भारतीय किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने उठाई किसानों की मांगें:जमीन अधिग्रहण पर मुआवजे, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक की मांग
बुलंदशहर में भारतीय किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष चौधरी निरंजन सिंह फोगाट के नेतृत्व में किसान कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में किसानों और आम जनता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगें शामिल थीं। किसानों ने आरोप लगाया कि वन विभाग "ग्रीन पट्टी" या "लिंक रोड" के नाम पर उनकी जमीन बिना मुआवजा दिए या उचित सूचना के हड़प लेता है। उन्होंने मांग की है कि किसानों की जमीन को तुरंत मुक्त कराया जाए। साथ ही बिना मुआवजे के जमीन पर कब्जे की प्रथा को बंद किया जाए। बिजली विभाग के खिलाफ भी किसानों ने शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि विभाग खेतों में बिना उचित मुआवजा दिए बिजली के खंभे लगाता है। किसानों की मांग है कि जिसके खेत में पोल लगे, उसे पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। इसके अलावा, बागों से गुजरने वाली बिजली लाइनों को हटाने की भी मांग की गई है। इससे फसल और किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। संगठन ने प्राइवेट स्कूलों में हो रही मनमानी का भी मुद्दा उठाया। उनका आरोप है कि इन स्कूलों में 70% कमीशन पर किताबें बेची जाती हैं और मनमानी फीस वसूली जाती है। संगठन ने इस अवैध व्यापार को बंद करने और डोनेशन की प्रथा खत्म करने की मांग की है। उनकी मांग है कि गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके और अनावश्यक रूप से बढ़ाई गई फीस वापस लौटाई जाए। इन सभी मांगों के जरिए संगठन का उद्देश्य किसानों और गरीबों के शोषण को रोकना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है।
बुलंदशहर में भारतीय किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष चौधरी निरंजन सिंह फोगाट के नेतृत्व में किसान कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में किसानों और आम जनता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगें शामिल थीं। किसानों ने आरोप लगाया कि वन विभाग "ग्रीन पट्टी" या "लिंक रोड" के नाम पर उनकी जमीन बिना मुआवजा दिए या उचित सूचना के हड़प लेता है। उन्होंने मांग की है कि किसानों की जमीन को तुरंत मुक्त कराया जाए। साथ ही बिना मुआवजे के जमीन पर कब्जे की प्रथा को बंद किया जाए। बिजली विभाग के खिलाफ भी किसानों ने शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि विभाग खेतों में बिना उचित मुआवजा दिए बिजली के खंभे लगाता है। किसानों की मांग है कि जिसके खेत में पोल लगे, उसे पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। इसके अलावा, बागों से गुजरने वाली बिजली लाइनों को हटाने की भी मांग की गई है। इससे फसल और किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। संगठन ने प्राइवेट स्कूलों में हो रही मनमानी का भी मुद्दा उठाया। उनका आरोप है कि इन स्कूलों में 70% कमीशन पर किताबें बेची जाती हैं और मनमानी फीस वसूली जाती है। संगठन ने इस अवैध व्यापार को बंद करने और डोनेशन की प्रथा खत्म करने की मांग की है। उनकी मांग है कि गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके और अनावश्यक रूप से बढ़ाई गई फीस वापस लौटाई जाए। इन सभी मांगों के जरिए संगठन का उद्देश्य किसानों और गरीबों के शोषण को रोकना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है।
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