गाझा ताब्यात घेण्याची योजना आखत आहेत नेतन्याहू:लष्करप्रमुखांनी केला निषेध; म्हणाले- लष्करी कारवाईमुळे 20 ओलिसांचे जीव धोक्यात
गाझा युद्ध सुरू झाल्यानंतर जवळजवळ दोन वर्षांनी, इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी आता संपूर्ण गाझा ताब्यात घेण्यासाठी एका योजनेवर (बिग गाझा प्लॅन) काम सुरू केले आहे. परंतु, इस्रायली सैन्य नेतान्याहू यांच्या बिग गाझा प्लॅनशी सहमत नाही. इस्रायली संरक्षण दलाचे (आयडीएफ) प्रमुख लेफ्टनंट जनरल इयाल झमीर यांनी या योजनेवर आक्षेप घेतला आहे. यामुळे इस्रायलच्या राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वातील तणाव आणखी वाढला आहे. गाझा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केल्यास तेथे ओलीस ठेवलेल्या २० इस्रायली नागरिकांच्या जीवाला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा झमीरने दिला आहे. झमीरच्या मते, यामुळे इस्रायल गाझामध्ये दीर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धात अडकेल. सध्या, इस्रायली सैन्य गाझाचा सुमारे ७५% भाग ताब्यात घेते. आता नेतान्याहू संपूर्ण गाझा ताब्यात घेऊ इच्छितात. नेतान्याहू यांच्या सहयोगींनी लष्करप्रमुखांच्या राजीनाम्याची मागणी केली नेतान्याहू यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांनी बिग गाझा योजनेच्या विरोधात गेल्याबद्दल लष्करप्रमुख झमीर यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या जवळच्या एका अधिकाऱ्याने इस्रायली वेबसाइटला सांगितले की आता निर्णय झाला आहे, आम्ही गाझावर पूर्ण ताबा मिळवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत. जर चीफ ऑफ स्टाफ जमीर हे मान्य करत नसेल तर त्यांनी राजीनामा द्यावा. इस्रायली अधिकाऱ्यांनी गाझा युद्धादरम्यान पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अंतर्गत गुप्तचर संस्थेचे प्रमुख शिन बेट रोनेन बार यांना काढून टाकण्याच्या नेतन्याहू यांच्या योजनेला न्यायालयाने रोखले. मार्च २०२५ मध्ये आयडीएफ प्रमुख हर्शी हालेवी यांनी राजीनामा दिला. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, तत्कालीन संरक्षण मंत्री गॅलंट यांना नेतन्याहू यांनी 'विश्वासाच्या संकटाचे' कारण देत पदावरून काढून टाकले. नेतान्याहू यांनी त्यांच्या जवळच्या मंत्र्यांसह गाझा पट्टी पूर्णपणे ताब्यात घेण्याची योजना उघड केली आहे. त्यांचे दोन कट्टरपंथी सहयोगी, अर्थमंत्री बेझालेल स्मोट्रिच आणि राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटामार बेन-ग्वीर, इस्रायलच्या लष्करी राजवटीनंतर गाझाचे विलीनीकरण करण्याचे आवाहन करत आहेत. ते तेथे ज्यू वसाहतींच्या पुनर्संचयनाचे समर्थन करत आहेत. गाझामध्ये दररोज २८ मुलांचा मृत्यू, आतापर्यंत १८ हजार मुलांचा मृत्यू युनिसेफने त्यांच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की, इस्रायली बॉम्बस्फोट आणि मानवतावादी मदत अडथळ्यांमुळे गाझामध्ये दररोज सरासरी २८ पॅलेस्टिनी मुले मृत्युमुखी पडत आहेत. ऑक्टोबर २०२३ पासून १८ हजारांहून अधिक मुलांचा मृत्यू झाला आहे. युनिसेफने म्हटले आहे की बॉम्बस्फोट, कुपोषण आणि मदतीचा अभाव यामुळे मुले मरत आहेत. परिस्थिती इतकी भयानक आहे की गेल्या २४ तासांत एका मुलासह ८ जणांचा उपासमारीने मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत १८८ जणांचा उपासमारीने मृत्यू झाला आहे, त्यापैकी ९४ मुले होती. गाझामध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ६०,९३३ लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि जखमींची संख्या १.५ लाखांच्या पुढे गेली आहे.
