महाराष्ट्र-कर्नाटक पाणी वादात अखेर केंद्राचा हस्तक्षेप:अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा फेरविचार होणार, CM फडणवीसांनी दिले होते पत्र
कर्नाटकातील अलमट्टी धरण आणि हिप्परगी बॅरेजच्या बांधकामात आणि प्रस्तावित उंची वाढीतील कथित अनियमिततेची केंद्राने अधिकृत चौकशी सुरू केली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कर्नाटकच्या एकतर्फी कृतींमुळे संभाव्य पूर धोका आणि पाणी व्यवस्थापन आव्हाने अधोरेखित केले होते. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्र दिले होते. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बाबत झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत महाराष्ट्र-कर्नाटक पाणी वादात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. केंद्र आता थेट सहभागी असल्याने, राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) च्या निष्कर्षांवर आणि कर्नाटकचे प्रस्ताव आंतरराज्यीय जल व्यवस्थापन नियम आणि पर्यावरणीय संतुलनाचे पालन करतात का? यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सीआर पाटील म्हणाले की, एनडीएसएकडून या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल. महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ बैठकीत उपस्थित होते आणि नंतर त्यांनी केंद्र सरकारच्या प्रतिसादाबद्दल माध्यमांना माहिती दिली. बांधकाम आणि कामकाजातील विसंगतींची तपासणी "केंद्राने आमच्या चिंतांची गंभीर दखल घेतली आहे. राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण अलमट्टी आणि हिप्परगी प्रकल्पांमधील बांधकाम आणि कामकाजातील विसंगतींची तपासणी करेल. कोल्हापूर, सांगली आणि कृष्णा नदीच्या संपूर्ण खालच्या भागातील लोकांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे," असे देखील विखे पाटील म्हणाले आहेत. पुराच्या पाण्यामुळे होत असलेल्या नुकसानीचे गांभीर्य सांगितले - विखे पाटील अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याच्या प्रश्नासंदर्भात महाराष्ट्र राज्याची भूमिका केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील यांच्यासमोर शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून मांडली. धरणाची उंची वाढविल्यास कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील नागरिकांचे तसेच शेती क्षेत्राचे पुराच्या पाण्यामुळे होत असलेल्या नुकसानीचे गांभीर्य निदर्शनास आणून दिले. या शिष्टमंडळात मंत्री प्रकाश आबीटकर, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार शाहू छत्रपती, खासदार धनंजय महाडिक, खासदार धैर्यशील माने, खासदार विशाल पाटील, माजी मंत्री, आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार सतेज पाटील, आमदार सुरेश खाडे, आमदार विश्वजीत कदम, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सत्यजीत देशमुख, आमदार राहुल आवाडे, आमदार अरूण लाड, आमदार अशोक माने आदींचा समावेश होता.
कर्नाटकातील अलमट्टी धरण आणि हिप्परगी बॅरेजच्या बांधकामात आणि प्रस्तावित उंची वाढीतील कथित अनियमिततेची केंद्राने अधिकृत चौकशी सुरू केली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कर्नाटकच्या एकतर्फी कृतींमुळे संभाव्य पूर धोका आणि पाणी व्यवस्थापन आव्हाने अधोरेखित केले होते. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्र दिले होते. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बाबत झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत महाराष्ट्र-कर्नाटक पाणी वादात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. केंद्र आता थेट सहभागी असल्याने, राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) च्या निष्कर्षांवर आणि कर्नाटकचे प्रस्ताव आंतरराज्यीय जल व्यवस्थापन नियम आणि पर्यावरणीय संतुलनाचे पालन करतात का? यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सीआर पाटील म्हणाले की, एनडीएसएकडून या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल. महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ बैठकीत उपस्थित होते आणि नंतर त्यांनी केंद्र सरकारच्या प्रतिसादाबद्दल माध्यमांना माहिती दिली. बांधकाम आणि कामकाजातील विसंगतींची तपासणी "केंद्राने आमच्या चिंतांची गंभीर दखल घेतली आहे. राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण अलमट्टी आणि हिप्परगी प्रकल्पांमधील बांधकाम आणि कामकाजातील विसंगतींची तपासणी करेल. कोल्हापूर, सांगली आणि कृष्णा नदीच्या संपूर्ण खालच्या भागातील लोकांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे," असे देखील विखे पाटील म्हणाले आहेत. पुराच्या पाण्यामुळे होत असलेल्या नुकसानीचे गांभीर्य सांगितले - विखे पाटील अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याच्या प्रश्नासंदर्भात महाराष्ट्र राज्याची भूमिका केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील यांच्यासमोर शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून मांडली. धरणाची उंची वाढविल्यास कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील नागरिकांचे तसेच शेती क्षेत्राचे पुराच्या पाण्यामुळे होत असलेल्या नुकसानीचे गांभीर्य निदर्शनास आणून दिले. या शिष्टमंडळात मंत्री प्रकाश आबीटकर, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार शाहू छत्रपती, खासदार धनंजय महाडिक, खासदार धैर्यशील माने, खासदार विशाल पाटील, माजी मंत्री, आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार सतेज पाटील, आमदार सुरेश खाडे, आमदार विश्वजीत कदम, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सत्यजीत देशमुख, आमदार राहुल आवाडे, आमदार अरूण लाड, आमदार अशोक माने आदींचा समावेश होता.
What's Your Reaction?
