नोटीस न देता घरे पाडण्याविरोधात आंबेडकरवादी संघटनेचा मोर्चा:छत्रपती संभाजीनगरात शेकडो नागरिकांचे आंदोलन, पुनर्वसनाची मागणी
छत्रपती संभाजीनगर शहरात रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली कोणतीही कायदेशीर नोटीस न देता घरे पाडल्याच्या विरोधात आंबेडकरवादी संघर्ष समितीने आंदोलन केले. गुरुवारी शेकडो नागरिकांनी भडकल गेट ते महानगरपालिका मुख्यालयापर्यंत मोर्चा काढला. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, कांचनवाडी येथे १८ मीटरचा रस्ता असतानाही नव्या आराखड्यात ३६ मीटरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. हा आराखडा अद्याप शासनाकडून मंजूर झालेला नाही. त्यावर हरकतीही दाखल झालेल्या असताना महापालिका प्रशासनाने कोणतीही नोटीस न देता बेकायदेशीरपणे घरे पाडण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलकांनी आरोप केला की बड्या मालमत्ता धारकांची अतिक्रमणे काढण्याची वेळ आली तेव्हा पोलीस आयुक्त आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी बैठका घेण्यात आल्या. मात्र त्यातही नागरिकांच्या भूमिका ऐकून घेण्यास प्रशासन तयार नव्हते. विशेषतः गट क्र. २१६ आणि २१७ मधील नागरिकांना बेघर केले आहे. मागील चार महिन्यांपासून हे कुटुंब जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बसलेले असूनही त्यांची दखल घेतली गेलेली नाही. आंदोलकांनी मागणी केली की याअगोदर आयुक्त हर्षदीप कांबळे व पुरुषोत्तम भापकर यांच्या काळात रस्ता रुंदीकरणात विस्थापित झालेल्या नागरिकांना रमाई आवास योजनेअंतर्गत पुनर्वसन करून देण्यात आले होते. तशीच योजना परत राबवून नागरिकांचे पुनर्वसन करावे. संघर्ष समितीने इशारा दिला आहे की आयुक्त स्वतः येथे येऊन नागरिकांचे म्हणणे ऐकेपर्यंत ते मागे हटणार नाहीत. न्याय मिळाला नाही तर बुलडोझरपुढे आडवे होऊन ते त्यांचे घर वाचवणार आहेत. आंदोलकांनी चिकलठाणा येथील बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याचे सन्मानजनक पुनर्वसन व्हावे आणि पंतप्रधान आवास योजनेतून पाच टक्के नव्हे तर वीस टक्के घरे स्थानिकांसाठी राखून ठेवावीत अशीही मागणी केली.
छत्रपती संभाजीनगर शहरात रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली कोणतीही कायदेशीर नोटीस न देता घरे पाडल्याच्या विरोधात आंबेडकरवादी संघर्ष समितीने आंदोलन केले. गुरुवारी शेकडो नागरिकांनी भडकल गेट ते महानगरपालिका मुख्यालयापर्यंत मोर्चा काढला. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, कांचनवाडी येथे १८ मीटरचा रस्ता असतानाही नव्या आराखड्यात ३६ मीटरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. हा आराखडा अद्याप शासनाकडून मंजूर झालेला नाही. त्यावर हरकतीही दाखल झालेल्या असताना महापालिका प्रशासनाने कोणतीही नोटीस न देता बेकायदेशीरपणे घरे पाडण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलकांनी आरोप केला की बड्या मालमत्ता धारकांची अतिक्रमणे काढण्याची वेळ आली तेव्हा पोलीस आयुक्त आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी बैठका घेण्यात आल्या. मात्र त्यातही नागरिकांच्या भूमिका ऐकून घेण्यास प्रशासन तयार नव्हते. विशेषतः गट क्र. २१६ आणि २१७ मधील नागरिकांना बेघर केले आहे. मागील चार महिन्यांपासून हे कुटुंब जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बसलेले असूनही त्यांची दखल घेतली गेलेली नाही. आंदोलकांनी मागणी केली की याअगोदर आयुक्त हर्षदीप कांबळे व पुरुषोत्तम भापकर यांच्या काळात रस्ता रुंदीकरणात विस्थापित झालेल्या नागरिकांना रमाई आवास योजनेअंतर्गत पुनर्वसन करून देण्यात आले होते. तशीच योजना परत राबवून नागरिकांचे पुनर्वसन करावे. संघर्ष समितीने इशारा दिला आहे की आयुक्त स्वतः येथे येऊन नागरिकांचे म्हणणे ऐकेपर्यंत ते मागे हटणार नाहीत. न्याय मिळाला नाही तर बुलडोझरपुढे आडवे होऊन ते त्यांचे घर वाचवणार आहेत. आंदोलकांनी चिकलठाणा येथील बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याचे सन्मानजनक पुनर्वसन व्हावे आणि पंतप्रधान आवास योजनेतून पाच टक्के नव्हे तर वीस टक्के घरे स्थानिकांसाठी राखून ठेवावीत अशीही मागणी केली.
What's Your Reaction?
