रशियन तेल खरेदीवरून ट्रम्प यांची पुन्हा टेरिफ वाढीची धमकी:ट्रम्प यांनी घेरताच भारतानेही सुनावले; तुम्ही रशियाकडून युरेनियम घेताच ना!
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी उशिरा पुन्हा एकदा रशियन तेलाचा हवाला देऊन भारतावर अधिक कर लादण्याची धमकी दिली. त्याला भारत सरकारनेही पहिल्यांदाच उघडपणे प्रत्युत्तर दिले. रशियाकडून अमेरिका आणि युरोपियन युनियनला होणाऱ्या निर्यातीचा डेटा जाहीर करून भारताने ट्रम्प यांना आरसा दाखवला. भारताने म्हटले आहे की, ‘अमेरिका आपल्या अणुउद्योगासाठी युरेनियम हेक्साफ्लोराइड, ईव्ही उद्योगासाठी पॅलेडियम, रशियाकडून खते आणि रसायने आयात करत आहे. युरोपियन संघाच्या बाबतीतही असेच आहे. अशा परिस्थितीत भारताला लक्ष्य करणे अन्यायकारक व तर्कहीन आहे.’ गेल्या आठवड्यात ट्रम्प यांनी भारतावर २५% कर लादला होता, जो ७ ऑगस्टपासून लागू होईल. सोमवारी रात्री त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले होते की, ‘भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करत आहे आणि त्याचा मोठा भाग बाजारात चढ्या किमतीत विकून मोठा नफा कमावत आहे. म्हणूनच मी भारतावर कर वाढवत आहे.’ आता एका व्यक्तीचे वर्चस्व चालणार नाही: जयशंकर यांनी बिस्मटेक कार्यक्रमात म्हटले आहे की, जागतिक व्यवस्था काही लोकांच्या वर्चस्वावर चालणार नाही. अमेरिकेला आरसा दाखवणारे आकडे रशियाचे ४७% कच्चे तेल घेणाऱ्या चीनवर ट्रम्प यांचे मौन; रशियाकडून आयात २४% वाढली स्वतःच्याच टेरिफ वॉरमध्ये अडकलेले ट्रम्प भारत आणि रशियावर हल्ला करत आहेत. परंतु चीनवर मौन बाळगत आहेत. तर आकडेवारीवरून असे दिसून येते की चीन रशियाकडून कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. डिसेंबर २०२२ ते जून २०२५ पर्यंत रशियाच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या निर्यातीपैकी ४७% चीनला गेला. त्याच वेळी भारताने ३८% आयात केली. युरोपीय संघ आणि तुर्कीने रशियाकडून प्रत्येकी ६ टक्के कच्च्या तेलाची आयात केली. जास्त टेरिफची धमकी देणाऱ्या अमेरिकेने २०२४ मध्ये रशियाकडून ३ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तू आयात केल्या. यंदा पहिल्या पाच महिन्यांतच अमेरिकेने रशियाकडून २.०९ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तू आयात केल्या. या वर्षी तो ४ अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाईल. २०२४ मध्ये युरोपियन युनियनने रशियासोबत सुमारे ७२.९ अब्ज डॉलर्सचा द्विपक्षीय व्यापार केला. २०२३ मध्ये सेवांमध्ये १८.६ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार झाला. त्या वर्षी किंवा त्यानंतर भारताच्या रशियासोबतच्या एकूण व्यापारापेक्षा हा व्यापार जास्त आहे. २०२४ मध्ये युरोपियन युनियनने रशियाकडून १६.५ दशलक्ष टन द्रवीभूत नैसर्गिक वायू (एलएनजी) आयात केला. २०२२ मध्ये १.५२१ कोटी टन विक्रम ओलांडला. युरोप रशियासोबत खते, खाण उत्पादने, रसायने, लोखंड आणि पोलाद आणि यंत्रसामग्रीचा व्यापार देखील करतो. अमेरिकेत १७ लाख स्थलांतरित बेरोजगार अमेरिकेतील रोजगाराचे ताजे आकडे स्थलांतरितांसाठी, विशेषतः भारतीयांसाठी चिंताजनक आहेत. नॅशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन धोरणाच्या मते, जानेवारीपासून १७ लाख स्थलांतरित कामगारांना पगार मिळाला नाही. याचा अर्थ ते बेरोजगार झाले, अमेरिका सोडली किंवा त्यांचा व्हिसा कालबाह्य झाला. परदेशी कामगार ७.३५ लाखांनी घटले. जुलैमध्ये ७३ हजार नोकऱ्या जोडल्या गेल्या. मे-जूनमध्ये २.५८ लाख नोकऱ्या गेल्या. हे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेचे संकेत आहे. एच-१बी व्हिसाच्या विलंबामुळे भारतीय अडचणीत भारत म्हणाला... राष्ट्रीय हित, आर्थिक सुरक्षेसाठी आवश्यक, ती सर्व पावले उचलेल भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय म्हणाले, युक्रेन युद्धानंतर पारंपारिक पुरवठा युरोपकडे वळवण्यात आला तेव्हा भारताने रशियाकडून कच्चे तेल आयात करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी अमेरिकेनेही त्याला प्रोत्साहन दिले. कोणत्याही मोठ्या अर्थव्यवस्थेप्रमाणे भारत राष्ट्रहित आणि आर्थिक सुरक्षिततेचे रक्षण करण्यासाठी सर्व पावले उचलेल.