कौशल्य विकास विभागात अनियमितेने पदोन्नती:उच्च स्तरीय चौकशी करण्याची अंबादास दानवेंची मंत्री लोढांकडे मागणी
कौशल्य विकास आयुक्तालयामार्फत दिनांक ६ जुलै, २०२५ रोजी विभागातील वरिष्ठ लिपिक पदावरून कनिष्ठ रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी या पदावर पदोन्नत्या देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये एकूण ४२ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देताना मोठ्या प्रमाणात अनियमितता करुन आर्थिक देवाण-घेवाण झाली असल्याने या अनियमिततेची उच्चस्तरीय चौकशी करून आयुक्त, कौशल्य विकास व उपायुक्त, कोकण भवन यांच्यावर कडक कारवाई कारवाई करावी, अशी मागणी राज्याचे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी पत्राद्वारे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्याकडे केली आहे. सदरील करोडो रुपयांचा हा घोटाळा असून यात अपात्र कर्मचाऱ्यांना देखील पदोन्नती देण्यात आली आहे. एकूण ४४ अधिकाऱ्यांपैकी ४३ अधिकाऱ्यांना त्याच विभागात पद स्थापना देण्यात आली आहे. वर्षानुवर्षे एकच विभागात कार्यरत असुन त्यांचा विभाग देखील बदलण्यात आला नाही. ३१ अधिकाऱ्यांना त्याच जिल्ह्यात पद स्थापना देण्यात आली आहे. तर २८ अधिकाऱ्यांना कार्यरत असलेल्या कार्यालयातच पदोन्नती देण्यात आली नसल्याची माहिती दानवे यांनी पत्रात दिली आहे. या प्रकरणात मोठया प्रमाणात आर्थिक देवाण-घेवाण करण्यात आली असून पद स्थापना देताना महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ चा देखिल भंग झालेला आहे. यामध्ये आयुक्त, कौशल्य विकास व उपायुक्त, कोकण भवन यांचा सहभाग असून या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याची बाब अंबादास दानवे यांनी पत्रात अधोरेखित केली. सर्व पदोन्नतीबाबत उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून चौकशीच्या अनुषंगाने दोषी असलेल्या आयुक्त, कौशल्य विकास व उपायुक्त, कोकण भवन यांचे निलंबन करुन कडक कारवाई करण्यात यावी. तसेच केलेल्या कार्यवाहीची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक नुसार उलट टपाली तसेच विरोधी पक्षनेते यांच्या ई-मेल आयडीवर तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी दानवे यांनी केली.
कौशल्य विकास आयुक्तालयामार्फत दिनांक ६ जुलै, २०२५ रोजी विभागातील वरिष्ठ लिपिक पदावरून कनिष्ठ रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी या पदावर पदोन्नत्या देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये एकूण ४२ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देताना मोठ्या प्रमाणात अनियमितता करुन आर्थिक देवाण-घेवाण झाली असल्याने या अनियमिततेची उच्चस्तरीय चौकशी करून आयुक्त, कौशल्य विकास व उपायुक्त, कोकण भवन यांच्यावर कडक कारवाई कारवाई करावी, अशी मागणी राज्याचे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी पत्राद्वारे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्याकडे केली आहे. सदरील करोडो रुपयांचा हा घोटाळा असून यात अपात्र कर्मचाऱ्यांना देखील पदोन्नती देण्यात आली आहे. एकूण ४४ अधिकाऱ्यांपैकी ४३ अधिकाऱ्यांना त्याच विभागात पद स्थापना देण्यात आली आहे. वर्षानुवर्षे एकच विभागात कार्यरत असुन त्यांचा विभाग देखील बदलण्यात आला नाही. ३१ अधिकाऱ्यांना त्याच जिल्ह्यात पद स्थापना देण्यात आली आहे. तर २८ अधिकाऱ्यांना कार्यरत असलेल्या कार्यालयातच पदोन्नती देण्यात आली नसल्याची माहिती दानवे यांनी पत्रात दिली आहे. या प्रकरणात मोठया प्रमाणात आर्थिक देवाण-घेवाण करण्यात आली असून पद स्थापना देताना महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ चा देखिल भंग झालेला आहे. यामध्ये आयुक्त, कौशल्य विकास व उपायुक्त, कोकण भवन यांचा सहभाग असून या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याची बाब अंबादास दानवे यांनी पत्रात अधोरेखित केली. सर्व पदोन्नतीबाबत उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून चौकशीच्या अनुषंगाने दोषी असलेल्या आयुक्त, कौशल्य विकास व उपायुक्त, कोकण भवन यांचे निलंबन करुन कडक कारवाई करण्यात यावी. तसेच केलेल्या कार्यवाहीची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक नुसार उलट टपाली तसेच विरोधी पक्षनेते यांच्या ई-मेल आयडीवर तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी दानवे यांनी केली.
What's Your Reaction?
