कलम 370 हटवल्यानंतरची 6 वर्षे पूर्ण:जम्मू-काश्मिरात सरकारी नोकऱ्या तर वाढल्या, मात्र अद्याप गुंतवणूक दूरच...,जम्मू-काश्मीर व लडाखमध्ये काय बदल झाला?
बरोबर सहा वर्षांपूर्वी, म्हणजे ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी, जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्यात आले. आता दहशतवादाच्या घटना पूर्णपणे संपतील अशी अपेक्षा होती. काश्मिरी पंडित सहज परत येतील. हजारो कोटी रुपये गुंतवले जातील. स्थानिकांना रोजगार मिळेल. या चार प्रमुख गोष्टींपैकी सध्या फक्त दोनच गोष्टी पूर्ण होताना दिसत आहेत. प्रथम, राज्याचे उत्पन्न, खर्च आणि गुंतवणूक याबद्दल बोलूया. २०१९ पूर्वी जम्मू आणि काश्मीरचे वार्षिक बजेट ८० हजार कोटी रुपये होते. आता ते ३०% वाढून १.१० लाख कोटी रुपये झाले आहे, परंतु मोठी गोष्ट म्हणजे आजही केंद्र सरकार अर्थसंकल्पात ९० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देत आहे. तर राज्याचे स्वतःचे उत्पन्न फक्त २० हजार कोटी रुपये आहे, जे ६ वर्षांपूर्वी जवळजवळ सारखेच होते. म्हणजेच राज्याचे उत्पन्न वाढले नाही. गुंतवणुकीची परिस्थिती अशीच आहे. उद्योग व वाणिज्य विभागाच्या अधिकृत आकडेवारीवरून असे दिसून येते की २०१९ नंतर १.२० लाख कोटींचे गुंतवणूक प्रस्ताव आहेत, परंतु फक्त १०५१६ कोटी रुपये गुंतवले आहेत. यामध्येही जम्मूत ७ हजार कोटी रुपये गुंतवले गेले. काश्मीरमध्ये गुंतवणूक नगण्य आहे. जर १.२० लाख कोटी रु. गुंतवले असते तर ६ लाख नोकऱ्या निर्माण होऊ शकल्या असत्या. पंतप्रधानांसोबत चार बैठका, पण कोणताही दर्जा नाही सत्तेत आल्यापासून मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची चार वेळा भेट घेतली आहे. त्यांनी ५६ पेक्षा जास्त वेळा जाहीरपणे ही मागणी केली आहे, परंतु राज्य अद्यापही केंद्रशासित आहे. दहशतवाद : आटोक्यात आला, पण संपलेला नाही २०२५ मध्ये २५ दहशतवादी घटनांमध्ये २८ सामान्य लोक आणि १० सैनिक शहीद झाले. तर ३५ दहशतवादीही मारले गेले. २०१९ मध्ये १३५ घटनांमध्ये ४२ नागरिक आणि ७८ सैनिक शहीद झाले. तर २३५ दहशतवादी मारले गेले. ६ वर्षांत दहशतवादी घटनांमध्ये ८२% पेक्षा जास्त घट झाली. चांगली गोष्ट : दहशतवाद पीडितांनाही सरकारी नोकऱ्या १.२६ कोटी लोकसंख्या असलेल्या या राज्यात, गेल्या ६ वर्षांत ४५००० तरुणांना सरकारी नोकऱ्या मिळाल्या. १९९० नंतर राज्यात विविध दहशतवादी घटनांमध्ये दहशतवादाचे बळी ठरलेल्या, ज्यांनी आपले नातेवाईक गमावले होते अशा कुटुंबांना, त्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकऱ्या मिळू लागल्या. लडाख : पक्का रस्ता, चीन सीमेपर्यंत कनेक्टिव्हिटी, पण घटनात्मक सुरक्षा नाही जम्मू आणि काश्मीरपासून ६ वर्षांपूर्वी वेगळे झाल्यानंतर केंद्रशासित प्रदेश बनलेला लडाख हा देखील ५०:५० चा बदल आहे. चीनला लागून असलेल्या सीमेवरील प्रत्येक भारतीय भागात रस्ते बांधण्यात आले आहेत. २०२० पासून यावर २१ हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. लेह विमानतळाचे ६४० कोटी रुपये खर्चून एक नवीन टर्मिनल देखील बांधले जात आहे. ४G नेटवर्कची फोन कनेक्टिव्हिटी आहे, लडाख विद्यापीठ, सिंध केंद्रीय विद्यापीठ, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे काम देखील सुरू झाले आहे. पर्यटन आणि अक्षय ऊर्जेचे काम देखील जलद गतीने सुरू आहे, परंतु बहुतेक केंद्रीय अनुदान देखील ४६९२ कोटी रुपयांवर आले आहे. यामुळे, स्थानिक लोक आता संतप्त आहेत आणि वारंवार आंदोलने देखील करत आहेत. प्रत्यक्षात, येथील लोक ५ मागण्या करत आहेत. सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा, स्वतंत्र लोकसेवा आयोग, जमीन-पर्यावरण, रोजगार आदी प्रमुख मागण्या आहेत. ८० हजार कोटी मिळाले, फक्त ५६ हजार कोटी खर्च
