सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- ED गुंडांसारखे वागू शकत नाही:कायद्याच्या कक्षेत राहावे लागेल, 5 वर्षांत 10% पेक्षा कमी प्रकरणांमध्ये शिक्षा
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) कडक शब्दांत सांगितले की, ते गुंडासारखे वागू शकत नाही. त्यांना कायद्याच्या मर्यादेत राहून काम करावे लागेल. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) अटक करण्याचा अधिकार देणाऱ्या २०२२च्या निर्णयाच्या पुनरावलोकन याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्जल भुईयान आणि न्यायमूर्ती एन कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ईडीच्या प्रतिमेबद्दलही चिंता आहे. न्यायमूर्ती भुईयान म्हणाले की, गेल्या पाच वर्षांत ईडीने सुमारे ५ हजार प्रकरणे नोंदवली आहेत, परंतु यामध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण १०% पेक्षा कमी आहे. ते म्हणाले, 'तुम्ही कायद्याच्या कक्षेत राहून काम केले पाहिजे. जेव्हा लोक ५-६ वर्षे तुरुंगात राहिल्यानंतर निर्दोष सुटतात, तेव्हा त्याची भरपाई कोण करेल?' यावर केंद्र आणि ईडीकडून बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू म्हणाले की, प्रभावशाली आरोपी जाणूनबुजून तपासात विलंब करतात. खरं तर, जुलै २०२२ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने विजय मदनलाल चौधरी प्रकरणात अटक, मालमत्ता जप्ती आणि शोध आणि जप्तीच्या ईडीच्या अधिकारांना मान्यता दिली होती. खासदार कार्ती पी. चिदंबरम आणि इतरांनी या प्रकरणात पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- आता कठोर कारवाई करण्याची वेळ आली आहे न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, पीएमएलएसाठी टाडा आणि पोटाप्रमाणे स्वतंत्र न्यायालय स्थापन करावे, जिथे दररोज सुनावणी व्हावी. यामुळे प्रकरणांचा जलद निपटारा होईल. ते म्हणाले, 'प्रभावशाली आरोपी अजूनही याचिका दाखल करतील, परंतु त्यांना माहित असेल की पुढील तारखेला निर्णय दिला जाईल. आता अशा लोकांवर कठोर कारवाई करण्याची वेळ आली आहे.' क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित कायद्यांचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे सुनावणीदरम्यान एएसजी राजू म्हणाले की, अनेक आरोपी देश सोडून केमन आयलंडसारख्या देशांमध्ये जातात आणि क्रिप्टोकरन्सीसारख्या आधुनिक पद्धतींद्वारे तपासावर प्रभाव पाडतात. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, सरकारने क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्याचा गांभीर्याने विचार करावा. गेल्या १ वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला आणखी ५ वेळा फटकारले २१ जुलै: निवडणुकीपर्यंत राजकीय लढाई ठीक आहे, यासाठी एजन्सींचा वापर का केला जातो? टिप्पणी- राजकीय लढाई तपास यंत्रणांमार्फत नव्हे तर निवडणुकीत लढली पाहिजे. ईडीचा असा वापर का केला जात आहे? आम्हाला बोलायला लावू नका. अन्यथा आम्हाला ईडीबद्दल कठोर टिप्पणी करण्यास भाग पाडले जाईल. मला महाराष्ट्राचा काही अनुभव आहे. ही हिंसा देशभर पसरवू नका. २२ मे: तामिळनाडू दारू दुकान परवाना प्रकरणात तामिळनाडू राज्य विपणन महामंडळ (TASMAC) ची याचिका टिप्पणी- अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. जेव्हा राज्य सरकारची तपास संस्था या प्रकरणात कारवाई करत आहे, तेव्हा ईडीला हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. ५ मे: छत्तीसगड दारू घोटाळा प्रकरणात अरविंद सिंग यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी टिप्पणी- एजन्सी कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय फक्त आरोप करत आहे. आम्ही ईडीकडून अनेक तक्रारी पाहिल्या आहेत. हे एक पॅटर्न बनले आहे, फक्त आरोप करा पण कोणतेही पुरावे उद्धृत करू नका. १२ फेब्रुवारी: छत्तीसगड दारू घोटाळा प्रकरणातील आरोपी अरुण पती त्रिपाठी यांच्या याचिकेवर टिप्पणी- ईडीच्या तक्रारीची दखल घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे, मग आरोपी तुरुंगात का राहावा? पीएमएलएचा सिद्धांत असा असू शकत नाही की ती व्यक्ती तुरुंगातच राहील. जर दखल रद्द झाल्यानंतरही ती व्यक्ती तुरुंगात असेल तर काय म्हणावे. आम्ही हे देखील पाहिले की तुम्ही स्वतः आम्हाला याबद्दल माहिती दिली नाही. ४ ऑगस्ट २०२४: सरला गुप्ता विरुद्ध ईडी या खटल्याबद्दल टिप्पणी: तपासादरम्यान जप्त केलेले कागदपत्रे एजन्सी आरोपींना देत नाहीयेत. हे आरोपींच्या जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचे आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन नाही का? असे खूप गंभीर प्रकरण आहेत ज्यात जामीन मंजूर केला जातो, परंतु आजकाल मॅजिस्ट्रेट प्रकरणांमध्ये लोकांना जामीन मिळत नाहीये. वकिलांना समन्स पाठवण्याबाबत सरन्यायाधीश गवई यांचे मत... २१ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, 'अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) सर्व मर्यादा ओलांडत आहे.' गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये आरोपींना कायदेशीर सल्ला देण्याच्या प्रकरणात ईडीने दोन वकिलांना बजावलेल्या समन्सवर सर्वोच्च न्यायालयाने हे म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) कडक शब्दांत सांगितले की, ते गुंडासारखे वागू शकत नाही. त्यांना कायद्याच्या मर्यादेत राहून काम करावे लागेल. