जायकवाडी धरणाचे पाणी शिरले असंपादित क्षेत्रात:गंगापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे आज आंदोलन
प्रतिनिधी | गंगापूर तालुक्यातील अगरवाडगाव, गळनिंब व कायगाव परिसरातील असंपादित जमिनीमध्ये जायकवाडीचे पाणी शिरल्यामुळे शेतकऱ्यांची उभी असलेली कपाशी व इतर पिके पाण्यात गेली आहेत. सदर जमिनी संपादित करून नुकसान भरपाई द्यावी, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी सोमवारी (दि. ४) सामूहिक जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. जायकवाडी धरणाचे पाणी ८० टक्के झाल्यानंतर दरवर्षी गंगापूर तालुक्यातील अगरवाडगाव, गळनिंब व कायगाव परिसरातील शेकडो शेतकऱ्यांच्या असंपादित जमिनीमध्ये घुसून उभ्या पिकांचे नुकसान होते. मागील अनेक वर्षांपासून हे शेतकरी वेगवेगळी आंदोलने करून न्याय हक्कासाठी लढा देत आहेत. शेतकऱ्यांनी जमिनीचे भूसंपादन करून नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून जिल्हाधिकारी, जायकवाडी पाटबंधारे विभाग, मंत्रालय, उच्च न्यायालय यांच्याकडे दाद मागितली. परंतु, अद्याप यश आले नाही. उच्च न्यायालयाने १९ एप्रिल २०२३ रोजी संबंधित शेतकऱ्यांचे भूसंपादनाबाबत आदेशही दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी २७ सप्टेंबर २०२३ रोजी गोदावरी खोरे महामंडळ, जायकवाडीसह सर्व संबंधित विभागांना आदेश काढून जमिनींचे भूसंपादन तत्काळ करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. परंतु दखल घेतली नाही. आता शेतकऱ्यांनी कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र लिहून सोमवारी जायकवाडीच्या जलाशयात शेतकरी कुटुंबासह सामूहिक जलसमाधी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. निवेदनावर राधेश्याम कोल्हे, इसा आमीनखा पठाण आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
प्रतिनिधी | गंगापूर तालुक्यातील अगरवाडगाव, गळनिंब व कायगाव परिसरातील असंपादित जमिनीमध्ये जायकवाडीचे पाणी शिरल्यामुळे शेतकऱ्यांची उभी असलेली कपाशी व इतर पिके पाण्यात गेली आहेत. सदर जमिनी संपादित करून नुकसान भरपाई द्यावी, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी सोमवारी (दि. ४) सामूहिक जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. जायकवाडी धरणाचे पाणी ८० टक्के झाल्यानंतर दरवर्षी गंगापूर तालुक्यातील अगरवाडगाव, गळनिंब व कायगाव परिसरातील शेकडो शेतकऱ्यांच्या असंपादित जमिनीमध्ये घुसून उभ्या पिकांचे नुकसान होते. मागील अनेक वर्षांपासून हे शेतकरी वेगवेगळी आंदोलने करून न्याय हक्कासाठी लढा देत आहेत. शेतकऱ्यांनी जमिनीचे भूसंपादन करून नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून जिल्हाधिकारी, जायकवाडी पाटबंधारे विभाग, मंत्रालय, उच्च न्यायालय यांच्याकडे दाद मागितली. परंतु, अद्याप यश आले नाही. उच्च न्यायालयाने १९ एप्रिल २०२३ रोजी संबंधित शेतकऱ्यांचे भूसंपादनाबाबत आदेशही दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी २७ सप्टेंबर २०२३ रोजी गोदावरी खोरे महामंडळ, जायकवाडीसह सर्व संबंधित विभागांना आदेश काढून जमिनींचे भूसंपादन तत्काळ करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. परंतु दखल घेतली नाही. आता शेतकऱ्यांनी कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र लिहून सोमवारी जायकवाडीच्या जलाशयात शेतकरी कुटुंबासह सामूहिक जलसमाधी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. निवेदनावर राधेश्याम कोल्हे, इसा आमीनखा पठाण आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
What's Your Reaction?
