ट्रम्प यांनी भारतावर 25% अतिरिक्त कर लादला:आता एकूण 50% टॅरिफ; भारत म्हणाला- ही कारवाई अन्याय्य, आवश्यक ती पावले उचलू

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर २५% अतिरिक्त कर लादण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी बुधवारी यासंबंधीच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली. हा आदेश २१ दिवसांनी म्हणजेच २७ ऑगस्टपासून लागू होईल. कार्यकारी आदेशात म्हटले आहे की, रशियाच्या तेल खरेदीमुळे भारतावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. यापूर्वी त्यांनी ३० जुलै रोजी भारतावर २५% कर लादण्याची घोषणा केली होती. आता भारतावर एकूण ५०% कर लादला जाईल. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने ही कारवाई चुकीची असल्याचे म्हटले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे अमेरिकेला उत्तर- अमेरिकेने अलीकडेच रशियाकडून भारताच्या तेल आयातीला लक्ष्य केले आहे. आम्ही आधीच स्पष्ट केले आहे की, आम्ही बाजार परिस्थितीनुसार तेल खरेदी करतो आणि त्याचा उद्देश १४० कोटी भारतीयांची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे आहे. अमेरिका भारतावर अतिरिक्त कर लादत आहे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे, तर इतर अनेक देश देखील स्वतःच्या हितासाठी असेच करत आहेत. आम्ही पुन्हा सांगतो की, ही पावले अन्याय्य, बेकायदेशीर आणि चुकीची आहेत. भारत आपल्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलेल. ट्रम्प यांनी आजच्या कार्यकारी आदेशात लिहिले आहे- "भारत सरकार रशियाकडून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे तेल आयात करत आहे. अशा परिस्थितीत, अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्या भारतीय वस्तूंवर २५% अतिरिक्त कर लागू होईल. तथापि, काही विशिष्ट परिस्थितीत जसे की जर कोणताही माल आधीच समुद्रात भरला गेला असेल आणि मार्गावर असेल किंवा तो विशिष्ट तारखेपूर्वी अमेरिकेत पोहोचला असेल तर या करातून सूट दिली जाईल. मार्च २०२२ च्या सुरुवातीला, अमेरिकेने रशियन तेल आणि संबंधित उत्पादनांच्या त्यांच्या देशात आयातीवर पूर्णपणे बंदी घालणारा आदेश जारी केला होता. आता ट्रम्प प्रशासनाला असे आढळून आले आहे की, भारत ते रशियन तेल खरेदी करत आहे, ज्यामुळे रशियाला आर्थिक मदत होत आहे. यामुळे, आता अमेरिकेने भारतावर हा नवीन कर लादण्याचा निर्णय घेतला आहे." काही भारतीय वस्तूंवर कर लागू होणार नाही एप्रिल २०२५ मध्ये जारी केलेल्या दुसऱ्या आदेशात ज्या काही उत्पादनांना आधीच टॅरिफमधून सूट देण्यात आली होती त्यांना सूट देण्यात येईल. या वस्तूंमध्ये सेमीकंडक्टर, स्मार्टफोन, संगणक, औषधनिर्माण, ऑटोमोटिव्ह भाग, तांबे आणि इतर धातू आणि खनिजे यांचा समावेश आहे. याचा अर्थ असा की, भारतातून या वस्तूंच्या शिपमेंटवर अतिरिक्त शुल्क लागू होणार नाही. या आदेशात असेही म्हटले आहे की, भविष्यात गरज पडल्यास, राष्ट्रपती त्यात सुधारणा करू शकतात, म्हणजेच ते शुल्क दर बदलू शकतात किंवा अधिक नवीन तरतुदी जोडू शकतात. ट्रम्प यांनी २४ तासांत अतिरिक्त कर लादण्याची धमकी दिली होती. मंगळवारी याआधी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी २४ तासांत भारतावर अतिरिक्त कर लादण्याची धमकी दिली होती. ट्रम्प म्हणाले होते की, भारत रशियाशी व्यापार करून युक्रेनविरुद्ध रशियन युद्धयंत्रणेला खतपाणी घालत आहे. यामुळे अमेरिकेने कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले होते की, भारत हा एक चांगला व्यावसायिक भागीदार नाही. भारताचे कर जगात सर्वाधिक आहेत. काल औषधांवर २५०% कर लावण्याची धमकी दिली ट्रम्प यांनी काल भारताच्या औषध उत्पादनांवर २५०% कर लादण्याची धमकी दिली होती. सीएनबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प म्हणाले होते की, ते सुरुवातीला औषधांवर एक छोटासा कर लादतील, परंतु नंतर ते १५०% आणि नंतर दीड वर्षात २५०% पर्यंत वाढवतील. ट्रम्प म्हणाले होते- आम्हाला औषधे आपल्या देशातच बनवायची आहेत. त्यांचा असा विश्वास आहे की, अमेरिका औषध उत्पादनांसाठी परदेशी देशांवर, विशेषतः भारत आणि चीनवर खूप अवलंबून आहे. या टॅरिफचा भारतीय औषध क्षेत्रावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. अमेरिका भारताकडून जेनेरिक औषधे, लस आणि सक्रिय घटक खरेदी करते. २०२५ मध्ये भारताची अमेरिकेला औषध निर्यात ७.५ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ६५ हजार कोटी रुपये) पेक्षा जास्त होती. अमेरिकेच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या मते, अमेरिकेत वापरल्या जाणाऱ्या सर्व जेनेरिक औषधांपैकी सुमारे ४०% औषध भारतातून येतात. वाचा सविस्तर बातमी... भारत हा रशियन तेलाचा दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार चीननंतर भारत हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. युक्रेन युद्धापूर्वी, भारत रशियाकडून फक्त ०.२% (प्रतिदिन ६८ हजार बॅरल) तेल आयात करत होता. मे २०२३ पर्यंत ते ४५% (प्रतिदिन २० लाख बॅरल) पर्यंत वाढले, तर २०२५ मध्ये, जानेवारी ते जुलै या कालावधीत, भारत रशियाकडून दररोज १७.८ लाख बॅरल तेल खरेदी करत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून, भारत दरवर्षी १३० अब्ज डॉलर्स (११.३३ लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त किमतीचे रशियन तेल खरेदी करत आहे. भारतावर टॅरिफचा काय परिणाम होईल? भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या वस्तू, जसे की औषधे, कपडे आणि अभियांत्रिकी उत्पादने, यावर ५०% कर आकारला जाईल. यामुळे अमेरिकेत भारतीय वस्तू महाग होतील. त्यांची मागणी कमी होऊ शकते. अमेरिकेसोबत भारताचा व्यापार अधिशेष (अधिक निर्यात, कमी आयात) देखील कमी होऊ शकतो. स्मार्टफोन: २०२५ च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारत अमेरिकेला स्मार्टफोन पुरवठा करणारा सर्वात मोठा देश बनला आहे, जो चीनला मागे टाकत आहे. भारताच्या स्मार्टफोन निर्यातीने अमेरिकेत या विभागातील ४४% हिस्सा व्यापला आहे. सध्या त्यांच्यावर कोणताही टॅरिफ लावला जाणार नाही, परंतु भविष्यात, २५% टॅरिफमुळे त्यांच्या किमती वाढू शकतात, ज्यामुळे स्पर्धेवर परिणाम होऊ शकतो. हिरे आणि दागिने: भारतातून अमेरिकेत ९ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ७९ हजार कोटी रुपये) पेक्षा जास्त किमतीचे दागिने निर्यात केले जातात, ज्यामध्ये नैसर्गिक आणि प्रयोगशाळेत बनवलेले हिरे, सोने-चांदीचे दागिने आणि रंगीत रत्ने यांचा समावेश आहे. नवीन टॅरिफमुळे त्यांच्या किमती वाढू शकतात, ज्यामुळे भारतीय दागिन्यांची मागणी कमी होऊ शकते आणि नोकऱ्यांनाही धोका निर्माण होऊ शकतो. इलेक्ट्रॉनिक्स: भारत लॅपटॉप आणि सर्व्हर सारख्या सुमारे $१४ अब्ज (सुमारे १.२ लाख कोटी रुपये) किमतीच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांची अमेरिकेत निर्यात करतो. जरी ही उत्पादने सध्या शुल्कमुक्त आहेत, कारण अमेरिका कलम २३२ च्या चौकशीखाली आहे, परंतु भविष्यात जर त्यांच्यावर शुल्क लादले गेले, तर भारताची किंमत-स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते. औषधे: भारतीय औषध क्षेत्र जगभरात परवडणाऱ्या औषधांचा एक प्रमुख पुरवठादार आहे. अमेरिका भारतातून जेनेरिक औषधे, लस आणि सक्रिय घटकांची आयात करते, ज्यांची निर्यात २०२५ मध्ये $७.५ अब्ज (सुमारे ६५ हजार कोटी रुपये) पेक्षा जास्त होती. जर औषधांवर शुल्क लादले गेले, तर ते भारताच्या निर्यातीला मोठा धक्का ठरेल, कारण भारताच्या औषध निर्यातीत अमेरिकेचा वाटा ३०% पेक्षा जास्त आहे. टेक्सटाईल्स आणि कपडे: भारत २०२५ मध्ये हस्तनिर्मित रेशीमपासून ते औद्योगिकरित्या बनवलेल्या सुती कापडांपर्यंत सर्व काही अमेरिकेत निर्यात करतो, ज्याची किंमत २.५ अब्ज डॉलर्स (सुमारे २२ हजार कोटी रुपये) पेक्षा जास्त आहे. २५% शुल्कामुळे त्यांच्या किमती वाढतील, ज्यामुळे भारतीय कापडांच्या मागणीवर परिणाम होऊ शकतो आणि हा क्षेत्र कमकुवत होऊ शकतो.