चीनमध्ये मुलाला जन्म दिल्याबद्दल ₹1.30 लाख देणार सरकार:वन चाइल्ड पॉलिसीमुळे 7 वर्षांत जन्मदर निम्म्यावर आला, 21% लोकसंख्या वृद्ध
चीनमध्ये सरकारने मुलाला जन्म दिल्याबद्दल पालकांना १.३० लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जन्मदरात सतत घट होत असल्याने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. चायना डेलीमधील एका वृत्तानुसार, मुलाच्या जन्मानंतर, सरकार सलग तीन वर्षे पालकांना दरवर्षी ३,६०० युआन (अंदाजे ४४,००० रुपये) देईल. चीनच्या लोकसंख्येपैकी २१% लोक ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत. चीनने सुमारे दशकापूर्वी त्यांचे वादग्रस्त "एक मूल धोरण" संपवले, परंतु तरीही जन्मदर कमी होत आहे. जगातील मोठ्या देशांमध्ये चीनचा जन्मदर सर्वात कमी आहे आणि तो सतत कमी होत आहे. २०१६ मध्ये चीनमध्ये १.८ कोटी मुले जन्माला आली होती. २०२३ मध्ये ही संख्या ९ कोटींवर येईल. फक्त ७ वर्षांत, चीनचा जन्मदर ५०% ने कमी झाला. २०२४ मध्ये मुलांची संख्या थोडीशी वाढून ९.५ दशलक्ष झाली, परंतु एकूण लोकसंख्या घटत राहिली, कारण मृत्युदर जन्मदरापेक्षा जास्त होता. तीन वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना लाभ मिळेल ज्या पालकांची मुले तीन वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहेत त्यांना सरकार दरवर्षी रोख रक्कम देईल. ही योजना १ जानेवारी २०२५ पासून लागू मानली जाईल. यामध्ये तीन वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुले देखील समाविष्ट असतील. ज्या मुलांना चिनी नागरिकत्व आहे, त्यांना ते तीन वर्षांचे होईपर्यंत दरवर्षी ३,६०० युआन (सुमारे अमेरिकन डॉलर्स ५०२) दिले जातील. जर एखाद्या मुलाचा जन्म लवकर झाला असेल परंतु तो तीन वर्षांपेक्षा कमी वयाचा असेल, तर त्याला या योजनेअंतर्गत जितक्या महिन्यांसाठी विमा संरक्षण मिळेल तितके पैसे देखील मिळतील. चीनच्या राष्ट्रीय आरोग्य आयोगाने सांगितले की, देशभरात एकसमान बालसंगोपन अनुदान देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. दरवर्षी सुमारे २ कोटी कुटुंबांना याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. अनेक चिनी राज्ये देखील अशा योजना चालवत आहेत. यापूर्वी चीनच्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना चालवल्या जात होत्या, ज्यामध्ये बहुतेक अनुदान फक्त दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या मुलावरच दिले जात होते, परंतु या नवीन योजनेत, सर्व मुलांना प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय अशी समान मदत दिली जाईल. गेल्या काही वर्षांत चीनमध्ये पहिल्या बाळाच्या जन्माच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे, त्यामुळे ही योजना ही समस्या सोडवण्यासही मदत करेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. केवळ पैसे देऊन जन्मदर वाढणार नाही, तर तो प्रसूती रजा, बालसंगोपन सेवा, शाळा आणि घरे यासारख्या इतर सुविधांशी देखील जोडला पाहिजे, असेही सांगण्यात आले. ऑगस्ट २०२५ च्या अखेरीस देशभरात या अनुदानासाठी अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात करण्याची सरकारची योजना आहे. चीन सरकार वेगवेगळ्या प्रदेशांना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार मदत देईल आणि स्थानिक सरकारे देखील इच्छित असल्यास अनुदानाची रक्कम स्वतः वाढवू शकतात, परंतु त्यांना स्वतःला खर्च सहन करावा लागेल. चीनची एक मूल धोरण चीन हा मुलांचे संगोपन करण्यासाठी सर्वात महागड्या देशांपैकी एक आहे. मुलांचे संगोपन करण्याच्या बाबतीत चीन हा जगातील सर्वात महागड्या देशांपैकी एक आहे. यंग पॉप्युलेशन रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या मते, १७ वर्षांपर्यंत एका मुलाचे संगोपन करण्यासाठी सरासरी ५६ लाख रुपये खर्च येतो. जानेवारीमधील सरकारी आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की २०२४ मध्ये चीनची लोकसंख्या सलग तिसऱ्या वर्षी घटली आहे. २०२४ मध्ये ९.५४ दशलक्ष बाळांचा जन्म झाला, जो गेल्या वर्षीपेक्षा किंचित जास्त आहे. जागतिक बँक आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांनुसार, २१०० पर्यंत चीनची लोकसंख्या सुमारे १ अब्ज किंवा त्याहूनही कमी होऊ शकते. लोकसंख्याशास्त्रीय तज्ञांचा असा विश्वास आहे की या घटीचा चीनच्या आर्थिक आणि सामाजिक रचनेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
