लाँग टर्म भांडवली नफा करात कोणताही बदल होणार नाही:प्राप्तिकर विभागाने म्हटले- 12.5% वरून 18.5% पर्यंत वाढवण्याच्या बातम्यांमध्ये तथ्य नाही
दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर वाढवण्याच्या बातम्यांना आयकर विभागाने खोटे म्हटले आहे. अलिकडेच सोशल मीडियावर अफवा पसरवल्या गेल्या होत्या की LTCG १२.५% वरून १८.५% पर्यंत वाढवला जाईल. किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी LTCG कर दरात कोणताही बदल होणार नाही, असे आयकर विभागाने स्पष्ट केले. कर विभागाने आज सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले- काही बातम्या आणि मीडिया प्लॅटफॉर्मवर असे पसरवले जात आहे की नवीन आयकर विधेयक, २०२५ मध्ये करदात्यांसाठी LTCG (दीर्घकालीन भांडवली नफा) वरील कर दर बदलण्याचा प्रस्ताव आहे, परंतु हे स्पष्ट केले आहे की आयकर विधेयक, २०२५ केवळ भाषा सोपी करण्यासाठी आणि जुने किंवा अनावश्यक नियम काढून टाकण्यासाठी आहे. कर दर बदलण्याचा हेतू नाही. दीर्घकालीन भांडवली नफा कर म्हणजे काय? दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) म्हणजे एखादी मालमत्ता (जसे की शेअर्स, म्युच्युअल फंड, मालमत्ता) एका वर्षापेक्षा जास्त काळ धारण केल्यानंतर विकून मिळणारा नफा. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही १ लाख रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले आणि १ वर्षानंतर ते १.५ लाख रुपयांना विकले, तर ५०,००० रुपयांच्या नफ्याला LTCG म्हटले जाईल. भारतात, LTCG वर १२.५% कर आकारला जातो. तथापि, १.२५ लाख रुपयांपर्यंतच्या नफ्यावर कोणताही कर नाही. दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा कर नियम बनवण्यात आला आहे. लोकसभेत सादर केलेल्या विधेयकावरील निवड समितीचा अहवाल सोमवारी (२१ जुलै) खासदार आणि वित्त निवड समितीचे अध्यक्ष बिजयंत जय पांडा यांनी लोकसभेत नवीन प्राप्तिकर विधेयकाचा अहवाल सादर केला. कर कायदे सोपे करण्यासाठी सरकार नवीन प्राप्तिकर विधेयक आणत असल्याचे सांगण्यात आले. करदात्यांच्या सोयीसाठी, प्राप्तिकर कायद्यातील शब्दांची संख्या सुमारे ५० टक्क्यांनी कमी करून सुमारे ५ लाखांवरून २.५ लाख करण्यात आली आहे. या कायदेशीर बदलाबाबत पांडा म्हणाले की, नवीन मसुदा विधेयकात, प्राप्तिकर कायद्यात अतिशय सोपी सूत्रे आणि तक्ते देण्यात आले आहेत जेणेकरून ते अधिक सोपे होईल. कर धोरण आणि दरांमध्ये कोणताही बदल नाही पांडा म्हणाले - या विधेयकात आयकर धोरणात किंवा कर दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. आम्ही त्याचा विचारही केला नव्हता. सध्या, कायदा सोपा आहे याची खात्री करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. अहवालात आयकराशी संबंधित व्याख्या अधिक सोप्या आणि स्पष्ट करण्यासाठी महत्त्वाचे बदल सुचवण्यात आले आहेत. १५० अधिकाऱ्यांच्या समितीने नवीन आयकर विधेयक तयार केले या कामात आयकर विभागाच्या सुमारे १५० अधिकाऱ्यांची समिती गुंतली होती. नवीन विधेयकाला अंतिम रूप देण्यासाठी ६० हजारांहून अधिक तास लागले. आयकर विधेयक सोपे, समजण्यासारखे बनवण्यासाठी आणि अनावश्यक तरतुदी काढून टाकण्यासाठी २०,९७६ ऑनलाइन सूचना प्राप्त झाल्या. याचे विश्लेषण करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय सल्लामसलत देखील घेण्यात आली. ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटन, ज्यांनी आधीच अशा सुधारणा केल्या आहेत, त्यांचाही सल्ला घेण्यात आला. २००९ आणि २०१९ मध्ये या संदर्भात तयार केलेल्या कागदपत्रांचाही अभ्यास करण्यात आला. नवीन आयकर विधेयक गुरुवार, १३ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले. ६२२ पानांचे हे विधेयक ६ दशके जुन्या आयकर कायदा १९६१ ची जागा घेईल. प्रस्तावित कायद्याला आयकर कायदा २०२५ असे म्हटले जाईल आणि एप्रिल २०२६ मध्ये ते लागू होण्याची अपेक्षा आहे. नवीन आयकर विधेयकाबद्दल ४ मोठ्या गोष्टी... १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. १ फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात उत्पन्न कराबाबत मोठी सवलत देण्यात आली. नवीन कर प्रणालीनुसार, आता १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. नोकरदारांसाठी, ही सूट ७५ हजार रुपयांच्या मानक वजावटीसह १२.