अमेरिकेवर प्रत्युत्तरात्मक कर लादण्याची भारताची तयारी:काही अमेरिकन उत्पादनांवर 50% पर्यंत टॅरिफ लावू शकतो
अमेरिकेने भारतीय स्टील, अॅल्युमिनियम आणि इतर अनेक उत्पादनांवर ५०% आयात शुल्क (आयात शुल्क) लादले आहे. हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, याला प्रत्युत्तर म्हणून, भारतही निवडक अमेरिकन उत्पादनांवर ५०% पर्यंत आयात शुल्क लादण्याचा विचार करत आहे. जर असे झाले तर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफवर भारताचे हे पहिलाच औपचारिक प्रत्युत्तर असेल. ट्रम्प यांनी ३१ जुलै रोजी सर्व भारतीय उत्पादनांवर २५% टॅरिफ लादला. त्यानंतर, ६ ऑगस्ट रोजी त्यांनी रशियाकडून आयात होणाऱ्या तेलावर भारतावर अतिरिक्त २५% टॅरिफ लादला. वाटाघाटींपासून व्यापार युद्धापर्यंत फेब्रुवारीपासून, जेव्हा ट्रम्प प्रशासनाने या धातूंवर २५% कर लादला, तेव्हापासून स्टील आणि अॅल्युमिनियम वाद सुरू आहे. जूनमध्ये, हे शुल्क ५०% पर्यंत वाढवण्यात आले. यामुळे भारतीय निर्यातीवर किमान ७.६ अब्ज डॉलर्स किंवा ६६,५५९ कोटी रुपयांचा परिणाम झाला आहे. भारताने जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) म्हटले होते की, अमेरिकेचे हे पाऊल 'राष्ट्रीय सुरक्षेच्या' नावाखाली लपवले गेले आहे, तर प्रत्यक्षात हे WTO नियमांच्या विरुद्ध असलेले सुरक्षा कर्तव्य आहे. अमेरिकेने या प्रकरणात वाटाघाटी करण्यास नकार दिला. यानंतर, भारताने आता WTO नियमांनुसार बदला घेण्याची कायदेशीर तयारी केली आहे. भारत किती शुल्क आकारू शकतो? हिंदुस्तान टाईम्सने एका सूत्राच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, अमेरिका भारताच्या चिंता चर्चेद्वारे सोडवण्यास तयार नाही. त्यामुळे भारताकडे प्रत्युत्तराशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही. ही प्रत्युत्तराची सुरुवात अमेरिकन उत्पादनांच्या संचावर शुल्क आकारण्यापासून होऊ शकते, जी अमेरिकन शुल्कामुळे झालेल्या नुकसानाच्या प्रमाणात असेल. म्हणजेच, भारत अशा उत्पादनांवर ५०% पर्यंत शुल्क लादू शकतो. दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने हिंदुस्तान टाईम्सला सांगितले की, एकीकडे अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करारावर वाटाघाटी करत आहे, तर दुसरीकडे ते भारताच्या आर्थिक हितांविरुद्ध अन्याय्य पावले उचलत आहे. म्हणूनच भारताला अमेरिकेच्या एकतर्फी आणि अन्याय्य कृतींना प्रत्युत्तर देण्याचा अधिकार आहे. अब्जावधी डॉलर्सचा व्यवसाय धोक्यात अमेरिका भारताला ४५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निर्यात करते. अलिकडच्या आयात शुल्कापूर्वी, भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात ८६ अब्ज डॉलर्स होती. जर भारतानेही आयात शुल्क लादले तर व्यापार तूट आणखी वाढू शकते. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी द्विपक्षीय व्यापार ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे आणि वाटाघाटी सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु अमेरिकेला भारताच्या कृषी आणि संवेदनशील क्षेत्रात अधिक सवलती हव्या आहेत. भारताने अमेरिकेची मागणी नाकारली, त्यानंतर व्यापार करारावरील वाटाघाटी थांबल्या. ट्रम्प यांचा भारताला स्पष्ट संदेश ट्रम्प यांनी गुरुवारी भारतासोबत पुन्हा चर्चा सुरू करण्याची शक्यता फेटाळून लावली. व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, सध्याचा वाद मिटल्याशिवाय भारतासोबत व्यापार करारावरील चर्चेत कोणतीही प्रगती होणार नाही. व्यापार केवळ धातूपुरता मर्यादित नाही. अमेरिकेने २०२४-२५ मध्ये भारताला १३.६२ अब्ज डॉलर्स (१.१९ लाख कोटी रुपये) किमतीची ऊर्जा निर्यात केली, तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायने आणि इतर वस्तूंचा मोठा व्यापारही झाला. दोन्ही देशांमधील सेवा व्यापार देखील महत्त्वाचा आहे. २०२४ मध्ये द्विपक्षीय सेवा व्यवसाय ८३.४ अब्ज डॉलर्स (७.३० लाख कोटी रुपये) होता, तर अमेरिकेकडे १०२ दशलक्ष डॉलर्स (८९३ कोटी रुपये) अतिरिक्त होता. २०२४ मध्ये अमेरिकेची भारतातील सेवा निर्यात सुमारे १६% वाढून ४१.८ अब्ज डॉलर्स (३.६६ लाख कोटी रुपये) झाली, तर भारतातून होणारी आयातही जवळजवळ त्याच दराने ४१.६ अब्ज डॉलर्स किंवा ३.६४ लाख कोटी रुपये झाली.
