ट्रम्प यांच्या टॅरिफला अमेरिकन न्यायालयाची स्थगिती:म्हणाले- राष्ट्राध्यक्ष त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जात आहेत, अर्थव्यवस्थेचा हवाला देऊन काहीही करणे चुकीचे
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफला संघीय व्यापार न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे आणि ते असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की ट्रम्प यांनी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर केला आणि संविधानाच्या कक्षेबाहेर जाऊन हे शुल्क लादण्याचा प्रयत्न केला. मॅनहॅटनमधील फेडरल कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेडने ट्रम्प यांचे पाऊल बेकायदेशीर घोषित केले. न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्याचा (IEEPA) गैरवापर केला. हा कायदा आणीबाणीच्या काळात राष्ट्राध्यक्षांना काही अधिकार देतो, परंतु ट्रम्प यांनी कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय त्याचा वापर केला हे न्यायालयाने मान्य केले. दोन प्रकरणांच्या आधारे निकाल देण्यात आला: दोघांनीही असा युक्तिवाद केला की, आयात केलेल्या वस्तूंच्या किमती वाढल्याने त्यांचा खर्च वाढत असल्याने आयात शुल्कामुळे लहान व्यवसायांना त्रास होत आहे. न्यायालयाने हे युक्तिवाद मान्य केले आणि असे म्हटले की राष्ट्राध्यक्षांना इतके मोठे शुल्क लादण्याचा संवैधानिक अधिकार नाही. ट्रम्प प्रशासन न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करणार ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे की, ते या निर्णयाविरुद्ध तात्काळ अपील करतील. ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया साइट्सवर दावा केला की "अमेरिका पुन्हा महान बनवण्यासाठी" त्यांचे टॅरिफ धोरण आवश्यक आहे. तथापि, न्यायालयाने असे सुचवले की, ट्रम्प व्यापार कायदा १९७४ च्या कलम १२२ अंतर्गत १५० दिवसांसाठी १५% पर्यंत शुल्क लादू शकतात, परंतु यासाठी देखील ठोस आधार आवश्यक आहे. आता काय? २ एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी जगभरातील अनेक देशांवर कर लादले. २ एप्रिल २०२५ रोजी ट्रम्प यांनी 'मुक्ती दिन' असे नाव दिले आणि जगभरातील १०० हून अधिक देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंवर नवीन शुल्क लावण्याची घोषणा केली. त्यांनी असा दावा केला की या शुल्कांमुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि अमेरिकेकडून कमी वस्तू खरेदी करणाऱ्या आणि जास्त विक्री करणाऱ्या देशांना धडा शिकवला जाईल. तथापि, नंतर चीन वगळता सर्व देशांवरील शुल्क ९० दिवसांसाठी बंदी घालण्यात आली. ट्रम्पच्या टॅरिफला प्रत्युत्तर म्हणून चीननेही टॅरिफ लादला होता आणि म्हणूनच चीनला टॅरिफमधून सूट देण्यात आली. चीनचा कर १४५% पर्यंत वाढवण्यात आला. चर्चेनंतर चीनवरील कर देखील कमी करण्यात आले. भारतावरील करांबद्दल ट्रम्प म्हणाले होते, भारत अमेरिकेवर ५२% पर्यंत कर लादतो, म्हणून अमेरिका भारतावर २६% कर लादेल. इतर देश आमच्याकडून जे शुल्क आकारत आहेत, त्याच्या जवळपास निम्मे शुल्क आम्ही आकारू. त्यामुळे दर पूर्णपणे परस्परसंवादी नसतील. मी ते करू शकतो, पण ते अनेक देशांसाठी कठीण होईल. आम्हाला ते करायचे नव्हते. टॅरिफ म्हणजे काय? टॅरिफ म्हणजे दुसऱ्या देशातून येणाऱ्या वस्तूंवर लादलेला कर. ज्या कंपन्या परदेशी वस्तू देशात आणतात त्या सरकारला हा कर भरतात. हे एका उदाहरणाने समजून घ्या... परस्पर शुल्क म्हणजे काय? परस्पर म्हणजे स्केलच्या दोन्ही बाजू समान करणे. म्हणजेच, जर एका बाजूला १ किलो वजन असेल तर दुसऱ्या बाजूलाही १ किलो वजन ठेवा जेणेकरून ते समान होईल. ट्रम्प फक्त हे वाढवण्याबद्दल बोलत आहेत. याचा अर्थ जर भारताने निवडक वस्तूंवर १००% कर लादला तर अमेरिका देखील तत्सम उत्पादनांवर १००% कर लादेल. मॅनहॅटनच्या फेडरल कोर्टात आंतरराष्ट्रीय व्यापाराशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी होते. मॅनहॅटनमधील फेडरल कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड (CIT) आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि सीमाशुल्क कायद्यांशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करते. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था, व्यापार धोरणे आणि जागतिक व्यापार सुरळीत चालण्यात हे न्यायालय महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्याचे संपूर्ण युनायटेड स्टेट्समध्ये अधिकार क्षेत्र आहे आणि ते परदेशातही खटले ऐकू शकते. हे विशेषतः यूएस कस्टम्स सर्व्हिस, ट्रेड अॅडजस्टमेंट सहाय्य किंवा अँटी-डंपिंग आणि काउंटरवेलिंग ड्युटीजशी संबंधित प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करते.