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी उशिरा पुन्हा एकदा रशियन तेलाचा हवाला देऊन भारतावर अधिक कर लादण्याची धमकी दिली. त्याला भारत सरकारनेही पहिल्यांदाच उघडपणे प्रत्युत्तर दिले. रशियाकडून अमेरिका आणि युरोपियन युनियनला होणाऱ्या निर्यातीचा डेटा जाहीर करून भारताने ट्रम्प यांना आरसा दाखवला. भारताने म्हटले आहे की, ‘अमेरिका आपल्या अणुउद्योगासाठी युरेनियम हेक्साफ्लोराइड, ईव्ही उद्योगासाठी पॅलेडियम, रशियाकडून खते आणि रसायने आयात करत आहे. युरोपियन संघाच्या बाबतीतही असेच आहे. अशा परिस्थितीत भारताला लक्ष्य करणे अन्यायकारक व तर्कहीन आहे.’ गेल्या आठवड्यात ट्रम्प यांनी भारतावर २५% कर लादला होता, जो ७ ऑगस्टपासून लागू होईल. सोमवारी रात्री त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले होते की, ‘भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करत आहे आणि त्याचा मोठा भाग बाजारात चढ्या किमतीत विकून मोठा नफा कमावत आहे. म्हणूनच मी भारतावर कर वाढवत आहे.’ आता एका व्यक्तीचे वर्चस्व चालणार नाही: जयशंकर यांनी बिस्मटेक कार्यक्रमात म्हटले आहे की, जागतिक व्यवस्था काही लोकांच्या वर्चस्वावर चालणार नाही. अमेरिकेला आरसा दाखवणारे आकडे रशियाचे ४७% कच्चे तेल घेणाऱ्या चीनवर ट्रम्प यांचे मौन; रशियाकडून आयात २४% वाढली स्वतःच्याच टेरिफ वॉरमध्ये अडकलेले ट्रम्प भारत आणि रशियावर हल्ला करत आहेत. परंतु चीनवर मौन बाळगत आहेत. तर आकडेवारीवरून असे दिसून येते की चीन रशियाकडून कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. डिसेंबर २०२२ ते जून २०२५ पर्यंत रशियाच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या निर्यातीपैकी ४७% चीनला गेला. त्याच वेळी भारताने ३८% आयात केली. युरोपीय संघ आणि तुर्कीने रशियाकडून प्रत्येकी ६ टक्के कच्च्या तेलाची आयात केली. जास्त टेरिफची धमकी देणाऱ्या अमेरिकेने २०२४ मध्ये रशियाकडून ३ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तू आयात केल्या. यंदा पहिल्या पाच महिन्यांतच अमेरिकेने रशियाकडून २.०९ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तू आयात केल्या. या वर्षी तो ४ अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाईल. २०२४ मध्ये युरोपियन युनियनने रशियासोबत सुमारे ७२.९ अब्ज डॉलर्सचा द्विपक्षीय व्यापार केला. २०२३ मध्ये सेवांमध्ये १८.६ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार झाला. त्या वर्षी किंवा त्यानंतर भारताच्या रशियासोबतच्या एकूण व्यापारापेक्षा हा व्यापार जास्त आहे. २०२४ मध्ये युरोपियन युनियनने रशियाकडून १६.५ दशलक्ष टन द्रवीभूत नैसर्गिक वायू (एलएनजी) आयात केला. २०२२ मध्ये १.५२१ कोटी टन विक्रम ओलांडला. युरोप रशियासोबत खते, खाण उत्पादने, रसायने, लोखंड आणि पोलाद आणि यंत्रसामग्रीचा व्यापार देखील करतो. अमेरिकेत १७ लाख स्थलांतरित बेरोजगार अमेरिकेतील रोजगाराचे ताजे आकडे स्थलांतरितांसाठी, विशेषतः भारतीयांसाठी चिंताजनक आहेत. नॅशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन धोरणाच्या मते, जानेवारीपासून १७ लाख स्थलांतरित कामगारांना पगार मिळाला नाही. याचा अर्थ ते बेरोजगार झाले, अमेरिका सोडली किंवा त्यांचा व्हिसा कालबाह्य झाला. परदेशी कामगार ७.३५ लाखांनी घटले. जुलैमध्ये ७३ हजार नोकऱ्या जोडल्या गेल्या. मे-जूनमध्ये २.५८ लाख नोकऱ्या गेल्या. हे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेचे संकेत आहे. एच-१बी व्हिसाच्या विलंबामुळे भारतीय अडचणीत भारत म्हणाला... राष्ट्रीय हित, आर्थिक सुरक्षेसाठी आवश्यक, ती सर्व पावले उचलेल भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय म्हणाले, युक्रेन युद्धानंतर पारंपारिक पुरवठा युरोपकडे वळवण्यात आला तेव्हा भारताने रशियाकडून कच्चे तेल आयात करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी अमेरिकेनेही त्याला प्रोत्साहन दिले. कोणत्याही मोठ्या अर्थव्यवस्थेप्रमाणे भारत राष्ट्रहित आणि आर्थिक सुरक्षिततेचे रक्षण करण्यासाठी सर्व पावले उचलेल.
What's Your Reaction?