बरोबर सहा वर्षांपूर्वी, म्हणजे ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी, जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्यात आले. आता दहशतवादाच्या घटना पूर्णपणे संपतील अशी अपेक्षा होती. काश्मिरी पंडित सहज परत येतील. हजारो कोटी रुपये गुंतवले जातील. स्थानिकांना रोजगार मिळेल. या चार प्रमुख गोष्टींपैकी सध्या फक्त दोनच गोष्टी पूर्ण होताना दिसत आहेत. प्रथम, राज्याचे उत्पन्न, खर्च आणि गुंतवणूक याबद्दल बोलूया. २०१९ पूर्वी जम्मू आणि काश्मीरचे वार्षिक बजेट ८० हजार कोटी रुपये होते. आता ते ३०% वाढून १.१० लाख कोटी रुपये झाले आहे, परंतु मोठी गोष्ट म्हणजे आजही केंद्र सरकार अर्थसंकल्पात ९० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देत आहे. तर राज्याचे स्वतःचे उत्पन्न फक्त २० हजार कोटी रुपये आहे, जे ६ वर्षांपूर्वी जवळजवळ सारखेच होते. म्हणजेच राज्याचे उत्पन्न वाढले नाही. गुंतवणुकीची परिस्थिती अशीच आहे. उद्योग व वाणिज्य विभागाच्या अधिकृत आकडेवारीवरून असे दिसून येते की २०१९ नंतर १.२० लाख कोटींचे गुंतवणूक प्रस्ताव आहेत, परंतु फक्त १०५१६ कोटी रुपये गुंतवले आहेत. यामध्येही जम्मूत ७ हजार कोटी रुपये गुंतवले गेले. काश्मीरमध्ये गुंतवणूक नगण्य आहे. जर १.२० लाख कोटी रु. गुंतवले असते तर ६ लाख नोकऱ्या निर्माण होऊ शकल्या असत्या. पंतप्रधानांसोबत चार बैठका, पण कोणताही दर्जा नाही सत्तेत आल्यापासून मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची चार वेळा भेट घेतली आहे. त्यांनी ५६ पेक्षा जास्त वेळा जाहीरपणे ही मागणी केली आहे, परंतु राज्य अद्यापही केंद्रशासित आहे. दहशतवाद : आटोक्यात आला, पण संपलेला नाही २०२५ मध्ये २५ दहशतवादी घटनांमध्ये २८ सामान्य लोक आणि १० सैनिक शहीद झाले. तर ३५ दहशतवादीही मारले गेले. २०१९ मध्ये १३५ घटनांमध्ये ४२ नागरिक आणि ७८ सैनिक शहीद झाले. तर २३५ दहशतवादी मारले गेले. ६ वर्षांत दहशतवादी घटनांमध्ये ८२% पेक्षा जास्त घट झाली. चांगली गोष्ट : दहशतवाद पीडितांनाही सरकारी नोकऱ्या १.२६ कोटी लोकसंख्या असलेल्या या राज्यात, गेल्या ६ वर्षांत ४५००० तरुणांना सरकारी नोकऱ्या मिळाल्या. १९९० नंतर राज्यात विविध दहशतवादी घटनांमध्ये दहशतवादाचे बळी ठरलेल्या, ज्यांनी आपले नातेवाईक गमावले होते अशा कुटुंबांना, त्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकऱ्या मिळू लागल्या. लडाख : पक्का रस्ता, चीन सीमेपर्यंत कनेक्टिव्हिटी, पण घटनात्मक सुरक्षा नाही जम्मू आणि काश्मीरपासून ६ वर्षांपूर्वी वेगळे झाल्यानंतर केंद्रशासित प्रदेश बनलेला लडाख हा देखील ५०:५० चा बदल आहे. चीनला लागून असलेल्या सीमेवरील प्रत्येक भारतीय भागात रस्ते बांधण्यात आले आहेत. २०२० पासून यावर २१ हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. लेह विमानतळाचे ६४० कोटी रुपये खर्चून एक नवीन टर्मिनल देखील बांधले जात आहे. ४G नेटवर्कची फोन कनेक्टिव्हिटी आहे, लडाख विद्यापीठ, सिंध केंद्रीय विद्यापीठ, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे काम देखील सुरू झाले आहे. पर्यटन आणि अक्षय ऊर्जेचे काम देखील जलद गतीने सुरू आहे, परंतु बहुतेक केंद्रीय अनुदान देखील ४६९२ कोटी रुपयांवर आले आहे. यामुळे, स्थानिक लोक आता संतप्त आहेत आणि वारंवार आंदोलने देखील करत आहेत. प्रत्यक्षात, येथील लोक ५ मागण्या करत आहेत. सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा, स्वतंत्र लोकसेवा आयोग, जमीन-पर्यावरण, रोजगार आदी प्रमुख मागण्या आहेत. ८० हजार कोटी मिळाले, फक्त ५६ हजार कोटी खर्च
What's Your Reaction?
