योगी बोले- केंद्रीय कर में 50 प्रतिशत शेयर दिया जाए:प्रदेश के लिए मांगा विशेष फंड, लखनऊ में 16वें वित्त आयोग की बैठक हुई
लखनऊ में बुधवार को सीएम योगी ने 16वें वित्त आयोग के साथ बैठक की। अध्यक्षता केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ.अरविंद पनगढ़िया ने की। सीएम योगी ने केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की। सरकार ने विशेष विकास योजनाओं के लिए स्पेशल फंड बढ़ाए जाने की बात कही। अपनी मांगों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयोग को मांग पत्र भी सौंपा। सरकार ने आयोग के सामने दो डिस्कोम के निजीकरण की भी बात कही । अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने प्रजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि यूपी की अर्थव्यवस्था में किस तरह सुधार हुआ है। पनगढ़िया ने कहा कि यूपी का अपना कर संग्रहण बहुत अच्छा है और वित्त आयोग ने भी यूपी को विशेष तवज्जो दी है, क्योंकि यूपी की प्रति व्यक्ति आय बिहार के बाद सबसे कम है। राज्य सरकार ने केंद्रीय कर में 41 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत शेयर मांगा है। 15वें वित्त आयोग में 41 फीसदी मिल रहा है। आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के मुताबिक ये मांग बहुत ज्यादा है, इस पर अंतिम निर्णय आयोग बाद में लेगा। आयोग के सिफारिश 2026 से 2031 तक होंगी। पनगढ़िया ने कहा कि हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग अपनी सिफारिश देता है कि राज्यों को किस प्रकार शेयर दिया जाए। कुछ ऐसे कर होते हैं जो राज्य सरकार खुद लेती है और खुद ही उनका उपयोग कर सकती है, जैसे स्टेट जीएसटी शराब पर एक्साइज ड्यूटी। वित्त आयोग करों से हुई आय के राज्यों को बंटवारे पर अपनी राय देता है कि किस तरह होरिजेंटल या वर्टिकल बंटवारा किया जाए। पंचायत और नगर निकाय को किस तरह बजट दिया जाए। प्रत्येक राज्य ने अपना मांग पत्र दिया है कि उन्हें किस तरह के विशेष ग्रांट की आवश्यकता है। उन्होंने बताया की आयोग की वेबसाइट पर कोई भी नागरिक भी अपने सुझाव दे सकता है।
लखनऊ में बुधवार को सीएम योगी ने 16वें वित्त आयोग के साथ बैठक की। अध्यक्षता केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ.अरविंद पनगढ़िया ने की। सीएम योगी ने केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की। सरकार ने विशेष विकास योजनाओं के लिए स्पेशल फंड बढ़ाए जाने की बात कही। अपनी मांगों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयोग को मांग पत्र भी सौंपा। सरकार ने आयोग के सामने दो डिस्कोम के निजीकरण की भी बात कही ।
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने प्रजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि यूपी की अर्थव्यवस्था में किस तरह सुधार हुआ है। पनगढ़िया ने कहा कि यूपी का अपना कर संग्रहण बहुत अच्छा है और वित्त आयोग ने भी यूपी को विशेष तवज्जो दी है, क्योंकि यूपी की प्रति व्यक्ति आय बिहार के बाद सबसे कम है। राज्य सरकार ने केंद्रीय कर में 41 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत शेयर मांगा है। 15वें वित्त आयोग में 41 फीसदी मिल रहा है। आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के मुताबिक ये मांग बहुत ज्यादा है, इस पर अंतिम निर्णय आयोग बाद में लेगा। आयोग के सिफारिश 2026 से 2031 तक होंगी। पनगढ़िया ने कहा कि हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग अपनी सिफारिश देता है कि राज्यों को किस प्रकार शेयर दिया जाए। कुछ ऐसे कर होते हैं जो राज्य सरकार खुद लेती है और खुद ही उनका उपयोग कर सकती है, जैसे स्टेट जीएसटी शराब पर एक्साइज ड्यूटी। वित्त आयोग करों से हुई आय के राज्यों को बंटवारे पर अपनी राय देता है कि किस तरह होरिजेंटल या वर्टिकल बंटवारा किया जाए। पंचायत और नगर निकाय को किस तरह बजट दिया जाए। प्रत्येक राज्य ने अपना मांग पत्र दिया है कि उन्हें किस तरह के विशेष ग्रांट की आवश्यकता है। उन्होंने बताया की आयोग की वेबसाइट पर कोई भी नागरिक भी अपने सुझाव दे सकता है।
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