ग्रामपंचायत कर्मचारी पुन्हा रस्त्यावर:पाच महिन्यांपासून वेतनाविना, मान्य केलेल्या मागण्यांसाठी जिल्हा परिषदेवर धडक
राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचारी पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या मार्गावर आले आहेत. आयटकशी संलग्न महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाने राज्यभर आंदोलनाचा एल्गार पुकारला आहे. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना मागील पाच महिन्यांपासून शासनाकडील वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाने अनेकदा मागण्या मान्य करून अंमलबजावणीचे आश्वासन दिले असले तरी अद्याप त्याची पूर्तता झालेली नाही. ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाने जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर जोरदार घोषणा देत तीव्र आंदोलन केले. या आंदोलनात जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आंदोलनादरम्यान मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले. कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये अभय यावलकर समितीच्या शिफारशी मान्य करून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करणे, शासन स्तरावरील वेतनासाठी असलेली कर वसुली व उत्पन्नाची जाचक अट रद्द करणे, सुधारित किमान वेतन लागू करणे यांचा समावेश आहे. तसेच कालबाह्य झालेल्या लोकसंख्येचा आकृतीबंध रद्द करणे, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा कायदा लागू करणे, जिल्हा परिषद अंतर्गत रिक्त जागेवर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधून १० टक्के पदभरती तात्काळ करणे, ऑनलाईन वेतन प्रणाली पुन्हा कार्यान्वित करणे आणि किमान वेतन कायद्यासह इतर शासन निर्णय व नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे या मागण्यांचाही समावेश आहे. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी जिल्हा परिषदेला शासनाकडून अनुदान स्वरूपात निधी प्राप्त होतो. प्राप्त निधीची रक्कम कर्मचाऱ्यांना सात दिवसांत अदा करणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रशासनाच्या अक्षम्य दिरंगाईमुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना मागील पाच महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही.
राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचारी पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या मार्गावर आले आहेत. आयटकशी संलग्न महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाने राज्यभर आंदोलनाचा एल्गार पुकारला आहे. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना मागील पाच महिन्यांपासून शासनाकडील वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाने अनेकदा मागण्या मान्य करून अंमलबजावणीचे आश्वासन दिले असले तरी अद्याप त्याची पूर्तता झालेली नाही. ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाने जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर जोरदार घोषणा देत तीव्र आंदोलन केले. या आंदोलनात जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आंदोलनादरम्यान मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले. कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये अभय यावलकर समितीच्या शिफारशी मान्य करून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करणे, शासन स्तरावरील वेतनासाठी असलेली कर वसुली व उत्पन्नाची जाचक अट रद्द करणे, सुधारित किमान वेतन लागू करणे यांचा समावेश आहे. तसेच कालबाह्य झालेल्या लोकसंख्येचा आकृतीबंध रद्द करणे, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा कायदा लागू करणे, जिल्हा परिषद अंतर्गत रिक्त जागेवर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधून १० टक्के पदभरती तात्काळ करणे, ऑनलाईन वेतन प्रणाली पुन्हा कार्यान्वित करणे आणि किमान वेतन कायद्यासह इतर शासन निर्णय व नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे या मागण्यांचाही समावेश आहे. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी जिल्हा परिषदेला शासनाकडून अनुदान स्वरूपात निधी प्राप्त होतो. प्राप्त निधीची रक्कम कर्मचाऱ्यांना सात दिवसांत अदा करणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रशासनाच्या अक्षम्य दिरंगाईमुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना मागील पाच महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही.
What's Your Reaction?