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफला संघीय व्यापार न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे आणि ते असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की ट्रम्प यांनी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर केला आणि संविधानाच्या कक्षेबाहेर जाऊन हे शुल्क लादण्याचा प्रयत्न केला. मॅनहॅटनमधील फेडरल कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेडने ट्रम्प यांचे पाऊल बेकायदेशीर घोषित केले. न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्याचा (IEEPA) गैरवापर केला. हा कायदा आणीबाणीच्या काळात राष्ट्राध्यक्षांना काही अधिकार देतो, परंतु ट्रम्प यांनी कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय त्याचा वापर केला हे न्यायालयाने मान्य केले. दोन प्रकरणांच्या आधारे निकाल देण्यात आला: दोघांनीही असा युक्तिवाद केला की, आयात केलेल्या वस्तूंच्या किमती वाढल्याने त्यांचा खर्च वाढत असल्याने आयात शुल्कामुळे लहान व्यवसायांना त्रास होत आहे. न्यायालयाने हे युक्तिवाद मान्य केले आणि असे म्हटले की राष्ट्राध्यक्षांना इतके मोठे शुल्क लादण्याचा संवैधानिक अधिकार नाही. ट्रम्प प्रशासन न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करणार ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे की, ते या निर्णयाविरुद्ध तात्काळ अपील करतील. ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया साइट्सवर दावा केला की "अमेरिका पुन्हा महान बनवण्यासाठी" त्यांचे टॅरिफ धोरण आवश्यक आहे. तथापि, न्यायालयाने असे सुचवले की, ट्रम्प व्यापार कायदा १९७४ च्या कलम १२२ अंतर्गत १५० दिवसांसाठी १५% पर्यंत शुल्क लादू शकतात, परंतु यासाठी देखील ठोस आधार आवश्यक आहे. आता काय? २ एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी जगभरातील अनेक देशांवर कर लादले. २ एप्रिल २०२५ रोजी ट्रम्प यांनी 'मुक्ती दिन' असे नाव दिले आणि जगभरातील १०० हून अधिक देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंवर नवीन शुल्क लावण्याची घोषणा केली. त्यांनी असा दावा केला की या शुल्कांमुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि अमेरिकेकडून कमी वस्तू खरेदी करणाऱ्या आणि जास्त विक्री करणाऱ्या देशांना धडा शिकवला जाईल. तथापि, नंतर चीन वगळता सर्व देशांवरील शुल्क ९० दिवसांसाठी बंदी घालण्यात आली. ट्रम्पच्या टॅरिफला प्रत्युत्तर म्हणून चीननेही टॅरिफ लादला होता आणि म्हणूनच चीनला टॅरिफमधून सूट देण्यात आली. चीनचा कर १४५% पर्यंत वाढवण्यात आला. चर्चेनंतर चीनवरील कर देखील कमी करण्यात आले. भारतावरील करांबद्दल ट्रम्प म्हणाले होते, भारत अमेरिकेवर ५२% पर्यंत कर लादतो, म्हणून अमेरिका भारतावर २६% कर लादेल. इतर देश आमच्याकडून जे शुल्क आकारत आहेत, त्याच्या जवळपास निम्मे शुल्क आम्ही आकारू. त्यामुळे दर पूर्णपणे परस्परसंवादी नसतील. मी ते करू शकतो, पण ते अनेक देशांसाठी कठीण होईल. आम्हाला ते करायचे नव्हते. टॅरिफ म्हणजे काय? टॅरिफ म्हणजे दुसऱ्या देशातून येणाऱ्या वस्तूंवर लादलेला कर. ज्या कंपन्या परदेशी वस्तू देशात आणतात त्या सरकारला हा कर भरतात. हे एका उदाहरणाने समजून घ्या... परस्पर शुल्क म्हणजे काय? परस्पर म्हणजे स्केलच्या दोन्ही बाजू समान करणे. म्हणजेच, जर एका बाजूला १ किलो वजन असेल तर दुसऱ्या बाजूलाही १ किलो वजन ठेवा जेणेकरून ते समान होईल. ट्रम्प फक्त हे वाढवण्याबद्दल बोलत आहेत. याचा अर्थ जर भारताने निवडक वस्तूंवर १००% कर लादला तर अमेरिका देखील तत्सम उत्पादनांवर १००% कर लादेल. मॅनहॅटनच्या फेडरल कोर्टात आंतरराष्ट्रीय व्यापाराशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी होते. मॅनहॅटनमधील फेडरल कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड (CIT) आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि सीमाशुल्क कायद्यांशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करते. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था, व्यापार धोरणे आणि जागतिक व्यापार सुरळीत चालण्यात हे न्यायालय महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्याचे संपूर्ण युनायटेड स्टेट्समध्ये अधिकार क्षेत्र आहे आणि ते परदेशातही खटले ऐकू शकते. हे विशेषतः यूएस कस्टम्स सर्व्हिस, ट्रेड अॅडजस्टमेंट सहाय्य किंवा अँटी-डंपिंग आणि काउंटरवेलिंग ड्युटीजशी संबंधित प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करते.
What's Your Reaction?
Suraj Singh
hello
