सुधारित आयकर विधेयक उद्या संसदेत सादर केले जाईल:कर प्रणाली सोपी करण्यासाठी सिलेक्ट कमिटीने ५६६ बदल सुचवले, ८ मुद्द्यांमध्ये वाचा
सुधारित आयकर विधेयक २०२५ उद्या म्हणजेच सोमवार, ११ ऑगस्ट रोजी संसदेत सादर केले जाईल. शुक्रवारी (८ ऑगस्ट) अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ३१ सदस्यीय निवड समितीने बदल सुचविल्यानंतर नवीन आयकर विधेयक २०२५ मागे घेतले. येथे आपण नवीन आयकर विधेयक, २०२५ मध्ये सुचवलेले बदल ८ सोप्या मुद्द्यांमध्ये समजून घेऊ... नवीन आयकर विधेयक २०२५ बद्दल ४ मोठ्या गोष्टी... १. आयकर विधेयकात कर निर्धारण वर्षाची जागा कर वर्षाने घेण्यात आली आहे. विधेयकातील पानांची संख्या ८२३ वरून ६२२ करण्यात आली आहे. तथापि, प्रकरणांची संख्या २३ वरच राहिली आहे. विभागांची संख्या २९८ वरून ५३६ करण्यात आली आहे आणि अनुसूचींची संख्या देखील १४ वरून १६ करण्यात आली आहे. २. सध्या रोख रक्कम, सोने आणि दागिने ज्याप्रमाणे समाविष्ट आहेत त्याचप्रमाणे क्रिप्टो मालमत्ता कोणत्याही अघोषित उत्पन्नात गणल्या जातील. हे असे केले गेले आहे जेणेकरून डिजिटल व्यवहार देखील पारदर्शक आणि कायदेशीर पद्धतीने नियंत्रित करता येतील. ३. या विधेयकात करदात्यांचे सनद समाविष्ट आहे, जे करदात्यांच्या हक्कांचे रक्षण करेल आणि कर प्रशासन अधिक पारदर्शक बनवेल. हे सनद करदात्यांच्या हितांचे रक्षण करेल आणि कर अधिकाऱ्यांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या देखील स्पष्ट करेल. ४. पगाराशी संबंधित वजावटी, जसे की मानक वजावटी, ग्रॅच्युइटी आणि रजा एन्कॅशमेंट, आता एकाच ठिकाणी सूचीबद्ध केल्या आहेत. जुन्या कायद्यातील जटिल स्पष्टीकरणे आणि तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे करदात्यांना ते समजणे सोपे झाले आहे. १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे १ फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात उत्पन्न कराबाबत मोठी सवलत देण्यात आली. नवीन कर प्रणालीनुसार, आता १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. नोकरदारांसाठी, ही सूट ७५ हजार रुपयांच्या मानक वजावटीसह १२.७५ लाख रुपयांपर्यंत वाढेल. नवीन कर प्रणालीच्या स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. जुन्या कर प्रणालीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
सुधारित आयकर विधेयक २०२५ उद्या म्हणजेच सोमवार, ११ ऑगस्ट रोजी संसदेत सादर केले जाईल. शुक्रवारी (८ ऑगस्ट) अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ३१ सदस्यीय निवड समितीने बदल सुचविल्यानंतर नवीन आयकर विधेयक २०२५ मागे घेतले. येथे आपण नवीन आयकर विधेयक, २०२५ मध्ये सुचवलेले बदल ८ सोप्या मुद्द्यांमध्ये समजून घेऊ... नवीन आयकर विधेयक २०२५ बद्दल ४ मोठ्या गोष्टी... १. आयकर विधेयकात कर निर्धारण वर्षाची जागा कर वर्षाने घेण्यात आली आहे. विधेयकातील पानांची संख्या ८२३ वरून ६२२ करण्यात आली आहे. तथापि, प्रकरणांची संख्या २३ वरच राहिली आहे. विभागांची संख्या २९८ वरून ५३६ करण्यात आली आहे आणि अनुसूचींची संख्या देखील १४ वरून १६ करण्यात आली आहे. २. सध्या रोख रक्कम, सोने आणि दागिने ज्याप्रमाणे समाविष्ट आहेत त्याचप्रमाणे क्रिप्टो मालमत्ता कोणत्याही अघोषित उत्पन्नात गणल्या जातील. हे असे केले गेले आहे जेणेकरून डिजिटल व्यवहार देखील पारदर्शक आणि कायदेशीर पद्धतीने नियंत्रित करता येतील. ३. या विधेयकात करदात्यांचे सनद समाविष्ट आहे, जे करदात्यांच्या हक्कांचे रक्षण करेल आणि कर प्रशासन अधिक पारदर्शक बनवेल. हे सनद करदात्यांच्या हितांचे रक्षण करेल आणि कर अधिकाऱ्यांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या देखील स्पष्ट करेल. ४. पगाराशी संबंधित वजावटी, जसे की मानक वजावटी, ग्रॅच्युइटी आणि रजा एन्कॅशमेंट, आता एकाच ठिकाणी सूचीबद्ध केल्या आहेत. जुन्या कायद्यातील जटिल स्पष्टीकरणे आणि तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे करदात्यांना ते समजणे सोपे झाले आहे. १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे १ फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात उत्पन्न कराबाबत मोठी सवलत देण्यात आली. नवीन कर प्रणालीनुसार, आता १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. नोकरदारांसाठी, ही सूट ७५ हजार रुपयांच्या मानक वजावटीसह १२.७५ लाख रुपयांपर्यंत वाढेल. नवीन कर प्रणालीच्या स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. जुन्या कर प्रणालीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
What's Your Reaction?
Suraj Singh
Welcome to My Profile
