नया बिल्डिंग बायलॉज देगा प्रदेश को ग्रोथ की रफ्तार:एफएआर और सेटबैक में छूट से निवेशकों को राहत, आम आदमी को भी होगा फायदा
प्रदेश में नए बिल्डिंग बायलॉज एंड जोनिंग रेग्यूलेशन-2025 अब केवल कागज़ी बदलाव नहीं रहेंगे, बल्कि प्रदेश के आर्थिक विकास में 'बूस्टर डोज़' की भूमिका निभाएंगे। लखनऊ के विभूति खंड स्थित एक निजी होटल में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और क्रेडाई की ओर से आयोजित कार्यशाला में यह संदेश दिया गया। कार्यशाला में प्रदेशभर से पहुंचे आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स और निवेशकों ने नए बायलॉज की खूब सराहना की। खासकर एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) और सेटबैक में दी गई छूट को भविष्य के निर्माण कार्यों के लिए बेहद लाभकारी बताया। रोज़गार के अवसर भी खुलेंगे कार्यशाला की शुरुआत में डेलॉयट इंडिया ने बायलॉज की प्रमुख विशेषताओं पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। इसके बाद एक खुला मंच तैयार किया गया, जहां संशोधित नियमों पर चर्चा हुई और आर्किटेक्ट्स ने सीधे सुझाव दिए। प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद ने कहा: नए बायलॉज राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे। निवेशक आएंगे, निर्माण कार्य बढ़ेगा और रोज़गार के अवसर भी खुलेंगे। नए नियम आम आदमी के अनुकूल मण्डलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने कहा नए नियम आम आदमी के अनुकूल हैं। अनावश्यक जटिलताओं से छुटकारा मिलेगा। रियल एस्टेट सेक्टर के साथ होटल, स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र को होगा सीधा लाभ। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा कि आम आदमी के लिए भवन निर्माण की प्रक्रिया होगी आसान। मानचित्र को तेजी से मंजूरी के लिए 'फास्ट पास सिस्टम' का होगा उपयोग। हितधारकों की प्रतिक्रिया कार्यक्रम में मौजूद आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स का मानना है कि संशोधित बायलॉज से विकास की गति तेज होगी और योजनाबद्ध शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह बदलाव आम आदमी को भी राहत देगा। कार्यक्रम में मौजूद रहे मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अनिल कुमार मिश्रा एलडीए के सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, और मुख्य नगर नियोजक के.के. गौतम सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजद रहे।
प्रदेश में नए बिल्डिंग बायलॉज एंड जोनिंग रेग्यूलेशन-2025 अब केवल कागज़ी बदलाव नहीं रहेंगे, बल्कि प्रदेश के आर्थिक विकास में 'बूस्टर डोज़' की भूमिका निभाएंगे। लखनऊ के विभूति खंड स्थित एक निजी होटल में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और क्रेडाई की ओर से आयोजित कार्यशाला में यह संदेश दिया गया। कार्यशाला में प्रदेशभर से पहुंचे आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स और निवेशकों ने नए बायलॉज की खूब सराहना की। खासकर एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) और सेटबैक में दी गई छूट को भविष्य के निर्माण कार्यों के लिए बेहद लाभकारी बताया। रोज़गार के अवसर भी खुलेंगे
कार्यशाला की शुरुआत में डेलॉयट इंडिया ने बायलॉज की प्रमुख विशेषताओं पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। इसके बाद एक खुला मंच तैयार किया गया, जहां संशोधित नियमों पर चर्चा हुई और आर्किटेक्ट्स ने सीधे सुझाव दिए। प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद ने कहा: नए बायलॉज राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे। निवेशक आएंगे, निर्माण कार्य बढ़ेगा और रोज़गार के अवसर भी खुलेंगे। नए नियम आम आदमी के अनुकूल
मण्डलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने कहा नए नियम आम आदमी के अनुकूल हैं। अनावश्यक जटिलताओं से छुटकारा मिलेगा। रियल एस्टेट सेक्टर के साथ होटल, स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र को होगा सीधा लाभ। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा कि आम आदमी के लिए भवन निर्माण की प्रक्रिया होगी आसान। मानचित्र को तेजी से मंजूरी के लिए 'फास्ट पास सिस्टम' का होगा उपयोग। हितधारकों की प्रतिक्रिया
कार्यक्रम में मौजूद आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स का मानना है कि संशोधित बायलॉज से विकास की गति तेज होगी और योजनाबद्ध शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह बदलाव आम आदमी को भी राहत देगा। कार्यक्रम में मौजूद रहे
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अनिल कुमार मिश्रा एलडीए के सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, और मुख्य नगर नियोजक के.के. गौतम सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजद रहे।
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