15 व्या वित्त आयोगाची रक्कम ग्रामपंचायतींना देताना भेदभाव:जि. प.कडून पाठपुरावा तरीही सरकारकडून प्रतिसाद मिळेना
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना दर पाच वर्षांनी वित्त आयोगाचा निधी दिला जातो. या रकमेतून गावातील लोकोपयोगी विकासकामे केली जातात. परंतु केंद्र शासनाने ही रक्कम देताना भेदभाव केल्याचे वास्तव पुढे आले. ८४१ पैकी ३१४ ग्रा. पं.ना अद्याप पंधराव्या वित्त आयोगाची रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे त्या ठिकाणची विकासकामे रखडली आहेत. लोकसंख्या आणि गरजेची कामे यानुसार संबंधित ग्रा. पं.ला किती रक्कम द्यावी, हे ठरवले जाते. यासंदर्भात राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघटनेचे प्रतिनिधी मंडळ १७, १८ ऑगस्टला केंद्रीय ग्रामविकास मंत्र्यांची दिल्लीत भेट घेणार आहे. संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल उके व जिल्ह्यातील इतर पदाधिकाऱ्यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. अनेक महिन्यांपासून हा निधी अडकला असल्याने गावांतील विकासकामेही थांबली आहेत. आतापर्यंत या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून जिल्ह्याला ८१ कोटी ६४ लाख २६ हजार ^पंधराव्या वित्त आयोगाचा रखडलेला निधी तातडीने मिळावा, यासाठी १७, १८ ऑगस्टला सरपंच संघटनेचे प्रतिनिधी मंडळ दिल्लीला जाणार आहे. निधीअभावी गावांचा विकास ठप्प झाला आहे. त्यासाठी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्र्यांना भेटून त्यांच्या समोर हा मुद्दा मांडणार आहे. -प्रमोद सांगोले, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ. रुपयांची रक्कम दोन टप्प्यात मिळाली. मात्र ३१४ ग्रा. पं.ची उर्वरित रक्कम केव्हा मिळेल, याबद्दल शासन बोलायला तयार नाही. त्यामुळेच निधी वितरणात शासनाने भेदभाव केला, असा आरोप संघटनेने केला आहे. ज्या ग्रा. पं.ची रक्कम रखडली त्यामध्ये धारणी तालुक्यातील सर्वाधिक ४१ ग्रा. पं.चा समावेश आहे. त्यापाठोपाठ अमरावती-३०, अचलपूर-२९, नांदगाव खंडेश्वर-२७, {उर्वरित. पान ४ १७, १८ ला दिल्लीला जाणार तांत्रिक चुकांमुळे वित्त आयोगाचा अडकला निधी ^शासन त्यांच्याकडे उपलब्ध निधीनुसार देशभरातील ग्रामपंचायतींना वित्त आयोगाची रक्कम पाठवित असते. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना बंधित व अबंधितचा पहिला हप्ता मिळाला आहे. काही ग्रामपंचायतींनी त्या रकमेची उपयोगिता प्रमाणपत्रे आणि ऑडिट रिपोर्ट देण्यात विलंब केला. त्यामुळे त्यांची मागणीही उशिराने नोंदवावी लागली. दरम्यान येत्या काळात त्यांनाही त्यांच्या वाट्याचा निधी मिळेल, अशा सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. -संजीता महापात्र, सीईओ, जि. प.
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना दर पाच वर्षांनी वित्त आयोगाचा निधी दिला जातो. या रकमेतून गावातील लोकोपयोगी विकासकामे केली जातात. परंतु केंद्र शासनाने ही रक्कम देताना भेदभाव केल्याचे वास्तव पुढे आले. ८४१ पैकी ३१४ ग्रा. पं.ना अद्याप पंधराव्या वित्त आयोगाची रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे त्या ठिकाणची विकासकामे रखडली आहेत. लोकसंख्या आणि गरजेची कामे यानुसार संबंधित ग्रा. पं.ला किती रक्कम द्यावी, हे ठरवले जाते. यासंदर्भात राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघटनेचे प्रतिनिधी मंडळ १७, १८ ऑगस्टला केंद्रीय ग्रामविकास मंत्र्यांची दिल्लीत भेट घेणार आहे. संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल उके व जिल्ह्यातील इतर पदाधिकाऱ्यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. अनेक महिन्यांपासून हा निधी अडकला असल्याने गावांतील विकासकामेही थांबली आहेत. आतापर्यंत या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून जिल्ह्याला ८१ कोटी ६४ लाख २६ हजार ^पंधराव्या वित्त आयोगाचा रखडलेला निधी तातडीने मिळावा, यासाठी १७, १८ ऑगस्टला सरपंच संघटनेचे प्रतिनिधी मंडळ दिल्लीला जाणार आहे. निधीअभावी गावांचा विकास ठप्प झाला आहे. त्यासाठी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्र्यांना भेटून त्यांच्या समोर हा मुद्दा मांडणार आहे. -प्रमोद सांगोले, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ. रुपयांची रक्कम दोन टप्प्यात मिळाली. मात्र ३१४ ग्रा. पं.ची उर्वरित रक्कम केव्हा मिळेल, याबद्दल शासन बोलायला तयार नाही. त्यामुळेच निधी वितरणात शासनाने भेदभाव केला, असा आरोप संघटनेने केला आहे. ज्या ग्रा. पं.ची रक्कम रखडली त्यामध्ये धारणी तालुक्यातील सर्वाधिक ४१ ग्रा. पं.चा समावेश आहे. त्यापाठोपाठ अमरावती-३०, अचलपूर-२९, नांदगाव खंडेश्वर-२७, {उर्वरित. पान ४ १७, १८ ला दिल्लीला जाणार तांत्रिक चुकांमुळे वित्त आयोगाचा अडकला निधी ^शासन त्यांच्याकडे उपलब्ध निधीनुसार देशभरातील ग्रामपंचायतींना वित्त आयोगाची रक्कम पाठवित असते. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना बंधित व अबंधितचा पहिला हप्ता मिळाला आहे. काही ग्रामपंचायतींनी त्या रकमेची उपयोगिता प्रमाणपत्रे आणि ऑडिट रिपोर्ट देण्यात विलंब केला. त्यामुळे त्यांची मागणीही उशिराने नोंदवावी लागली. दरम्यान येत्या काळात त्यांनाही त्यांच्या वाट्याचा निधी मिळेल, अशा सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. -संजीता महापात्र, सीईओ, जि. प.
What's Your Reaction?
