महोबा में गौशालाओं के लिए भूसा टेंडर पर विवाद:94 ग्राम पंचायतों के प्रधानों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, ब्लॉक स्तर के टेंडर को बताया अव्यवहारिक
महोबा के कबरई विकास खंड की 94 ग्राम पंचायतों में गौशालाओं के लिए भूसा आपूर्ति का विवाद बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को कबरई ब्लॉक के प्रधान संगठन के अध्यक्ष देवकी नंदन पांडेय के नेतृत्व में दर्जनों प्रधानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तर पर जारी किए गए भूसा टेंडर का विरोध किया है। उनका कहना है कि हर पंचायत की गौशाला का संचालन ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा किया जाता है। शासन के निर्देशों पर पहले ही स्थानीय स्तर पर सप्लायरों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में भूसा भंडारित किया जा चुका है। प्रधानों का तर्क है कि एक ही सप्लायर के माध्यम से 94 पंचायतों में समय पर और समान गुणवत्ता वाला भूसा पहुंचाना संभव नहीं है। इससे गौशालाओं में अव्यवस्था फैलने की आशंका है। साथ ही, पहले से खरीदे गए भूसे का क्या होगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। ज्ञापन में प्रधानों ने मांग की है कि विकास खंड स्तर से जारी भूसा टेंडर को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत को स्वतंत्र रूप से टेंडर करने की अनुमति देने की मांग की है। प्रधानों ने चेतावनी दी है कि यदि इस मांग पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन करेंगे। यह मामला अब पंचायत स्तर पर चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है। प्रधानों में इस निर्णय को लेकर भारी नाराजगी है। सभी की नजर अब जिलाधिकारी के अगले कदम पर टिकी हुई है।
महोबा के कबरई विकास खंड की 94 ग्राम पंचायतों में गौशालाओं के लिए भूसा आपूर्ति का विवाद बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को कबरई ब्लॉक के प्रधान संगठन के अध्यक्ष देवकी नंदन पांडेय के नेतृत्व में दर्जनों प्रधानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तर पर जारी किए गए भूसा टेंडर का विरोध किया है। उनका कहना है कि हर पंचायत की गौशाला का संचालन ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा किया जाता है। शासन के निर्देशों पर पहले ही स्थानीय स्तर पर सप्लायरों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में भूसा भंडारित किया जा चुका है। प्रधानों का तर्क है कि एक ही सप्लायर के माध्यम से 94 पंचायतों में समय पर और समान गुणवत्ता वाला भूसा पहुंचाना संभव नहीं है। इससे गौशालाओं में अव्यवस्था फैलने की आशंका है। साथ ही, पहले से खरीदे गए भूसे का क्या होगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। ज्ञापन में प्रधानों ने मांग की है कि विकास खंड स्तर से जारी भूसा टेंडर को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत को स्वतंत्र रूप से टेंडर करने की अनुमति देने की मांग की है। प्रधानों ने चेतावनी दी है कि यदि इस मांग पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन करेंगे। यह मामला अब पंचायत स्तर पर चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है। प्रधानों में इस निर्णय को लेकर भारी नाराजगी है। सभी की नजर अब जिलाधिकारी के अगले कदम पर टिकी हुई है।
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