मतदारसंघ रचनेवरून वाद:चांदूर रेल्वे तालुक्यातील जिल्हा परिषद मतदारसंघांची संख्या कमी करण्याला माजी आमदार जगताप यांचा विरोध
अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे तालुक्यातील जिल्हा परिषदेचा एक आणि पंचायत समितीचे दोन मतदारसंघ कमी करण्याच्या निर्णयाला माजी आमदार प्रा. वीरेंद्र जगताप यांनी विरोध केला आहे. लोकसंख्येच्या निकषानुसार जिल्हा प्रशासनाने नवी प्रभाग रचना तयार करताना हे मतदारसंघ कमी केले आहेत. मतदारसंघांच्या रचनेबाबत तक्रारींची सुनावणी करण्यासाठी शासनाने विभागीय आयुक्तांची नियुक्ती केली आहे. प्रा. जगताप यांनी आयुक्तांच्या दालनात उपस्थित होऊन आपला युक्तिवाद मांडला. त्यांनी सांगितले की २०१७ मध्येही अशीच स्थिती निर्माण झाली होती. परंतु त्यावेळी योग्य मांडणी केल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे तीन आणि पंचायत समितीचे सहा मतदारसंघ कायम ठेवण्यात आले होते. प्रा. जगताप यांच्या मते, आगामी निवडणूकही २०११ च्या जनगणनेनुसारच होत असल्याने मतदारसंघांची संख्या पूर्ववत ठेवली जावी. विभागीय आयुक्त ११ ऑगस्टला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मसुदा सादर करणार आहेत. त्यानंतर १८ ऑगस्टला जिल्हाधिकारी अंतिम स्थिती जाहीर करतील. दिलासा न मिळाल्यास माजी आमदारांनी न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. दरम्यान, विद्यमान आमदारांनी या प्रकरणी मौन का पाळले, असा प्रश्न नागरिकांमध्ये उपस्थित झाला आहे. त्यांच्या मतदारसंघातील एक जिल्हा परिषद सदस्य कमी होत असतानाही त्यांनी कोणतीही तक्रार किंवा हरकत का नोंदवली नाही, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे तालुक्यातील जिल्हा परिषदेचा एक आणि पंचायत समितीचे दोन मतदारसंघ कमी करण्याच्या निर्णयाला माजी आमदार प्रा. वीरेंद्र जगताप यांनी विरोध केला आहे. लोकसंख्येच्या निकषानुसार जिल्हा प्रशासनाने नवी प्रभाग रचना तयार करताना हे मतदारसंघ कमी केले आहेत. मतदारसंघांच्या रचनेबाबत तक्रारींची सुनावणी करण्यासाठी शासनाने विभागीय आयुक्तांची नियुक्ती केली आहे. प्रा. जगताप यांनी आयुक्तांच्या दालनात उपस्थित होऊन आपला युक्तिवाद मांडला. त्यांनी सांगितले की २०१७ मध्येही अशीच स्थिती निर्माण झाली होती. परंतु त्यावेळी योग्य मांडणी केल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे तीन आणि पंचायत समितीचे सहा मतदारसंघ कायम ठेवण्यात आले होते. प्रा. जगताप यांच्या मते, आगामी निवडणूकही २०११ च्या जनगणनेनुसारच होत असल्याने मतदारसंघांची संख्या पूर्ववत ठेवली जावी. विभागीय आयुक्त ११ ऑगस्टला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मसुदा सादर करणार आहेत. त्यानंतर १८ ऑगस्टला जिल्हाधिकारी अंतिम स्थिती जाहीर करतील. दिलासा न मिळाल्यास माजी आमदारांनी न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. दरम्यान, विद्यमान आमदारांनी या प्रकरणी मौन का पाळले, असा प्रश्न नागरिकांमध्ये उपस्थित झाला आहे. त्यांच्या मतदारसंघातील एक जिल्हा परिषद सदस्य कमी होत असतानाही त्यांनी कोणतीही तक्रार किंवा हरकत का नोंदवली नाही, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
What's Your Reaction?
