DHFL च्या माजी संचालकाचा जामीन SC ने रद्द केला:42871 कोटींच्या फसवणुकीचा आरोप; धीरज वाधवानला 2 आठवड्यांत आत्मसमर्पण करावे लागेल
आज, ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड (DHFL) चे माजी संचालक आणि प्रवर्तक धीरज वाधवान यांचा जामीन रद्द केला. हा निर्णय एका मोठ्या बँक कर्ज घोटाळ्याच्या प्रकरणात घेण्यात आला आहे, ज्यामध्ये धीरज वाधवान यांच्यावर ४२,८७१.४२ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप आहे. न्यायालयाने त्यांना दोन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले आहेत. ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने धीरज वाधवान यांना प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे जामीन मंजूर केला होता. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की धीरज "आजारी व्यक्ती" च्या श्रेणीत येतो. या निर्णयाविरुद्ध सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. सीबीआयकडून बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी असा युक्तिवाद केला की धीरजला कोणताही गंभीर आजार नव्हता आणि त्याने खाजगी रुग्णालयांकडून वैद्यकीय अहवाल मिळवून जामीन मिळवला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजय कुमार आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर जामीन रद्द केला. १७ बँकांची फसवणूक झाली युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या तक्रारीवर आधारित हा खटला आहे. तक्रारीत म्हटले आहे की डीएचएफएलचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक कपिल वाधवान, संचालक धीरज वाधवान आणि इतर आरोपींनी १७ बँकांच्या गटाची फसवणूक करण्यासाठी गुन्हेगारी कट रचला होता. या कट रचनेअंतर्गत त्यांना बँकांकडून ४२,८७१.४२ कोटी रुपयांचे मोठे कर्ज मंजूर झाले. या रकमेचा मोठा भाग बेकायदेशीरपणे काढण्यात आला आणि त्याचा गैरवापर करण्यात आला, असा सीबीआयचा दावा आहे. डीएचएफएलच्या खात्यांमध्ये फेरफार करून हा घोटाळा करण्यात आला. या घोटाळ्यामुळे बँकांना ३४,६१५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, जे ३१ जुलै २०२० पर्यंत थकीत होते. डीएचएफएल घोटाळा कसा झाला? डीएचएफएल ही एक गृहनिर्माण वित्त कंपनी होती ज्यावर प्रधानमंत्री आवास योजनेशी (पीएमएवाय) जोडलेली २.६० लाख बनावट गृहकर्ज खाती तयार केल्याचा आरोप आहे. सीबीआयच्या मते, कंपनीने बँकांकडून मोठी कर्जे घेतली आणि त्यांचा गैरवापर केला. या प्रकरणात धीरज आणि कपिल वाधवन हे मुख्य आरोपी आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची कालमर्यादा?
आज, ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड (DHFL) चे माजी संचालक आणि प्रवर्तक धीरज वाधवान यांचा जामीन रद्द केला. हा निर्णय एका मोठ्या बँक कर्ज घोटाळ्याच्या प्रकरणात घेण्यात आला आहे, ज्यामध्ये धीरज वाधवान यांच्यावर ४२,८७१.४२ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप आहे. न्यायालयाने त्यांना दोन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले आहेत. ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने धीरज वाधवान यांना प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे जामीन मंजूर केला होता. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की धीरज "आजारी व्यक्ती" च्या श्रेणीत येतो. या निर्णयाविरुद्ध सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. सीबीआयकडून बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी असा युक्तिवाद केला की धीरजला कोणताही गंभीर आजार नव्हता आणि त्याने खाजगी रुग्णालयांकडून वैद्यकीय अहवाल मिळवून जामीन मिळवला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजय कुमार आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर जामीन रद्द केला. १७ बँकांची फसवणूक झाली युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या तक्रारीवर आधारित हा खटला आहे. तक्रारीत म्हटले आहे की डीएचएफएलचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक कपिल वाधवान, संचालक धीरज वाधवान आणि इतर आरोपींनी १७ बँकांच्या गटाची फसवणूक करण्यासाठी गुन्हेगारी कट रचला होता. या कट रचनेअंतर्गत त्यांना बँकांकडून ४२,८७१.४२ कोटी रुपयांचे मोठे कर्ज मंजूर झाले. या रकमेचा मोठा भाग बेकायदेशीरपणे काढण्यात आला आणि त्याचा गैरवापर करण्यात आला, असा सीबीआयचा दावा आहे. डीएचएफएलच्या खात्यांमध्ये फेरफार करून हा घोटाळा करण्यात आला. या घोटाळ्यामुळे बँकांना ३४,६१५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, जे ३१ जुलै २०२० पर्यंत थकीत होते. डीएचएफएल घोटाळा कसा झाला? डीएचएफएल ही एक गृहनिर्माण वित्त कंपनी होती ज्यावर प्रधानमंत्री आवास योजनेशी (पीएमएवाय) जोडलेली २.६० लाख बनावट गृहकर्ज खाती तयार केल्याचा आरोप आहे. सीबीआयच्या मते, कंपनीने बँकांकडून मोठी कर्जे घेतली आणि त्यांचा गैरवापर केला. या प्रकरणात धीरज आणि कपिल वाधवन हे मुख्य आरोपी आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची कालमर्यादा?
What's Your Reaction?
