रस्ता रुंदीकरणाला भाकपचा विरोध:मोफत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हाच पर्याय, छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेकडे निवेदन
छत्रपती संभाजीनगर शहरात सुरू असलेल्या रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पाला भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने (भाकप) तीव्र विरोध दर्शवला आहे. पक्षाने महानगरपालिका आयुक्त व प्रशासकांकडे निवेदन सादर करून रस्ता रुंदीकरण थांबवण्याची मागणी केली आहे. ऍड अभय टाकसाळ यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. भाकपच्या निवेदनात रस्ता रुंदीकरणाऐवजी मोफत सार्वजनिक वाहतूक सेवा सुरू करण्याचा पर्याय मांडण्यात आला आहे. पक्षाच्या मते, रुंदीकरणामुळे शहरातील घरे, मंदिरे, मशिदी, दुकाने आणि स्मशानभूमी उद्ध्वस्त होणार आहेत. त्यामुळे शहराचा ऐतिहासिक वारसा नष्ट होत आहे. भाकपने शहराला "हेरिटेज सिटी" घोषित करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, ५२ दरवाजांची ऐतिहासिक रचना आणि शहराचा सांस्कृतिक चेहरा हे शहराचे ओळखचिन्ह आहे. पक्षाने मोफत सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा प्रस्ताव मांडला आहे. नवीन बस खरेदी न करता विद्यमान ऑटोचालकांना करारावर घेऊन त्यांना रोज २६०० रुपये मानधन देऊन मोफत सेवा देता येईल असे त्यांचे म्हणणे आहे. सध्या शहरात १०.५ लाखांहून अधिक खाजगी वाहने असून दरवर्षी ७-८ टक्के दराने वाढ होत आहे. त्यामुळे रस्ते वाढवले तरी समस्या सुटत नाही असे भाकपचे मत आहे. शहरातील PM2.5 व ध्वनी प्रदूषण WHO मानकांपेक्षा अधिक आहे. झाडांची कत्तल व उष्णतेत वाढ नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम करत आहे. भाकपने मेलबर्न मॉडेलचा विचार करण्याचे सुचवले आहे. त्यांच्या मते, मेलबर्नसारखी मोफत व कार्यक्षम वाहतूक प्रणाली शहराला पर्यावरणपूरक व रहिवाशांना सोयीस्कर ठरू शकते. तुलनात्मक खर्चाबाबत भाकपने म्हटले आहे की, १ किमी रस्ता रुंदीकरणासाठी १५-२० कोटी रुपये खर्च येतो. तर १०० बस खरेदीसाठी ७०-९० कोटी रुपये आणि १००० ऑटोचालकांचे एक वर्षाचे मानधन २२ कोटी रुपये इतका खर्च येईल. भाकपच्या मते, शहराचे सौंदर्य त्याच्या जुन्या रचनेत आहे. ती पाडून सिमेंटच्या भिंती उभारणे म्हणजे ओळख नष्ट करणे आहे. मोफत बस व ऑटो सुविधा आल्यास कोणालाही खाजगी वाहनाची गरज भासणार नाही आणि रस्ते आपोआप मोकळे होतील. याआधी पीर बाजार बंद करण्यात आला तेव्हाही भाकपने याच स्वरूपाचा पर्याय आयुक्तांसमोर मांडला होता. आता पुन्हा एकदा त्यांनी चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितला असून, प्रशासन सकारात्मक प्रतिसाद देईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर शहरात सुरू असलेल्या रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पाला भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने (भाकप) तीव्र विरोध दर्शवला आहे. पक्षाने महानगरपालिका आयुक्त व प्रशासकांकडे निवेदन सादर करून रस्ता रुंदीकरण थांबवण्याची मागणी केली आहे. ऍड अभय टाकसाळ यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. भाकपच्या निवेदनात रस्ता रुंदीकरणाऐवजी मोफत सार्वजनिक वाहतूक सेवा सुरू करण्याचा पर्याय मांडण्यात आला आहे. पक्षाच्या मते, रुंदीकरणामुळे शहरातील घरे, मंदिरे, मशिदी, दुकाने आणि स्मशानभूमी उद्ध्वस्त होणार आहेत. त्यामुळे शहराचा ऐतिहासिक वारसा नष्ट होत आहे. भाकपने शहराला "हेरिटेज सिटी" घोषित करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, ५२ दरवाजांची ऐतिहासिक रचना आणि शहराचा सांस्कृतिक चेहरा हे शहराचे ओळखचिन्ह आहे. पक्षाने मोफत सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा प्रस्ताव मांडला आहे. नवीन बस खरेदी न करता विद्यमान ऑटोचालकांना करारावर घेऊन त्यांना रोज २६०० रुपये मानधन देऊन मोफत सेवा देता येईल असे त्यांचे म्हणणे आहे. सध्या शहरात १०.५ लाखांहून अधिक खाजगी वाहने असून दरवर्षी ७-८ टक्के दराने वाढ होत आहे. त्यामुळे रस्ते वाढवले तरी समस्या सुटत नाही असे भाकपचे मत आहे. शहरातील PM2.5 व ध्वनी प्रदूषण WHO मानकांपेक्षा अधिक आहे. झाडांची कत्तल व उष्णतेत वाढ नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम करत आहे. भाकपने मेलबर्न मॉडेलचा विचार करण्याचे सुचवले आहे. त्यांच्या मते, मेलबर्नसारखी मोफत व कार्यक्षम वाहतूक प्रणाली शहराला पर्यावरणपूरक व रहिवाशांना सोयीस्कर ठरू शकते. तुलनात्मक खर्चाबाबत भाकपने म्हटले आहे की, १ किमी रस्ता रुंदीकरणासाठी १५-२० कोटी रुपये खर्च येतो. तर १०० बस खरेदीसाठी ७०-९० कोटी रुपये आणि १००० ऑटोचालकांचे एक वर्षाचे मानधन २२ कोटी रुपये इतका खर्च येईल. भाकपच्या मते, शहराचे सौंदर्य त्याच्या जुन्या रचनेत आहे. ती पाडून सिमेंटच्या भिंती उभारणे म्हणजे ओळख नष्ट करणे आहे. मोफत बस व ऑटो सुविधा आल्यास कोणालाही खाजगी वाहनाची गरज भासणार नाही आणि रस्ते आपोआप मोकळे होतील. याआधी पीर बाजार बंद करण्यात आला तेव्हाही भाकपने याच स्वरूपाचा पर्याय आयुक्तांसमोर मांडला होता. आता पुन्हा एकदा त्यांनी चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितला असून, प्रशासन सकारात्मक प्रतिसाद देईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
What's Your Reaction?
