लैंड पूलिंग पॉलिसी के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन
जालंधर/मेहतपुर| पंजाब सरकार की लैंड पुलिंग पॉलिसी के खिलाफ बुधवार को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए डीसी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। किसान जत्थेबंदियों के सदस्यों ने विरोध करते हुए कहा कि बेवजह इस पॉलिसी को लागू किया गया है। इससे हजारों किसान बर्बाद हो जाएंगे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जिला प्रधान सलविंदर सिंह जानिया और सुखदेव सिंह ने कहा कि यह पॉलिसी बिना सोचे-समझे, बिना किसी सर्वेक्षण और बिना किसी विशेषज्ञ की राय के लागू की गई है। इसे हर हाल में पंजाब सरकार को वापस लेना पड़ेगा। किसान किसी भी हालत में अपनी जमीनों पर कब्जा नहीं होने देंगे। किसान नेता मनजीत सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली है। लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत पंजाब सरकार 65555 एकड़ जमीन को अधिग्रहण करने की तैयारी में है। सुखबीर सिंह ने कहा कि लैंड पूलिंग पॉलिसी में जब सरकार किसानों की जमीन अधिग्रहित करती है, तो उसके बदले पैसे नहीं, बल्कि उसी जमीन से रिहायशी और कॉमर्शियल प्लॉट दिए जाते हैं। सरकार ने इस संबंध में एक नई नीति बनाई है। पंजाब सरकार की तरफ से बिना सर्वे करवाए सलाना भत्ता भी तय कर दिया गया है। वहीं जत्थेदार गुरप्रताप सिंह वडाला ने कहा कि पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग योजना किसानों को विस्थापित करके सार्वजनिक जीवन और पंजाब की विरासत पर सीधा हमला है।
जालंधर/मेहतपुर| पंजाब सरकार की लैंड पुलिंग पॉलिसी के खिलाफ बुधवार को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए डीसी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। किसान जत्थेबंदियों के सदस्यों ने विरोध करते हुए कहा कि बेवजह इस पॉलिसी को लागू किया गया है। इससे हजारों किसान बर्बाद हो जाएंगे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जिला प्रधान सलविंदर सिंह जानिया और सुखदेव सिंह ने कहा कि यह पॉलिसी बिना सोचे-समझे, बिना किसी सर्वेक्षण और बिना किसी विशेषज्ञ की राय के लागू की गई है। इसे हर हाल में पंजाब सरकार को वापस लेना पड़ेगा। किसान किसी भी हालत में अपनी जमीनों पर कब्जा नहीं होने देंगे। किसान नेता मनजीत सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली है। लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत पंजाब सरकार 65555 एकड़ जमीन को अधिग्रहण करने की तैयारी में है। सुखबीर सिंह ने कहा कि लैंड पूलिंग पॉलिसी में जब सरकार किसानों की जमीन अधिग्रहित करती है, तो उसके बदले पैसे नहीं, बल्कि उसी जमीन से रिहायशी और कॉमर्शियल प्लॉट दिए जाते हैं। सरकार ने इस संबंध में एक नई नीति बनाई है। पंजाब सरकार की तरफ से बिना सर्वे करवाए सलाना भत्ता भी तय कर दिया गया है। वहीं जत्थेदार गुरप्रताप सिंह वडाला ने कहा कि पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग योजना किसानों को विस्थापित करके सार्वजनिक जीवन और पंजाब की विरासत पर सीधा हमला है।
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