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) अटक करण्याचा अधिकार देणाऱ्या २०२२च्या निर्णयाच्या पुनरावलोकन याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्जल भुईयान आणि न्यायमूर्ती एन कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ईडीच्या प्रतिमेबद्दलही चिंता आहे. न्यायमूर्ती भुईयान म्हणाले की, गेल्या पाच वर्षांत ईडीने सुमारे ५ हजार प्रकरणे नोंदवली आहेत, परंतु यामध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण १०% पेक्षा कमी आहे. ते म्हणाले, 'तुम्ही कायद्याच्या कक्षेत राहून काम केले पाहिजे. जेव्हा लोक ५-६ वर्षे तुरुंगात राहिल्यानंतर निर्दोष सुटतात, तेव्हा त्याची भरपाई कोण करेल?' यावर केंद्र आणि ईडीकडून बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू म्हणाले की, प्रभावशाली आरोपी जाणूनबुजून तपासात विलंब करतात. खरं तर, जुलै २०२२ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने विजय मदनलाल चौधरी प्रकरणात अटक, मालमत्ता जप्ती आणि शोध आणि जप्तीच्या ईडीच्या अधिकारांना मान्यता दिली होती. खासदार कार्ती पी. चिदंबरम आणि इतरांनी या प्रकरणात पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- आता कठोर कारवाई करण्याची वेळ आली आहे
न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, पीएमएलएसाठी टाडा आणि पोटाप्रमाणे स्वतंत्र न्यायालय स्थापन करावे, जिथे दररोज सुनावणी व्हावी. यामुळे प्रकरणांचा जलद निपटारा होईल. ते म्हणाले, 'प्रभावशाली आरोपी अजूनही याचिका दाखल करतील, परंतु त्यांना माहित असेल की पुढील तारखेला निर्णय दिला जाईल. आता अशा लोकांवर कठोर कारवाई करण्याची वेळ आली आहे.' क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित कायद्यांचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे
सुनावणीदरम्यान एएसजी राजू म्हणाले की, अनेक आरोपी देश सोडून केमन आयलंडसारख्या देशांमध्ये जातात आणि क्रिप्टोकरन्सीसारख्या आधुनिक पद्धतींद्वारे तपासावर प्रभाव पाडतात. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, सरकारने क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्याचा गांभीर्याने विचार करावा. गेल्या १ वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला आणखी ५ वेळा फटकारले २१ जुलै: निवडणुकीपर्यंत राजकीय लढाई ठीक आहे, यासाठी एजन्सींचा वापर का केला जातो?
टिप्पणी- राजकीय लढाई तपास यंत्रणांमार्फत नव्हे तर निवडणुकीत लढली पाहिजे. ईडीचा असा वापर का केला जात आहे? आम्हाला बोलायला लावू नका. अन्यथा आम्हाला ईडीबद्दल कठोर टिप्पणी करण्यास भाग पाडले जाईल. मला महाराष्ट्राचा काही अनुभव आहे. ही हिंसा देशभर पसरवू नका.
२२ मे: तामिळनाडू दारू दुकान परवाना प्रकरणात तामिळनाडू राज्य विपणन महामंडळ (TASMAC) ची याचिका टिप्पणी- अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. जेव्हा राज्य सरकारची तपास संस्था या प्रकरणात कारवाई करत आहे, तेव्हा ईडीला हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. ५ मे: छत्तीसगड दारू घोटाळा प्रकरणात अरविंद सिंग यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी
टिप्पणी- एजन्सी कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय फक्त आरोप करत आहे. आम्ही ईडीकडून अनेक तक्रारी पाहिल्या आहेत. हे एक पॅटर्न बनले आहे, फक्त आरोप करा पण कोणतेही पुरावे उद्धृत करू नका. १२ फेब्रुवारी: छत्तीसगड दारू घोटाळा प्रकरणातील आरोपी अरुण पती त्रिपाठी यांच्या याचिकेवर टिप्पणी- ईडीच्या तक्रारीची दखल घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे, मग आरोपी तुरुंगात का राहावा? पीएमएलएचा सिद्धांत असा असू शकत नाही की ती व्यक्ती तुरुंगातच राहील. जर दखल रद्द झाल्यानंतरही ती व्यक्ती तुरुंगात असेल तर काय म्हणावे. आम्ही हे देखील पाहिले की तुम्ही स्वतः आम्हाला याबद्दल माहिती दिली नाही. ४ ऑगस्ट २०२४: सरला गुप्ता विरुद्ध ईडी या खटल्याबद्दल टिप्पणी: तपासादरम्यान जप्त केलेले कागदपत्रे एजन्सी आरोपींना देत नाहीयेत. हे आरोपींच्या जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचे आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन नाही का? असे खूप गंभीर प्रकरण आहेत ज्यात जामीन मंजूर केला जातो, परंतु आजकाल मॅजिस्ट्रेट प्रकरणांमध्ये लोकांना जामीन मिळत नाहीये. वकिलांना समन्स पाठवण्याबाबत सरन्यायाधीश गवई यांचे मत... २१ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, 'अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) सर्व मर्यादा ओलांडत आहे.' गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये आरोपींना कायदेशीर सल्ला देण्याच्या प्रकरणात ईडीने दोन वकिलांना बजावलेल्या समन्सवर सर्वोच्च न्यायालयाने हे म्हटले होते.
What's Your Reaction?