अमेरिकेने भारतीय स्टील, अॅल्युमिनियम आणि इतर अनेक उत्पादनांवर ५०% आयात शुल्क (आयात शुल्क) लादले आहे. हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, याला प्रत्युत्तर म्हणून, भारतही निवडक अमेरिकन उत्पादनांवर ५०% पर्यंत आयात शुल्क लादण्याचा विचार करत आहे. जर असे झाले तर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफवर भारताचे हे पहिलाच औपचारिक प्रत्युत्तर असेल. ट्रम्प यांनी ३१ जुलै रोजी सर्व भारतीय उत्पादनांवर २५% टॅरिफ लादला. त्यानंतर, ६ ऑगस्ट रोजी त्यांनी रशियाकडून आयात होणाऱ्या तेलावर भारतावर अतिरिक्त २५% टॅरिफ लादला. वाटाघाटींपासून व्यापार युद्धापर्यंत फेब्रुवारीपासून, जेव्हा ट्रम्प प्रशासनाने या धातूंवर २५% कर लादला, तेव्हापासून स्टील आणि अॅल्युमिनियम वाद सुरू आहे. जूनमध्ये, हे शुल्क ५०% पर्यंत वाढवण्यात आले. यामुळे भारतीय निर्यातीवर किमान ७.६ अब्ज डॉलर्स किंवा ६६,५५९ कोटी रुपयांचा परिणाम झाला आहे. भारताने जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) म्हटले होते की, अमेरिकेचे हे पाऊल 'राष्ट्रीय सुरक्षेच्या' नावाखाली लपवले गेले आहे, तर प्रत्यक्षात हे WTO नियमांच्या विरुद्ध असलेले सुरक्षा कर्तव्य आहे. अमेरिकेने या प्रकरणात वाटाघाटी करण्यास नकार दिला. यानंतर, भारताने आता WTO नियमांनुसार बदला घेण्याची कायदेशीर तयारी केली आहे. भारत किती शुल्क आकारू शकतो? हिंदुस्तान टाईम्सने एका सूत्राच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, अमेरिका भारताच्या चिंता चर्चेद्वारे सोडवण्यास तयार नाही. त्यामुळे भारताकडे प्रत्युत्तराशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही. ही प्रत्युत्तराची सुरुवात अमेरिकन उत्पादनांच्या संचावर शुल्क आकारण्यापासून होऊ शकते, जी अमेरिकन शुल्कामुळे झालेल्या नुकसानाच्या प्रमाणात असेल. म्हणजेच, भारत अशा उत्पादनांवर ५०% पर्यंत शुल्क लादू शकतो. दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने हिंदुस्तान टाईम्सला सांगितले की, एकीकडे अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करारावर वाटाघाटी करत आहे, तर दुसरीकडे ते भारताच्या आर्थिक हितांविरुद्ध अन्याय्य पावले उचलत आहे. म्हणूनच भारताला अमेरिकेच्या एकतर्फी आणि अन्याय्य कृतींना प्रत्युत्तर देण्याचा अधिकार आहे. अब्जावधी डॉलर्सचा व्यवसाय धोक्यात अमेरिका भारताला ४५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निर्यात करते. अलिकडच्या आयात शुल्कापूर्वी, भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात ८६ अब्ज डॉलर्स होती. जर भारतानेही आयात शुल्क लादले तर व्यापार तूट आणखी वाढू शकते. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी द्विपक्षीय व्यापार ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे आणि वाटाघाटी सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु अमेरिकेला भारताच्या कृषी आणि संवेदनशील क्षेत्रात अधिक सवलती हव्या आहेत. भारताने अमेरिकेची मागणी नाकारली, त्यानंतर व्यापार करारावरील वाटाघाटी थांबल्या. ट्रम्प यांचा भारताला स्पष्ट संदेश ट्रम्प यांनी गुरुवारी भारतासोबत पुन्हा चर्चा सुरू करण्याची शक्यता फेटाळून लावली. व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, सध्याचा वाद मिटल्याशिवाय भारतासोबत व्यापार करारावरील चर्चेत कोणतीही प्रगती होणार नाही. व्यापार केवळ धातूपुरता मर्यादित नाही. अमेरिकेने २०२४-२५ मध्ये भारताला १३.६२ अब्ज डॉलर्स (१.१९ लाख कोटी रुपये) किमतीची ऊर्जा निर्यात केली, तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायने आणि इतर वस्तूंचा मोठा व्यापारही झाला. दोन्ही देशांमधील सेवा व्यापार देखील महत्त्वाचा आहे. २०२४ मध्ये द्विपक्षीय सेवा व्यवसाय ८३.४ अब्ज डॉलर्स (७.३० लाख कोटी रुपये) होता, तर अमेरिकेकडे १०२ दशलक्ष डॉलर्स (८९३ कोटी रुपये) अतिरिक्त होता. २०२४ मध्ये अमेरिकेची भारतातील सेवा निर्यात सुमारे १६% वाढून ४१.८ अब्ज डॉलर्स (३.६६ लाख कोटी रुपये) झाली, तर भारतातून होणारी आयातही जवळजवळ त्याच दराने ४१.६ अब्ज डॉलर्स किंवा ३.६४ लाख कोटी रुपये झाली.
What's Your Reaction?
Suraj Singh
Welcome to My Profile