गाझा युद्ध सुरू झाल्यानंतर जवळजवळ दोन वर्षांनी, इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी आता संपूर्ण गाझा ताब्यात घेण्यासाठी एका योजनेवर (बिग गाझा प्लॅन) काम सुरू केले आहे. परंतु, इस्रायली सैन्य नेतान्याहू यांच्या बिग गाझा प्लॅनशी सहमत नाही. इस्रायली संरक्षण दलाचे (आयडीएफ) प्रमुख लेफ्टनंट जनरल इयाल झमीर यांनी या योजनेवर आक्षेप घेतला आहे. यामुळे इस्रायलच्या राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वातील तणाव आणखी वाढला आहे. गाझा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केल्यास तेथे ओलीस ठेवलेल्या २० इस्रायली नागरिकांच्या जीवाला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा झमीरने दिला आहे. झमीरच्या मते, यामुळे इस्रायल गाझामध्ये दीर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धात अडकेल. सध्या, इस्रायली सैन्य गाझाचा सुमारे ७५% भाग ताब्यात घेते. आता नेतान्याहू संपूर्ण गाझा ताब्यात घेऊ इच्छितात. नेतान्याहू यांच्या सहयोगींनी लष्करप्रमुखांच्या राजीनाम्याची मागणी केली नेतान्याहू यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांनी बिग गाझा योजनेच्या विरोधात गेल्याबद्दल लष्करप्रमुख झमीर यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या जवळच्या एका अधिकाऱ्याने इस्रायली वेबसाइटला सांगितले की आता निर्णय झाला आहे, आम्ही गाझावर पूर्ण ताबा मिळवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत. जर चीफ ऑफ स्टाफ जमीर हे मान्य करत नसेल तर त्यांनी राजीनामा द्यावा. इस्रायली अधिकाऱ्यांनी गाझा युद्धादरम्यान पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अंतर्गत गुप्तचर संस्थेचे प्रमुख शिन बेट रोनेन बार यांना काढून टाकण्याच्या नेतन्याहू यांच्या योजनेला न्यायालयाने रोखले. मार्च २०२५ मध्ये आयडीएफ प्रमुख हर्शी हालेवी यांनी राजीनामा दिला. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, तत्कालीन संरक्षण मंत्री गॅलंट यांना नेतन्याहू यांनी 'विश्वासाच्या संकटाचे' कारण देत पदावरून काढून टाकले. नेतान्याहू यांनी त्यांच्या जवळच्या मंत्र्यांसह गाझा पट्टी पूर्णपणे ताब्यात घेण्याची योजना उघड केली आहे. त्यांचे दोन कट्टरपंथी सहयोगी, अर्थमंत्री बेझालेल स्मोट्रिच आणि राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटामार बेन-ग्वीर, इस्रायलच्या लष्करी राजवटीनंतर गाझाचे विलीनीकरण करण्याचे आवाहन करत आहेत. ते तेथे ज्यू वसाहतींच्या पुनर्संचयनाचे समर्थन करत आहेत. गाझामध्ये दररोज २८ मुलांचा मृत्यू, आतापर्यंत १८ हजार मुलांचा मृत्यू युनिसेफने त्यांच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की, इस्रायली बॉम्बस्फोट आणि मानवतावादी मदत अडथळ्यांमुळे गाझामध्ये दररोज सरासरी २८ पॅलेस्टिनी मुले मृत्युमुखी पडत आहेत. ऑक्टोबर २०२३ पासून १८ हजारांहून अधिक मुलांचा मृत्यू झाला आहे. युनिसेफने म्हटले आहे की बॉम्बस्फोट, कुपोषण आणि मदतीचा अभाव यामुळे मुले मरत आहेत. परिस्थिती इतकी भयानक आहे की गेल्या २४ तासांत एका मुलासह ८ जणांचा उपासमारीने मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत १८८ जणांचा उपासमारीने मृत्यू झाला आहे, त्यापैकी ९४ मुले होती. गाझामध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ६०,९३३ लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि जखमींची संख्या १.५ लाखांच्या पुढे गेली आहे.
What's Your Reaction?
