वाद:13 न्यायमूर्तींच्या विरोधामुळे सुप्रीम कोर्टाने भाष्य केले रद्द; अलाहाबाद हायकोर्ट जजवरील वक्तव्य
अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांनी दिवाणी प्रकरणात फौजदारी कारवाईला परवानगी दिल्याबद्दल केलेले भाष्य सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केले. न्यायालयाने म्हटले की, आपला उद्देश न्या. कुमार यांचा अपमान करणे किंवा टीका करणे असा नव्हता. न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर.महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ते भाष्य न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी होते. जेव्हा एखादा मुद्दा इतक्या टोकाला पोहोचतो की संस्थेची प्रतिष्ठा धोक्यात येते, तेव्हा संवैधानिक हस्तक्षेप ही आपली जबाबदारी असते. खंडपीठाने म्हटले की, सरन्यायाधीश बी.आर.गवई यांनी या प्रकरणाच्या पुनर्विचारासाठी पत्र लिहिले आहे. म्हणून, ते संबंधित भाष्य काढून टाकत आहे. न्यायालयाने मान्य केले की, हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश हे रोस्टरचे स्वामी आहेत. या प्रकरणात निर्णय घेण्याचा त्यांनाच अधिकार आहे. तथापि, खंडपीठाने अशी आशा व्यक्त केली की भविष्यात कोणत्याही हायकोर्टातून असा ‘चुकीचा आणि अन्यायकारक’ आदेश येणार नाही. न्यायाधीशांनी संवैधानिक शपथेनुसार कठोर परिश्रम, कार्यक्षमता आणि निष्पक्षतेने काम करावे, म्हणजे न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता कायम राहील. ४ ऑगस्ट रोजी एका अनपेक्षित आदेशात, न्या.पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने अलाहाबाद हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींना ‘निवृत्तीपर्यंत’ फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीपासून दूर करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्तींनी केला होता सवाल, बारने मानले आभार अलाहाबाद हायकोर्टाच्या १३ न्यायमूर्तींनी तेथील मुख्य न्या.अरुण भन्साळी यांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले होते. निर्णयावर चर्चेसाठी उच्च न्यायालयाचे पूर्ण खंडपीठ बोलावण्याची विनंतीही या पत्रात केली होती. अलाहाबाद हायकोर्ट बार असोसिएशनने या नव्या निर्णयाचे स्वागत केले. बार अध्यक्ष अनिल तिवारी म्हणाले, न्यायालयाने आपली चूक सुधारली आहे.
अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांनी दिवाणी प्रकरणात फौजदारी कारवाईला परवानगी दिल्याबद्दल केलेले भाष्य सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केले. न्यायालयाने म्हटले की, आपला उद्देश न्या. कुमार यांचा अपमान करणे किंवा टीका करणे असा नव्हता. न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर.महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ते भाष्य न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी होते. जेव्हा एखादा मुद्दा इतक्या टोकाला पोहोचतो की संस्थेची प्रतिष्ठा धोक्यात येते, तेव्हा संवैधानिक हस्तक्षेप ही आपली जबाबदारी असते. खंडपीठाने म्हटले की, सरन्यायाधीश बी.आर.गवई यांनी या प्रकरणाच्या पुनर्विचारासाठी पत्र लिहिले आहे. म्हणून, ते संबंधित भाष्य काढून टाकत आहे. न्यायालयाने मान्य केले की, हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश हे रोस्टरचे स्वामी आहेत. या प्रकरणात निर्णय घेण्याचा त्यांनाच अधिकार आहे. तथापि, खंडपीठाने अशी आशा व्यक्त केली की भविष्यात कोणत्याही हायकोर्टातून असा ‘चुकीचा आणि अन्यायकारक’ आदेश येणार नाही. न्यायाधीशांनी संवैधानिक शपथेनुसार कठोर परिश्रम, कार्यक्षमता आणि निष्पक्षतेने काम करावे, म्हणजे न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता कायम राहील. ४ ऑगस्ट रोजी एका अनपेक्षित आदेशात, न्या.पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने अलाहाबाद हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींना ‘निवृत्तीपर्यंत’ फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीपासून दूर करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्तींनी केला होता सवाल, बारने मानले आभार अलाहाबाद हायकोर्टाच्या १३ न्यायमूर्तींनी तेथील मुख्य न्या.अरुण भन्साळी यांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले होते. निर्णयावर चर्चेसाठी उच्च न्यायालयाचे पूर्ण खंडपीठ बोलावण्याची विनंतीही या पत्रात केली होती.
अलाहाबाद हायकोर्ट बार असोसिएशनने या नव्या निर्णयाचे स्वागत केले. बार अध्यक्ष अनिल तिवारी म्हणाले, न्यायालयाने आपली चूक सुधारली आहे.
What's Your Reaction?
