रिदा उपकेंद्रामुळे 50 गावे उजळणार:देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून जरिदा गाव होते अंधारात, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे विशेष प्रयत्न
महावितरणच्या ३३ केव्ही जरिदा (चिखलदरा) उपकेंद्राला वन विभागाची अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे जरिदा आणि परिसरातील ५० गावांना सुरळीत वीज पुरवठा मिळणार आहे. परिणामी विजेशी संबंधित समस्यांचे कायमस्वरूपी निराकरणही होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या विशेष प्रयत्नामुळे जरिदा उपकेंद्राच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिली. मेळघाटातील अतिदुर्गम व आदिवासीबहुल वन क्षेत्रामधील जरिदा वितरण केंद्रांतर्गत {उर्वरित. पान ३ पहाडांनी वेढलेला अतिशय दुर्गम भाग असल्याने तेथवर वीज पुरवणे कठिण होते. तसेच मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत हे जरिदासह परिसरातील गावे येत असल्याने देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्या पासून तेथे कायमस्वरुपी वीज पुरवठा मिळालाच नाही. कधी सौर दिव्यांद्वारे या गावांना वीज देण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु, तो अपयशी ठरला. त्यामुळे या परिसरातील गावे ही कायम अंधारात आणि विकासापासून दूर राहिली. जणू ती देशाच्या इतर भागापासून तुटली होती. परंतु, आता येथेही वीज पोहोचल्यामुळे विकासाचा प्रकाश पसरणार आहे.

What's Your Reaction?