चीनमध्ये सरकारने मुलाला जन्म दिल्याबद्दल पालकांना १.३० लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जन्मदरात सतत घट होत असल्याने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. चायना डेलीमधील एका वृत्तानुसार, मुलाच्या जन्मानंतर, सरकार सलग तीन वर्षे पालकांना दरवर्षी ३,६०० युआन (अंदाजे ४४,००० रुपये) देईल. चीनच्या लोकसंख्येपैकी २१% लोक ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत. चीनने सुमारे दशकापूर्वी त्यांचे वादग्रस्त "एक मूल धोरण" संपवले, परंतु तरीही जन्मदर कमी होत आहे. जगातील मोठ्या देशांमध्ये चीनचा जन्मदर सर्वात कमी आहे आणि तो सतत कमी होत आहे. २०१६ मध्ये चीनमध्ये १.८ कोटी मुले जन्माला आली होती. २०२३ मध्ये ही संख्या ९ कोटींवर येईल. फक्त ७ वर्षांत, चीनचा जन्मदर ५०% ने कमी झाला. २०२४ मध्ये मुलांची संख्या थोडीशी वाढून ९.५ दशलक्ष झाली, परंतु एकूण लोकसंख्या घटत राहिली, कारण मृत्युदर जन्मदरापेक्षा जास्त होता. तीन वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना लाभ मिळेल ज्या पालकांची मुले तीन वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहेत त्यांना सरकार दरवर्षी रोख रक्कम देईल. ही योजना १ जानेवारी २०२५ पासून लागू मानली जाईल. यामध्ये तीन वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुले देखील समाविष्ट असतील. ज्या मुलांना चिनी नागरिकत्व आहे, त्यांना ते तीन वर्षांचे होईपर्यंत दरवर्षी ३,६०० युआन (सुमारे अमेरिकन डॉलर्स ५०२) दिले जातील. जर एखाद्या मुलाचा जन्म लवकर झाला असेल परंतु तो तीन वर्षांपेक्षा कमी वयाचा असेल, तर त्याला या योजनेअंतर्गत जितक्या महिन्यांसाठी विमा संरक्षण मिळेल तितके पैसे देखील मिळतील. चीनच्या राष्ट्रीय आरोग्य आयोगाने सांगितले की, देशभरात एकसमान बालसंगोपन अनुदान देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. दरवर्षी सुमारे २ कोटी कुटुंबांना याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. अनेक चिनी राज्ये देखील अशा योजना चालवत आहेत. यापूर्वी चीनच्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना चालवल्या जात होत्या, ज्यामध्ये बहुतेक अनुदान फक्त दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या मुलावरच दिले जात होते, परंतु या नवीन योजनेत, सर्व मुलांना प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय अशी समान मदत दिली जाईल. गेल्या काही वर्षांत चीनमध्ये पहिल्या बाळाच्या जन्माच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे, त्यामुळे ही योजना ही समस्या सोडवण्यासही मदत करेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. केवळ पैसे देऊन जन्मदर वाढणार नाही, तर तो प्रसूती रजा, बालसंगोपन सेवा, शाळा आणि घरे यासारख्या इतर सुविधांशी देखील जोडला पाहिजे, असेही सांगण्यात आले. ऑगस्ट २०२५ च्या अखेरीस देशभरात या अनुदानासाठी अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात करण्याची सरकारची योजना आहे. चीन सरकार वेगवेगळ्या प्रदेशांना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार मदत देईल आणि स्थानिक सरकारे देखील इच्छित असल्यास अनुदानाची रक्कम स्वतः वाढवू शकतात, परंतु त्यांना स्वतःला खर्च सहन करावा लागेल. चीनची एक मूल धोरण चीन हा मुलांचे संगोपन करण्यासाठी सर्वात महागड्या देशांपैकी एक आहे. मुलांचे संगोपन करण्याच्या बाबतीत चीन हा जगातील सर्वात महागड्या देशांपैकी एक आहे. यंग पॉप्युलेशन रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या मते, १७ वर्षांपर्यंत एका मुलाचे संगोपन करण्यासाठी सरासरी ५६ लाख रुपये खर्च येतो. जानेवारीमधील सरकारी आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की २०२४ मध्ये चीनची लोकसंख्या सलग तिसऱ्या वर्षी घटली आहे. २०२४ मध्ये ९.५४ दशलक्ष बाळांचा जन्म झाला, जो गेल्या वर्षीपेक्षा किंचित जास्त आहे. जागतिक बँक आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांनुसार, २१०० पर्यंत चीनची लोकसंख्या सुमारे १ अब्ज किंवा त्याहूनही कमी होऊ शकते. लोकसंख्याशास्त्रीय तज्ञांचा असा विश्वास आहे की या घटीचा चीनच्या आर्थिक आणि सामाजिक रचनेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
What's Your Reaction?