७५ लाख रुपयांपर्यंत वाढेल. नवीन कर प्रणालीच्या स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. जुन्या कर प्रणालीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर वाढवण्याच्या बातम्यांना आयकर विभागाने खोटे म्हटले आहे. अलिकडेच सोशल मीडियावर अफवा पसरवल्या गेल्या होत्या की LTCG १२.५% वरून १८.५% पर्यंत वाढवला जाईल. किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी LTCG कर दरात कोणताही बदल होणार नाही, असे आयकर विभागाने स्पष्ट केले. कर विभागाने आज सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले- काही बातम्या आणि मीडिया प्लॅटफॉर्मवर असे पसरवले जात आहे की नवीन आयकर विधेयक, २०२५ मध्ये करदात्यांसाठी LTCG (दीर्घकालीन भांडवली नफा) वरील कर दर बदलण्याचा प्रस्ताव आहे, परंतु हे स्पष्ट केले आहे की आयकर विधेयक, २०२५ केवळ भाषा सोपी करण्यासाठी आणि जुने किंवा अनावश्यक नियम काढून टाकण्यासाठी आहे. कर दर बदलण्याचा हेतू नाही. दीर्घकालीन भांडवली नफा कर म्हणजे काय? दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) म्हणजे एखादी मालमत्ता (जसे की शेअर्स, म्युच्युअल फंड, मालमत्ता) एका वर्षापेक्षा जास्त काळ धारण केल्यानंतर विकून मिळणारा नफा. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही १ लाख रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले आणि १ वर्षानंतर ते १.५ लाख रुपयांना विकले, तर ५०,००० रुपयांच्या नफ्याला LTCG म्हटले जाईल. भारतात, LTCG वर १२.५% कर आकारला जातो. तथापि, १.२५ लाख रुपयांपर्यंतच्या नफ्यावर कोणताही कर नाही. दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा कर नियम बनवण्यात आला आहे. लोकसभेत सादर केलेल्या विधेयकावरील निवड समितीचा अहवाल सोमवारी (२१ जुलै) खासदार आणि वित्त निवड समितीचे अध्यक्ष बिजयंत जय पांडा यांनी लोकसभेत नवीन प्राप्तिकर विधेयकाचा अहवाल सादर केला. कर कायदे सोपे करण्यासाठी सरकार नवीन प्राप्तिकर विधेयक आणत असल्याचे सांगण्यात आले. करदात्यांच्या सोयीसाठी, प्राप्तिकर कायद्यातील शब्दांची संख्या सुमारे ५० टक्क्यांनी कमी करून सुमारे ५ लाखांवरून २.५ लाख करण्यात आली आहे. या कायदेशीर बदलाबाबत पांडा म्हणाले की, नवीन मसुदा विधेयकात, प्राप्तिकर कायद्यात अतिशय सोपी सूत्रे आणि तक्ते देण्यात आले आहेत जेणेकरून ते अधिक सोपे होईल. कर धोरण आणि दरांमध्ये कोणताही बदल नाही पांडा म्हणाले - या विधेयकात आयकर धोरणात किंवा कर दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. आम्ही त्याचा विचारही केला नव्हता. सध्या, कायदा सोपा आहे याची खात्री करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. अहवालात आयकराशी संबंधित व्याख्या अधिक सोप्या आणि स्पष्ट करण्यासाठी महत्त्वाचे बदल सुचवण्यात आले आहेत. १५० अधिकाऱ्यांच्या समितीने नवीन आयकर विधेयक तयार केले या कामात आयकर विभागाच्या सुमारे १५० अधिकाऱ्यांची समिती गुंतली होती. नवीन विधेयकाला अंतिम रूप देण्यासाठी ६० हजारांहून अधिक तास लागले. आयकर विधेयक सोपे, समजण्यासारखे बनवण्यासाठी आणि अनावश्यक तरतुदी काढून टाकण्यासाठी २०,९७६ ऑनलाइन सूचना प्राप्त झाल्या. याचे विश्लेषण करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय सल्लामसलत देखील घेण्यात आली. ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटन, ज्यांनी आधीच अशा सुधारणा केल्या आहेत, त्यांचाही सल्ला घेण्यात आला. २००९ आणि २०१९ मध्ये या संदर्भात तयार केलेल्या कागदपत्रांचाही अभ्यास करण्यात आला. नवीन आयकर विधेयक गुरुवार, १३ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले. ६२२ पानांचे हे विधेयक ६ दशके जुन्या आयकर कायदा १९६१ ची जागा घेईल. प्रस्तावित कायद्याला आयकर कायदा २०२५ असे म्हटले जाईल आणि एप्रिल २०२६ मध्ये ते लागू होण्याची अपेक्षा आहे. नवीन आयकर विधेयकाबद्दल ४ मोठ्या गोष्टी... १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. १ फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात उत्पन्न कराबाबत मोठी सवलत देण्यात आली. नवीन कर प्रणालीनुसार, आता १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. नोकरदारांसाठी, ही सूट ७५ हजार रुपयांच्या मानक वजावटीसह १२.७५ लाख रुपयांपर्यंत वाढेल. नवीन कर प्रणालीच्या स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. जुन्या कर प्रणालीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
What's Your Reaction?
