पॉश कायदा जनजागृती कार्यशाळेचे उद्घाटन:कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी महिला आयोग कटिबद्ध - रूपाली चाकणकर
महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता देण्यासाठी असलेल्या लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई, निवारण) २०१३ या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कटिबद्ध असल्याचे आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि एव्हीके पॉश ऍडव्हायझरी सर्व्हिसेस यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पॉश कायदा जनजागृती कार्यशाळेचे उद्घाटन सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज सभागृहात झाले. या कार्यक्रमास विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, अप्पर कामगार आयुक्त बाळासाहेब वाघ, आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. चाकणकर यांनी सांगितले की महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आस्थापन प्रशासनाची आहे. त्यांनी महिलांना अत्याचाराविरुद्ध न घाबरता अंतर्गत तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार दाखल करण्याचे आवाहन केले. राज्यात सुमारे ३१ टक्के महिला विविध आस्थापनांमध्ये कार्यरत आहेत. महिला आयोगाच्या वतीने कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ कायद्याविषयी व्यापक प्रमाणात जनजागृती करण्यात येत आहे. तरीही अनेक आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समितीविषयी अधिक जनजागृतीची गरज आहे. दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या खासगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समितीच्या कामकाजाचा वारंवार आढावा घेतला जातो. आगामी काळात या समितीच्या कामकाजाचे परीक्षण करण्यासंदर्भात आयोगाने राज्यशासनाकडे शिफारस केली आहे. चाकणकर यांनी अंतर्गत तक्रार निवारण समितीने सामाजिक जबाबदारी बाळगत महिलांच्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन न्याय मिळवून देण्याचे आवाहन केले. महिलांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी न्याय देण्याचे प्रभावी माध्यम म्हणून समितीने काम करावे, यासाठी महिला आयोगाच्या वतीने पूर्ण सहकार्य करण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता देण्यासाठी असलेल्या लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई, निवारण) २०१३ या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कटिबद्ध असल्याचे आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि एव्हीके पॉश ऍडव्हायझरी सर्व्हिसेस यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पॉश कायदा जनजागृती कार्यशाळेचे उद्घाटन सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज सभागृहात झाले. या कार्यक्रमास विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, अप्पर कामगार आयुक्त बाळासाहेब वाघ, आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. चाकणकर यांनी सांगितले की महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आस्थापन प्रशासनाची आहे. त्यांनी महिलांना अत्याचाराविरुद्ध न घाबरता अंतर्गत तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार दाखल करण्याचे आवाहन केले. राज्यात सुमारे ३१ टक्के महिला विविध आस्थापनांमध्ये कार्यरत आहेत. महिला आयोगाच्या वतीने कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ कायद्याविषयी व्यापक प्रमाणात जनजागृती करण्यात येत आहे. तरीही अनेक आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समितीविषयी अधिक जनजागृतीची गरज आहे. दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या खासगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समितीच्या कामकाजाचा वारंवार आढावा घेतला जातो. आगामी काळात या समितीच्या कामकाजाचे परीक्षण करण्यासंदर्भात आयोगाने राज्यशासनाकडे शिफारस केली आहे. चाकणकर यांनी अंतर्गत तक्रार निवारण समितीने सामाजिक जबाबदारी बाळगत महिलांच्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन न्याय मिळवून देण्याचे आवाहन केले. महिलांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी न्याय देण्याचे प्रभावी माध्यम म्हणून समितीने काम करावे, यासाठी महिला आयोगाच्या वतीने पूर्ण सहकार्य करण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
What's Your Reaction?
