NDA चा निर्णय- उपराष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार मोदी-नड्डा ठरवतील:I.N.D.I.A नेते संध्याकाळी भेटणार; लोकसभा-राज्यसभेचे कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब
आज संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा १४ वा दिवस आहे. आज देखील विरोधकांच्या निषेधामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज संपूर्ण दिवसभर चालु शकले नाही. बिहार SIR वर चर्चेच्या मागणीसाठी विरोधकांनी गोंधळ घातल्यानंतर, लोकसभा आणि राज्यसभा उद्या सकाळी ११ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आली. दरम्यान, सभागृहात नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स (NDA) नेत्यांची बैठक झाली. गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह तसेच संसदीय कामकाज मंत्री रिजिजू यांनी त्यात भाग घेतला. बैठकीनंतर रिजिजू म्हणाले की, बैठकीत एनडीएने ठराव मंजूर केला आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवाराचे नाव ठरवण्याचा अधिकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्यसभेतील सभागृह नेते जेपी नड्डा यांना सोपवला. आज लोकसभेत राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक २०२५ आणि राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक २०२५ संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याबाबत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. विरोधकांनी दोन्ही विधेयके जेपीसीकडे पाठवण्याची मागणी केली आहे. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह यांना पत्र लिहून बिहार एसआयआरवर चर्चा करण्याची मागणी केली होती. तथापि, एसआयआरवरील चर्चेबाबत केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, लोकसभेचा नियम असा आहे की न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर सभागृहात चर्चा करता येत नाही. याशिवाय दिल्लीत इंडिया ब्लॉकच्या नेत्यांची बैठक आणि डिनर होईल. या दरम्यान, विरोधी पक्षाचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार, बिहारमधील एसआयआर, भारतावरील अमेरिकेचे शुल्क यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. १३ दिवसांत २ दिवस चर्चा झाली २१ जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून संसदेचे कामकाज जवळजवळ ठप्प झाले आहे. बिहार मतदार पडताळणीच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांनी दररोज निदर्शने केली. १३ दिवसांत, सभागृहाचे कामकाज फक्त २८ आणि २९ जुलै रोजी पूर्ण दिवस चालले. दोन्ही दिवशी, पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर यावर दोन्ही सभागृहात चर्चा झाली. पावसाळी अधिवेशन ३२ दिवस चालेल आणि त्यात १८ बैठका होतील. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै ते २१ ऑगस्ट पर्यंत म्हणजेच एकूण ३२ दिवस चालेल. या काळात १८ बैठका होतील आणि १५ हून अधिक विधेयके मांडली जातील. स्वातंत्र्यदिनाच्या उत्सवामुळे १३-१४ ऑगस्ट रोजी संसदेचे कामकाज होणार नाही. केंद्र सरकार पावसाळी अधिवेशनात ८ नवीन विधेयके मांडणार आहे, तर ७ प्रलंबित विधेयकांवर चर्चा होईल. यामध्ये मणिपूर जीएसटी दुरुस्ती विधेयक २०२५, आयकर विधेयक, राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक यासारख्या विधेयकांचा समावेश आहे. पहिल्या दिवशी, नवीन आयकर विधेयकावर स्थापन केलेल्या संसदीय समितीचा अहवाल लोकसभेत सादर केला जाईल. समितीने २८५ सूचना दिल्या आहेत. ६२२ पानांचे हे विधेयक ६ दशके जुन्या आयकर कायदा १९६१ ची जागा घेईल.
आज संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा १४ वा दिवस आहे. आज देखील विरोधकांच्या निषेधामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज संपूर्ण दिवसभर चालु शकले नाही. बिहार SIR वर चर्चेच्या मागणीसाठी विरोधकांनी गोंधळ घातल्यानंतर, लोकसभा आणि राज्यसभा उद्या सकाळी ११ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आली. दरम्यान, सभागृहात नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स (NDA) नेत्यांची बैठक झाली. गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह तसेच संसदीय कामकाज मंत्री रिजिजू यांनी त्यात भाग घेतला. बैठकीनंतर रिजिजू म्हणाले की, बैठकीत एनडीएने ठराव मंजूर केला आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवाराचे नाव ठरवण्याचा अधिकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्यसभेतील सभागृह नेते जेपी नड्डा यांना सोपवला. आज लोकसभेत राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक २०२५ आणि राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक २०२५ संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याबाबत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. विरोधकांनी दोन्ही विधेयके जेपीसीकडे पाठवण्याची मागणी केली आहे. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह यांना पत्र लिहून बिहार एसआयआरवर चर्चा करण्याची मागणी केली होती. तथापि, एसआयआरवरील चर्चेबाबत केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, लोकसभेचा नियम असा आहे की न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर सभागृहात चर्चा करता येत नाही. याशिवाय दिल्लीत इंडिया ब्लॉकच्या नेत्यांची बैठक आणि डिनर होईल. या दरम्यान, विरोधी पक्षाचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार, बिहारमधील एसआयआर, भारतावरील अमेरिकेचे शुल्क यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. १३ दिवसांत २ दिवस चर्चा झाली
२१ जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून संसदेचे कामकाज जवळजवळ ठप्प झाले आहे. बिहार मतदार पडताळणीच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांनी दररोज निदर्शने केली. १३ दिवसांत, सभागृहाचे कामकाज फक्त २८ आणि २९ जुलै रोजी पूर्ण दिवस चालले. दोन्ही दिवशी, पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर यावर दोन्ही सभागृहात चर्चा झाली. पावसाळी अधिवेशन ३२ दिवस चालेल आणि त्यात १८ बैठका होतील. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै ते २१ ऑगस्ट पर्यंत म्हणजेच एकूण ३२ दिवस चालेल. या काळात १८ बैठका होतील आणि १५ हून अधिक विधेयके मांडली जातील. स्वातंत्र्यदिनाच्या उत्सवामुळे १३-१४ ऑगस्ट रोजी संसदेचे कामकाज होणार नाही. केंद्र सरकार पावसाळी अधिवेशनात ८ नवीन विधेयके मांडणार आहे, तर ७ प्रलंबित विधेयकांवर चर्चा होईल. यामध्ये मणिपूर जीएसटी दुरुस्ती विधेयक २०२५, आयकर विधेयक, राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक यासारख्या विधेयकांचा समावेश आहे. पहिल्या दिवशी, नवीन आयकर विधेयकावर स्थापन केलेल्या संसदीय समितीचा अहवाल लोकसभेत सादर केला जाईल. समितीने २८५ सूचना दिल्या आहेत. ६२२ पानांचे हे विधेयक ६ दशके जुन्या आयकर कायदा १९६१ ची जागा घेईल.
What's Your Reaction?
