' चंद्रचूड यांनी असेही सांगितले की त्यांनी सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्याशीही बोलले आहे आणि त्यांना शक्य तितक्या लवकर बंगला रिकामा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. चंद्रचूड यांनी ३० एप्रिलपर्यंत परवानगी मागितली होती
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत पत्रात म्हटले आहे की- माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निवृत्तीनंतर एका महिन्याने तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना लिहिले होते की, मला ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत सध्याच्या बंगला ५, कृष्णा मेनन मार्ग येथे राहण्याची परवानगी दिली तर ते माझ्यासाठी अधिक सोयीचे होईल. माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी यावर सहमती दर्शवली होती. माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना ११ डिसेंबर २०२४ ते ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत ५, कृष्णा मेनन मार्ग बंगल्यात राहण्याची परवानगी मिळाली. यासाठी माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना दरमहा ५४३० रुपये परवाना शुल्क भरावे लागत असे. निवृत्तीनंतरही माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड टाइप VIII बंगल्यात राहत होते माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड १० नोव्हेंबर २०२४ रोजी निवृत्त झाले. सरकारी नियमांनुसार, सरन्यायाधीशांना त्यांच्या कार्यकाळात टाइप VIII (टाईप-८) बंगल्याचा अधिकार आहे. निवृत्तीनंतर, ते टाइप VII (टाईप ७) बंगल्यात ६ महिने राहू शकतात. या काळात त्यांना भाडे द्यावे लागणार नाही. माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना निवृत्त होऊन ८ महिने झाले आहेत. निवृत्तीपासून ते त्यांना देण्यात आलेल्या टाइप VIII बंगल्यात राहत आहेत. हे घडले कारण माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यानंतर, त्यांचे दोन उत्तराधिकारी (माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि सध्याचे सरन्यायाधीश बीआर गवई) यांनी ५, कृष्णा मेनन मार्ग बंगला घेतला नाही. ते दोघेही त्यांच्या जुन्या बंगल्यात राहत आहेत.
What's Your Reaction?
