उज्ज्वला सिलेंडरवर ₹300 ची सबसिडी सुरूच राहील:LPG वरील तोटा भरून काढण्यासाठी सरकार तेल कंपन्यांना ₹30 हजार कोटी देणार
अनुदानित दराने एलपीजी सिलिंडर विकल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी सरकार तेल कंपन्यांना ३० हजार कोटी रुपये देईल. ही रक्कम कंपन्यांना १२ हप्त्यांमध्ये दिली जाईल. याशिवाय, उज्ज्वला योजनेच्या अनुदानासाठी १२,००० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. आज म्हणजेच ८ ऑगस्ट रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात महागड्या एलपीजीमुळे कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. भारतात, घरगुती एलपीजी सिलिंडर आयओसीएल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल सारख्या सरकारी तेल कंपन्यांकडून विकले जातात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीच्या किमती बऱ्याच काळापासून जास्त आहेत. यामुळे तेल कंपन्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्यांना जास्त किमतीत एलपीजी खरेदी करावे लागले, पण ते कमी किमतीत विकावे लागले. या नुकसानाला अंडर-रिकव्हरी म्हणतात, म्हणजेच कंपन्यांना विक्रीतून मिळू न शकलेली रक्कम. उज्ज्वला योजनेच्या अनुदानासाठी १२,००० कोटी मंजूर २०२५-२६ मध्ये उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना अनुदान सुरू ठेवण्यासाठी सरकारने १२,००० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना १४.२ किलोच्या एलपीजी सिलिंडरवर ३०० रुपयांचे अनुदान मिळते. एका वर्षात ९ सिलिंडर घेता येतात. 2016 मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू करण्यात आली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) मे २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आली. गरीब कुटुंबातील महिलांना मोफत LPG कनेक्शन देणे हे त्याचे उद्दिष्ट होते. जेणेकरून महिला लाकूड किंवा कोळशासारख्या हानिकारक इंधनांऐवजी गॅसवर अन्न शिजवू शकतील. १ जुलै २०२५ पर्यंत, देशभरात पीएमयूवाय अंतर्गत १०.३३ कोटी कनेक्शन देण्यात आले आहेत. उज्ज्वला २.० अंतर्गत, पहिले रिफिल आणि स्टोव्ह देखील मोफत उपलब्ध आहेत. म्हणजेच, लाभार्थ्यांना कनेक्शन किंवा पहिला सिलेंडर आणि स्टोव्ह मिळविण्यासाठी एक पैसाही द्यावा लागणार नाही.
अनुदानित दराने एलपीजी सिलिंडर विकल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी सरकार तेल कंपन्यांना ३० हजार कोटी रुपये देईल. ही रक्कम कंपन्यांना १२ हप्त्यांमध्ये दिली जाईल. याशिवाय, उज्ज्वला योजनेच्या अनुदानासाठी १२,००० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. आज म्हणजेच ८ ऑगस्ट रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात महागड्या एलपीजीमुळे कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. भारतात, घरगुती एलपीजी सिलिंडर आयओसीएल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल सारख्या सरकारी तेल कंपन्यांकडून विकले जातात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीच्या किमती बऱ्याच काळापासून जास्त आहेत. यामुळे तेल कंपन्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्यांना जास्त किमतीत एलपीजी खरेदी करावे लागले, पण ते कमी किमतीत विकावे लागले. या नुकसानाला अंडर-रिकव्हरी म्हणतात, म्हणजेच कंपन्यांना विक्रीतून मिळू न शकलेली रक्कम. उज्ज्वला योजनेच्या अनुदानासाठी १२,००० कोटी मंजूर २०२५-२६ मध्ये उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना अनुदान सुरू ठेवण्यासाठी सरकारने १२,००० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना १४.२ किलोच्या एलपीजी सिलिंडरवर ३०० रुपयांचे अनुदान मिळते. एका वर्षात ९ सिलिंडर घेता येतात. 2016 मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू करण्यात आली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) मे २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आली. गरीब कुटुंबातील महिलांना मोफत LPG कनेक्शन देणे हे त्याचे उद्दिष्ट होते. जेणेकरून महिला लाकूड किंवा कोळशासारख्या हानिकारक इंधनांऐवजी गॅसवर अन्न शिजवू शकतील. १ जुलै २०२५ पर्यंत, देशभरात पीएमयूवाय अंतर्गत १०.३३ कोटी कनेक्शन देण्यात आले आहेत. उज्ज्वला २.० अंतर्गत, पहिले रिफिल आणि स्टोव्ह देखील मोफत उपलब्ध आहेत. म्हणजेच, लाभार्थ्यांना कनेक्शन किंवा पहिला सिलेंडर आणि स्टोव्ह मिळविण्यासाठी एक पैसाही द्यावा लागणार नाही.
What's Your Reaction?
